तुषार खरात
विधानपरिषदेचे आमदार म्हणून उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांची अखेर बिनविरोध निवड झाली. अधिकृत निवडीचे त्यांना काल प्रमाणपत्रही मिळाले. या निवडीमुळे ‘महाविकास आघाडी’ सरकारसमोरील फार मोठे संकट दूर झाले आहे. ही निवड झाली नसती तर ऐन ‘कोरोना’च्या संकटकाळात भाजपने राजकारणाचे जे संभाव्य दर्शन घडविले असते ते पाहण्याचे दुर्भाग्य टळले.
राज्यपालांना हाताशी धरून सहा महिन्यांपूर्वी भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी किती हीन पातळी गाठली होती हे अख्ख्या महाराष्ट्राने व देशाने पाहिले होते. तसेच अघटीत काहीतरी परत घडेल की काय याचा धसका सामान्य जनतेने घेतला होता. ‘कोरोना’च्या संकटकाळात तरी असले प्रकार नको रे बाबा अशी जनतेची भावना होती. ती फलद्रुप झाली हे बरेच झाले.
‘महाविकास आघाडी’ सरकारला येत्या २७ मे रोजी सहा महिने पूर्ण होत आहेत. उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) विधानसभा किंवा विधानपरिषद अशा कोणत्याही सभागृहाचे आतापर्यंत सदस्य नव्हते. घटनात्मक तरतुदीनुसार मंत्रीपदावर आलेल्या नेत्याला सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे.
‘कोरोना’च्या संकटामुळे राज्यातील आणि देशातील सगळ्याच निवडणुका रद्द झालेल्या आहेत. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या रिक्त असलेल्या राज्यपाल नियुक्त दोन जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांची नियुक्ती करण्याची शिफारस सरकारने केली होती. पण ही शिफारस राज्यपालांकडून मान्य झाली नाही.
राज्यपाल नियुक्त सदस्यपदाचा कालावधी लगेचच जूनमध्ये संपत असल्याने राज्यपालांनी त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांच्या मुख्यमंत्रीपदाबद्दल आणि एकूणच सरकारच्या स्थिरतेसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
भाजपच्या नेत्यांना तर अक्षरशः उकळ्या फुटल्या होत्या. सदासर्वकाळ राजकारण करायचे, अन् सवड मिळाली तर राज्याच्या समस्यांकडे लक्ष द्यायचे अशीच कार्यपद्धत भाजपची आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे देवेंद्र फडणवीस यांच्याही वाऱ्या वाढल्या होत्या. ऐन ‘कोरोना’च्या संकटकाळात फडणवीस कसले सल्ले देण्यासाठी कोश्यारी यांच्याकडे जात असतील हे सांगण्याची गरज नाही.
मुळातच भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल कमी आणि भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते जास्त वाटतात. राज्यपाल घटनात्मक पद आहे, हे विसरून ते भाजपला सोयीची कशी भूमिका घेतात हे सहा महिन्यांपूर्वी अख्ख्या देशाने पाहिले आहे.
कोश्यारी यांच्या रूपाने राजभवनात आपला प्रतिनिधी बसलेला आहे. त्यामुळे ते हमखास ठाकरे सरकार पाडतील, अशी आशा भक्तगणांना लागून राहिलेली होती. उद्धव ठाकरेंची ( Uddhav Thackeray ) आमदारकी अडचणीत आल्यामुळे आता ‘महाविकास आघाडी’ सरकार लवकरच पडेल अशा आशा भाजपच्या नेत्यांना लागल्या होत्या.
महिनाभरातील चंद्रकांत पाटील, देवेंद्र फडणवीस यांची वक्तव्ये पाहिली तर ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) सरकार पाडण्यासाठी ते किती अधीर झाले होते हेच त्यांच्या वक्त्यव्यातून आढळून येईल.
राज्यपाल नियुक्त जागेसाठी थोडा कालावधी उरलेला आहे. त्यामुळे या जागेवर नियुक्ती होऊच शकत नाही अशी विधाने भाजपचे नेते करत होते. ‘कोरोना’च्या संकटामुळे विधानपरिषदेच्या अन्य जागांसाठीही निवडणूक आयोग निवडणुका घेऊ शकत नाही असेही हे नेते सांगत होते.
राज्यपालपद असो, अथवा निवडणूक आयोग जणू काही सगळ्या घटनात्मक यंत्रणा यांच्या बटीक झाल्या आहेत. या यंत्रणा भाजप नेत्यांना विचारल्याशिवाय निर्णयच घेत नाहीत, अशा थाटाची वक्तव्ये भाजपचे नेते व समर्थक करीत होते.
मुख्यमंत्री म्हणून काम कसे करावे याची समाधानकारक पद्धत उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांनी अनुसरली आहे. ‘कोरोना’च्या संकटकाळातही ते राज्याचा कारभार उत्तमरित्या पार पाडीत आहेत, अशी राज्यातील जनतेची भावना आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) सरकार कोसळावे अशी राज्यातील जनतेची बिल्कूल इच्छा नव्हती.
‘कोरोना’मुळे महाराष्ट्रातून आपापल्या राज्यात परतलेल्या मजुरांनीही महाराष्ट्र सरकारबद्दल कौतुकोद्गार काढलेले आहेत. त्यामुळे सामान्य जनतेमध्ये उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांच्याबद्दल सहानुभूतीची भावना होती, आणि अजूनही ती कायम आहे.
