राज्यात भाजपा-शिवसेना (शिंदे गट)- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट) सत्तेत आहेत. सत्ता वाटपात कमी जास्त होत असते. गेल्या आठवड्यात पालकमंत्री वाटप प्रक्रियेत भाजपने एक पाऊल मागे टाकत अजित पवार यांच्यासह त्यांच्या मंत्र्यांना पाहिजे त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद दिले. पण विधिमंडळ समित्यांचा फॉर्म्युला ठरला असून भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादीमध्ये 50:25:25 प्रमाणात समित्यांचे वाटप होणार आहे. महायुती समन्वय समितीच्या आजच्या बैठकीत होणार अंतिम निर्णय होणार आहे. सुरुवातीला शिवसेना आणि भाजपचं सरकार होतं, मात्र आता सत्तेमध्ये अजित पवार गटाचादेखील समावेश झाला आहे. त्यामुळे महामंडळ वाटपाचा नवा फॉर्म्युला तयार करण्यात येणार आहे. आमदारांच्या संख्येनुसार महामंडळाचं वाटप होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
महायुतीमध्ये 50: 25 : 25 या सुत्रानुसार वाटप करण्यत आले आहे. राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडे अनेक महत्त्वाची खाती सोपावण्यात आली आहेत. विधानसभा व विधान परिषदेच्या एकूण 28 समित्यांवर आमदारांची नेमणूक होणार आहे. समित्यांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांची यादी समन्वय समिती विधीमंडळात देणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद उपसभापतींना महायुतीचे नेते भेटणार आहेत.
यापूर्वी महायुती समन्वय समितीच्या बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांमध्ये नव्या फॉर्म्युल्यावर एकमत झाले आहे. नव्या फॉर्म्युल्यानुसार भाजपच्या वाट्याला 50 टक्के तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या वाट्याला प्रत्येकी 25 टक्के याप्रमाणे महामंडळाचं वाटप होणार आहे. विधीमंडळ समित्यांचे वाटप मात्र विधीमंडळ नियमानुसार होणार असून, विधीमंडळ समित्यांच्या अध्यक्षांची नेमणूक पक्षीय बलाबलनुसार होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
हे सुद्धा वाचा
अन्न व औषध प्रशासन विभागातील पदे पुनर्जीवित होणार, आत्राम यांचे निर्देश
मंत्रीपद घरच्या कामांसाठी वापरणाऱ्या शंभूराज देसाईंनी आमदारकी टिकते का ते पहावे- वंचितच इशारा
ठाण्यात शनिवारी बाबुराव बागूल यांच्या साहित्याचा जागर
एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार जून २०२२ मध्ये अस्तित्वात आले. सुरुवातीची काही दिवस मंत्री मंडळ स्थापन काही झाले नाही. नंतर पाच ते सहा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला. त्यामुळे एकाच मंत्र्यांकडे चार ते पाच खाती होती. नंतर अजित पवार हे सारकरंदये आल्यावर ऑगस्टमध्ये राष्ट्रवादीच्या ९ आमदारांना मंत्री पदे देण्यात आली. तेव्हाच संजय राठोड, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, अतुल सावे, अब्दुल सत्तार आदी मंत्र्यांची खाती बदलण्यात आली. आणखी काही मंत्री करायचे आहे. शिवाय विधिमंडळ समित्यावरील नेमणूक रखडली होती.
आता नव्या फॉर्म्युलानुसार भाजपला या समित्यांवर ५० टक्के आपली माणसे घुसवता येणार आहेत. शिंदे आणि पवार गटाला २५:२५ टक्के आपली माणसे घुसवत येणार आहेत. आमदार झाल्यावर प्रत्येकाला आपण मंत्री व्हावे असे वाटत असते. पण सगळ्यांना संधी काही मिळत नाही. अशावेळी विविध समित्यांवर वर्णी लावण्यात येते.