मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी दुसऱ्यांदा बेमुदत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांनी आता सरकारला २ जानेवारी २०२४ ची डेडलाईन दिली आहे. पण ही मुदत का दिली? अचानक जरांगे-पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी चर्चेचे दरवाजे का उघडले? आता मुदतवाढ नाही असे म्हणणाऱ्या जरांगे-पाटील यांनी नवव्या दिवशी उपोषण मागे का घेतले? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. याचं सरळ आणि साधं उत्तर म्हणजे जरांगे पाटील यांचा गनिमी कावा. जरांगे-पाटील हे मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासाठी साधे कार्यकर्ते असले तरी अत्यंत मुरब्बी आणि मुस्सद्दी आहेत. त्यामुळे लांबउडीसाठी किती पावले मागे यायचं याचं त्यांना चांगलंच भान आहे. त्यामुळेच ते कधीही मुद्द्यावरून बाजूला होत नाहीत. (latest news in Marathi)
जरांगे-पाटील यांनी २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणास्त्र काढलं. त्यांनी सरकारला मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी २४ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. जरांगे-पाटील यांच्या पहिल्या उपोषणाच्या वेळी सरकार कोंडीत सापडलं होतं. अनेक दिवसांच्या प्रयत्नानंतर अखेर १४ सप्टेंबर रोजी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हातून पाणी घेत उपोषण स्थगित केलं होतं. त्याचवेळी सरकारने त्यांच्याकडून एक महिन्याची मुदत घेतली होती. त्यात १० दिवस जास्त देत जरांगे-पाटील यांनी ४० दिवसांची मुदत सरकारला दिली. पण त्या काळात सरकार मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकली नाही. मात्र, न्या. शिंदे यांची समिती नेमून कामाला सुरुवात केली होती. निजामाच्या काळातील दस्तावेज तपासण्याचे काम समितीने सुरू केले होते.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो, सरकार मराठा समाजाच्या सोबत आहे. समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यास कटीबद्द आहे. पुनःश्च एकदा जरांगे पाटील अन सर्व समाज बांधवांचे मी आभार मानतो 🙏🏻 pic.twitter.com/Isb2t842q2
— Dhananjay Munde (@dhananjay_munde) November 2, 2023
मग आता असं काय घडलं की जरांगे-पाटील यांनी ९ दिवसांत उपोषण मागे घेतले. मुद्दा असा आहे की, जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणामुळे सरकार जेरीस आलं होतं. राज्यातील राजकारण एकाच मुद्द्यावरून फिरत असून भाजप-शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला हे मारक ठरणारे होते. शिवाय २०२४ च्या निवडणुका समोर आहेतच. अशावेळी राज्यातील एका मोठ्या समाजाला दुखावून जमणार नाही, हे लक्षात आले होते. आणि किती चालढकल करायची यालाही काही मर्यादा आहेत, हेही सरकारच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी सरकारकडून वारंवार त्यांना आवाहन करण्यात येत होते, त्यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली जात होती.
निवृत्त न्यायमूर्तींनी जरांगेंना समजावलं
या संदर्भात १ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्यात टिकणारं मराठा आरक्षण द्यायचं आणि जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण त्वरीत मागे घेण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतरही आणखी किती मुदत द्यायची, यावर जरांगे-पाटील अडून बसले होते. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष यांनी अंतरवाली सराटी (Antarwali Sarati) गावात जाऊन जरांगे-पाटील यांची भेट घेतली आणि कायदा तसेच न्यायालनीय वास्तव सांगितलं.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आज उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केले त्यासाठी मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी त्यांचे व त्यांच्या सहकाऱ्यांना तसेच सकल मराठा समाजाला मनापासून धन्यवाद दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेत बोलत होते.… pic.twitter.com/FcsAeR1aAB
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) November 2, 2023
‘एक-दोन दिवसात आरक्षण मिळत नसतं. मिळालं तरी ते कोर्टात टिकणारं नसतं. घाईगडबडीमध्ये कोणतंही आरक्षण मिळत नाही’, असं निवृत्त न्यायामूर्तींनी जरांगेंना समजावून सांगितलं. शिवाय न्या. शिंदे समितीला २ महिन्यांची १६ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यातून खूप काही घडू शकतं. निवृत्त न्यायमूर्तींनी कायदेशीर बाजूंनी समजूत काढल्यानं जरांगे-पाटील यांना ते पटलं.
