टिम लय भारी
मुंबई : सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी राज्य शासनाने EWS चा लाभ देण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामुळे मराठा समाजाच्या आऱक्षणाला फटका बसण्याची शक्यता खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले (Sambhaji Raje Bhosale) यांनी वर्तवली आहे. आर्थिक मागास वर्गाच्या सवलतीमुळे मराठा आरक्षणाला धक्का लागल्यास त्याला पूर्णपणे राज्य शासन जबाबदार असेल, असे खा. संभाजीराजे यांनी म्हटले आहे.
पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. खासदार संभाजीराजे म्हणाले, खुल्या प्रवर्गातून ज्यांना आरक्षण मिळत नाही त्यांच्यासाठी ही EWS सवलत दिली आहे. राज्यात मराठा समाजाला SEBC प्रवर्ग तयार केल्याने त्यांना ही सवलत मिळत नव्हती. पण केंद्रीय आरक्षणानुसार मराठा समाजाला हे 10 टक्के आरक्षण मिळत होते. यामध्ये इतरही अनेक समाजांचा समावेश आहे. त्यामुळे हे केवळ मराठा समाजासाठीच दिले असे म्हणता येत नाही. यावरुन सरकारला मी पहिल्यापासून सांगतो आहे की आपण मराठा समजासाठी EWS चे आरक्षण दिले तर त्यामुळे SEBC ला धोका निर्माण होऊ शकेल का? त्यापेक्षा सुपरन्युमररीचा पर्यायही मी सरकारला दिला होता असे ते म्हणाले.
यापूर्वी एका प्रकरणात जर EWS चे आरक्षण घेतल तर SEBC चे आरक्षण घेता येणार नाही, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे, असे सरकारी वकील अॅड. पटवालिया यांनी आम्हाला सांगितले आहे. त्यामुळे येत्या 25 जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी होताना जर यामध्ये काही घोटाळा झाला तर याला राज्य सरकारच जबाबदार असेल. त्यामुळे 25 तारखेच्या सुनावणीदरम्यान सरकार नक्की काय करेल याबाबत मलाच प्रश्न पडला आहे. सरकार हतबल झाल्याचीच मला आता शंका वाटते. त्यामुळे पुढील सुनावणीची तयारी करण्याऐवजी सरकार ही पळवाट काढत असल्याचे संभाजीराजे म्हणाले.