टीम लय भारी
नवी दिल्ली : वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने बुधवारी कोरोनाबाबत (coronavirus) नवीन मार्गदर्शक सूचना (coronavirus guidelines ) जारी केल्या आहेत. या गाईडलाईन्स कोरोना व्हायरस नियंत्रण, संसर्ग आणि काळजी या संदर्भात आहेत. 1 डिसेंबरपासून हे नवे नियम लागू होणार असून 31 डिसेंबरपर्यंत याचा अंमल राहणार आहे.
या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोरोनाला रोखण्यासाठी राज्यांनी खबरदारी घेतली पाहिजे. देखरेख, कंटेन्मेंट आणि सावधगिरी बाळगताना कठोर रहावे लागेल. तसेच राज्यांना त्यांच्या परिस्थितीनुसार निर्बंध लागू करण्यास सूट देण्यात आली आहे. मात्र कंटेन्मेंट झोनच्या बाहेर कुठल्याही प्रकारचा लॉकडाऊन लावण्यापूर्वी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारांना केंद्र सरकारकडून परवानगी घ्यावी लागेल, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
#COVID19: MHA's fresh guidelines will be effective from December 1 to 31
Main focus is to consolidate substantial gains achieved against #COVID19. Further, keeping in view recent spike in cases in few States/UTs, it is emphasised that there is need to maintain caution, says MHA pic.twitter.com/tuRkmKooiS
— ANI (@ANI) November 25, 2020
राजधानी दिल्लीसह अन्य काही राज्यांत गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत.
यानुसार केंद्राची ही मार्गदर्शक सूचना १ डिसेंबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीसाठी लागू होणार आहे. कोरोनाविरूद्धच्या लढाईत आपण आतापर्यंत मिळवलेले यश कायम राखले पाहिजे, असे आवाहन केंद्राने राज्यांना केले आहे.
गृहमंत्रालयाने विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी उपाय करण्याचे, विविध व्यवहारांवर मर्यादा आणण्याचे, गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी अनिवार्य उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केलेल्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कंटेन्मेंट झोनमध्ये केवळ अत्यावश्यक सेवाच सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच स्थानिक जिल्हा, पोलीस आणि नगरपालिका अधिका-यांवर कंटेन्मेंट झोनमध्ये नियमांचे पालन करवून घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकार संबंधित अधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करणार आहे.
आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नियमावलीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे की, ज्या शहरांमध्ये साप्ताहिक रुग्णसंख्येचा पॉझिटिव्ह रेट १० टक्क्यांहून अधिक आहे तिथे संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी नियोजनबद्ध रीतीने ऑफिस टायमिंग आणि अन्य उपाय लागू करावेत. जेणेकरून अधिक कर्मचारी एकत्र येणार नाहीत आणि सोशल डिस्टंसिगचे पालन सुनिश्चित होईल, असेही गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे.
नव्या गाईडलाईन्स नुसार, हे नियम कंटेनमेंट झोनसाठी लागू करण्यात आले आहेत. कंटेनमेंट झोन भोवती कडक सुरक्षा व्यवस्था असावी जेणेकरुन वैद्यकीय कर्मचारी किंवा अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही व्यक्तीची या परिसरातून ये-जा होऊ नये. नेमून दिलेल्या पाहाणी कक्षाने प्रत्येक घराची वेळोवेळी पाहणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोरोना बाधित रुग्ण आढळल्यास त्या रुग्णाचे त्वरित आयसोलेशन करुन कुटुंबियांना होम क्वारंटाईन करण्यात यावे. असे गाईडलाईन्समध्ये म्हटले आहे.
कन्टेंमेट झोनमध्ये फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचा-यांनाच परवानगी द्यावी, याची काळजी राज्य सरकारने घेणे गरजेचे आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गरज असेल त्या ठिकाणी अधिक निर्बंध लावण्याचे अधिक राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांना दिले आहेत. राज्याअंतर्गत होणा-या व्यक्तीच्या आणि मालाच्या वाहतुकीवर कोणतेही निर्बंध लावण्यात आलेले नाहीत. कन्टेंमेट झोन वगळता इतर सर्व भागांत सर्व गोष्टींना परवानगी देण्यात आली आहे.