धनंजय मुंडे यांची शिष्टाई सफळ संपूर्ण
मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत उदय सामंत, संदिपान भुमरे, अतुल सावे यांच्या शिष्टमंडळानेही जरांगे-पाटील यांची भेट घेऊन, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यावर सरकार ठाम असल्याची ग्वाही दिली. शिवाय सरकार मराठा आरक्षणासाठी ८ डिसेंबरला विशेष अधिवेशन घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं आणि २४ डिसेंबरपर्यंत सरकारने निर्णय घ्यावा, असं स्पष्ट केलं. त्यावर सरकारच्या शिष्टमंडळाने २ जानेवारीपर्यंत वेळ देण्याची विनंती केली. अखेर हो-ना करता मनोज जरांगे-पाटील यांनी २ जानेवारीची मागणी मान्य केली. पण २ जानेवारीनंतर मुंबईचं नाक बंद करू, असा इशारा दिला.
राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन तोंडावर आहे. संसदेचंही हिवाळी अधिवेशन होईल. राज्यातील भाजप नेत्यांकडून केंद्राला मराठा आरक्षणाचं गांर्भीय समजून सांगितलं जात आहे. त्यामुळे यातून तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. त्यातच आंदोलन हिंसक मार्गावर वळल्यामुळे जरागे-पाटील नाराज झाले होते. ही संधी पाहून त्यांनीही २ जानेवारीपर्यंत ‘धीर धरण्याचं धोरण’ स्वीकारलं आहे.
हे ही वाचा
धनूभाऊंची शिष्टाई कामी; जरांगे-पाटलांनी नवव्या दिवशी सोडले उपोषण
मराठा आरक्षणाविरोधात सदावर्तेंची कोर्टात धाव; सुनावणीची तारीख आली समोर
कुठं नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा? औद्योगिक गुंतवणुकीत राज्य पाचव्या स्थानी, गुजरात अव्वल
जरांगे-पाटील यांनी केलेलं पहिलं आणि दुसरं उपोषण तसेच त्या दरम्यान कधी काय घडलं, पाहुया घटनाक्रमातून
२९ ऑगस्ट – जरांगे-पाटील यांची अंतरवाली सराटी गावात बेमुदत उपोषणाला सुरुवात
१ सप्टेंबर – उपोषण करणाऱ्या आंदोलकांवर पोलिसांचा लाठीमार
२ सप्टेंबर – जरांगे-पाटील यांचं आंदोलन चिघळलं
२ सप्टेंबर – पोलीस अधिकाऱ्यांचं निलंबन करण्याची जरांगे-पाटील यांची मागणी
१४ सप्टेंबर – मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर जरांगे-पाटील यांचं उपोषण स्थगित. आरक्षण देण्यासाठी सरकारला २४ ऑक्टोबरपर्यंत (४० दिवसांची) मुदत
२२ ऑक्टोबर – सरकारने आरक्षण न दिल्यास २५ ऑक्टोबरपासून पुन्हा उपोषणाला बसण्याच जरांगे यांचा इशारा
२५ ऑक्टोबर – अंतरवाली सराटी गावात जरांगे-पाटील यांचं पुन्हा उपोषण सुरू
१ नोव्हेंबर – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्रीवर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली
२ नोव्हेंबर – सरकारच्या शिष्टमंडळाने समजूत काढल्यानंतर जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतली. सरकारला २ जानेवारी २०२४ ची डेडलाईन दिली.
