लोकसभेतही खुल्या मतदानाचे पालन होते : अजित पवार

टीम लय भारी

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी सांगितले की, “राज्यपालांच्या मतांचा योग्य आदर करण्यासाठी आणि कायदेशीर किंवा घटनात्मक अडथळे नाहीत याची खात्री करण्यासाठी आम्ही (स्पीकर) मतदान पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला,” असे सांगितले. प्रश्न आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी एमव्हीए शिष्टमंडळ पुन्हा एकदा राज्यपालांना भेटेल, असेही ते म्हणाले. “लोकसभेतही स्पीकरच्या मतदानासाठी खुले मतदान केले जाते,” असे त्यांनी नमूद केले(Open voting is observed in Lok Sabha too: Ajit Pawar). 

कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतीय राज्यघटनेने राज्यांच्या विधानसभांच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये राज्यपालांना कोणतीही भूमिका दिलेली नाही. कलम 178 नुसार, राज्य विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे सभापतीची निवड केली जाते. तथापि, महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियम 6 मध्ये असे म्हटले आहे की सभापती निवडीची तारीख राज्यपालांनी अधिसूचित केली पाहिजे.

मास्क न लावणाऱ्यांना सभागृहाबाहेर काढा : अजित पवार

महिलांनी लष्करात यावे यासाठी प्रयत्न केले : शरद पवार

काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर गेल्या दहा महिन्यांपासून विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त आहे.

पत्रकारांशी बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपाल कोश्यारी यांचा खरपूस समाचार घेतला की, “त्यांची नियुक्ती विधानसभेचे अधिकार, सरकारच्या शिफारशी आणि लोकांची इच्छा नाकारण्यासाठी नाही.”

गेल्या आठवड्यात, विधानसभेने अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र विधानसभेच्या नियमावलीतील नियम 6 मध्ये दुरुस्ती केली. नवीन नियमानुसार स्पीकरची निवड आवाजी मतदानाद्वारे करता येईल, ज्याद्वारे प्रत्येक आमदाराने कोणाला मतदान केले हे उघड होईल, गुप्त मतदानाद्वारे जे सर्वसामान्य प्रमाण आहे. राज्यपाल कोश्यारी यांनी हा बदल असंवैधानिक आहे का यावर कायदेशीर मत मागवले. राज्याच्या नेत्यांनी निदर्शनास आणले आहे की लोकसभा अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी मतदानानंतर होते आणि राज्य विधानसभेने दुरुस्ती मंजूर केली होती.

महाविद्यालय व विद्यापीठ अध्यापकांना आता संवर्गनिहाय आरक्षण मिळणार

Follow code of conduct, you represent voters, not animals: Ajit Pawar to legislators

या दुरुस्तीमध्ये “निवडणूक घेणे” हे शब्द वगळण्यात आले आणि “मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार सभापती निवडणे” या शब्दांचा समावेश करण्यात आला. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या बदलामुळे हे आणखी स्पष्ट झाले आहे की राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने काम करावे लागेल. एमव्हीए आणि गव्हर्नर कोश्यारी दीर्घकाळापासून टक्कर मार्गावर आहेत. सरकारने राज्यपालांच्या कोट्यातून एमएलसी पदांसाठी 12 नामनिर्देशित व्यक्तींची यादी सादर केल्यानंतर एक वर्षानंतर, त्यांना अद्याप ते मंजूर झालेले नाहीत.

राज्यपाल कोश्यारी यांनी साथीच्या काळात हिंदू प्रार्थनास्थळे पुन्हा न उघडल्याबद्दल ठाकरे सरकारला प्रश्न केला. राज्यपालांना उत्तराखंडला जाण्यासाठी राज्याचे विमान नाकारून एमव्हीएनेही त्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली, ज्यामध्ये कुलगुरूंची भूमिका राज्यपालांच्या ताब्यात होती, प्रो-कुलगुरू निवडण्यापासून ते कमी केले. बुधवारी विधानसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.