महिला आणि बालविकास खात्यातंर्गत राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना आणून मुलींना लखपती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. दुसरीकडे फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करण्याचा निर्णय देखील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. शिवाय अन्य पाच निर्णय राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आले आहेत. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबात मुलीचा जन्म झाल्यावर ५ हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत गेल्यावर ६ हजार रुपये, सहावीत गेल्यावर ७ हजार रुपये, ११ वीत गेल्यावर ८ हजार रुपये, १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ हजार रुपये, अशा रितीने एकूण त्या मुलीस १ लाख १ हजार रुपये एवढा लाभ मिळेल.
या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती. माझी कन्या भाग्यश्री ही योजना अधिक्रमित करून १ एप्रिल २०२३ पासून जन्मणाऱ्या मुलींसाठी ही योजना राबविण्यात येईल.
मुलींच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन त्यांचा जन्मदर वाढविणे, मुलींच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यूदर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे आणि मुलींना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे यासाठी ही योजना राबविण्यात येईल.
१ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मणाऱ्या मुलींना मिळणार लाभ
१ एप्रिल २०२३ नंतर कुटुंबात जन्मणाऱ्या १ अथवा २ मुलींना त्याचप्रमाणे १ मुलगा व १ मुलगी असल्यास मुलीला या योजनेचा लाभ मिळेल. दुसऱ्या प्रसुतीच्या वेळी जुळी अपत्ये जन्माला आल्यास १ मुलगा किंवा दोन्ही मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र आई किंवा वडिलांनी कुटूंबनियोजन शस्त्रक्रीया करणे आवश्यक राहील. १ एप्रिल २०२३ पूर्वी १ मुलगी किंवा मुलगा आणि आणि त्यानंतर दुसरी मुलगी किंवा जुळ्या मुली जन्माला आल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल. जुळ्या दोन्ही मुलांना स्वतंत्र लाभ देण्यात येईल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
हे सुद्धा वाचा
विधिमंडळ समित्यांमध्ये भाजपने बाजी मारली; भाजपला ५० टक्के, शिंदे, पवार गटाला २५: २५ टक्के वाटा !
मोदी स्टेडियम बनले सुरक्षा छावणी, लक्ष भारत-पाकिस्तान लढतीकडे
शिल्पाच्या नवऱ्याचा अजून एक कारनामा… राज कुंद्राने पॉर्नफिल्मबाबत केले वक्तव्य
राज्य मंत्रिमंडळाचे निर्णय
१) राज्यात मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी लेक लाडकी योजना. मुलींना करणार लखपती.(महिला व बालविकास)
२) सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी धोरण. मोठ्या प्रमाणावर खासगी गुंतवणूक जलविद्युतमध्ये येणार. (जलसंपदा विभाग)
३) सांगली, अहमदनगर जिल्ह्यात जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालये (विधि व न्याय विभाग)
४) पात्र माजी खंडकरी शेतकऱ्यांना १ एकरापेक्षा कमी जमीन मिळणार (महसूल विभाग)
५) फलटण ते पंढरपूर नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग आता रेल्वे मंत्रालयातर्फे पूर्ण करणार (परिवहन विभाग)
६) भोसला मिलिटरी स्कूलला नागपूर येथे जमीन ( महसूल व वन विभाग)
७) विद्यापीठाच्या नावात औरंगाबाद ऐवजी छत्रपती संभाजीनगर बदल करण्यास मान्यता (उच्च व तंत्र शिक्षण)