पण भारतीय जनता पक्षाचे नेते, व सोशल मीडियात उत्थान प्रदर्शन मांडणाऱ्या कार्यकर्त्यांना या वस्तुस्थितीशी काहीही देणेघेणे नव्हते.
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस ही तीन चाकांची गाडी फार चालणार नाही, असे भाकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी या सरकारच्या बारशाच्या वेळीच केले होते. पण फडणवीस यांचे भाकीत सपशेल खोटे ठरले आहे.
उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांच्या नेतृत्वाखालील हे सरकार उत्तम काम करीत आहे. अजित पवार, अशोक चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, छगन भुजबळ, नितीन राऊत हे अनुभवी व खमके नेते सुद्धा नवख्या उद्धव ठाकरेंच्या ( Uddhav Thackeray ) नेतृत्वाखाली उत्कृष्टपणे काम करीत आहेत.
सरकार चालवतना तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये मतभेद होतील असा सुरूवातीला अंदाज काढला जात होता. पण प्रत्यक्षात तसे काहीही होताना दिसत नाही. तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये एकवाक्यता आहे. किंबहूना ‘कोरोना’ संकटामुळे तिन्ही पक्षांची सरकारमधील वज्रमुठ आणखी घट्ट झाल्याचे दिसत आहे.
या सरकारचा प्रशासनासोबतही उत्तम सुसंवाद आहे. अधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन हे सरकार ‘कोरोना’ची परिस्थिती हाताळत आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनाही जनतेने मुख्यमंत्रीपदावर पाहिलेले आहे. फडणवीस आपल्याच मंत्रीमंडळातील सहकाऱ्यांच्या विरोधात कटकारस्थाने रचायचे. कोणत्याच मंत्र्यांना कामे करून द्यायचे नाहीत, त्याऐवजी सगळ्या खात्यांचे अधिकार त्यांनी स्वतःकडे एकवटले होते. अधिकाऱ्यांवरही सतत बदलीची टांगती तलवार ठेवलेली असायची.
मुख्यमंत्रीपदावर असूनही विरोधी पक्षनेत्यांसारखे सतत किंचळत राहायचे. सरकारी कामांपेक्षा राजकीय उलाढालीमध्येच त्यांना अधिक रस असायचा.
पश्चिम महाराष्ट्रात महापूर आला तेव्हाही देवेंद्र फडणवीस प्रचार सभांमध्ये गुंगलेले होते. महापुराची स्थिती हाताळण्यात फडणवीस यांना सपशेल अपयश आले होते. किंबहूना आपत्तीग्रस्तांना दिलासा देण्यात त्यांनी त्यावेळी रस घेतला नसल्याचेच चित्र होते. या उलट उद्धव ठाकरे खूर्चीला शोभेल अशा पद्धतीने मुख्यमंत्रीपद सांभाळात आहेत.
‘कोरोना’च्या आपत्तीकाळातही भाजपचे राज्यातील नेते उद्धव ठाकरेंवर ( Uddhav Thackeray ) टीका करीत आहेत. भाजपचे आमदार, नगरसेवकांना राज्यातील तिजोरीतून पगार मिळतो. पण यातील पैसा ते केंद्र सरकारकडे जमा करीत आहेत. जनतेनेही केंद्राकडे पैसा द्यावा अशी विचित्र मोहित भाजप नेत्यांनी महाराष्ट्रात राबविली. याचाही राज्यातील जनतेला राग आलेला आहे.
उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) चांगले काम करीत असताना भाजपचे राज्यातील नेते राजकारण करीत आहेत, अशी भावना राज्यातील जनतेची झालेली आहे. त्यामुळे २७ मे पूर्वी उद्धव ठाकरे आमदार झाले नसते, आणि त्यामुळे सरकार अडचणीत आले असते तर जनतेच्या भावना पूर्णपणे भाजपच्या विरोधात जाणार होत्या. उद्धव ठाकरे जनतेच्या मनात हिरो ठरले असते. ‘महाविकास आघाडी’च्या तिन्ही पक्षाला जनतेचे आणखी पाठबळ वाढले असते.
उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) सरकारला आताच्या वातावरणात अडचणीत आणणे योग्य नाही. त्याचा फटका आपल्यालाच बसेल हे भाजपच्या नेत्यांना, विशेषतः केंद्रातील नेत्यांना पक्के उमगलेले होते. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीच्या मार्गात काटे पसरायला नकोत अशी भूमिका भाजपच्या नेत्यांनी घेतलेली दिसत आहे.
आमदारकीबाबत उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांनी थेट नरेंद्र मोदी यांच्याशीच बोलणे केले. त्यानंतर यथावकाश राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विधानसभेतील सदस्यांमधून निवडून द्यावयाच्या विधानपरिषदेतील ९ सदस्यांसाठी निवडणुका घेण्याची परवानगी मागितली. सोशस डिसन्शिंगचे पालन करून या निवडणुका घेण्यास आयोगानेही परवानगी दिली.
चारही पक्षांनी आपापसांत समझौता करून ही निवडणूक बिनविरोध घडवून आणली. उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) यांच्यामुळे अन्य आठजणांनाही आमदार होण्याची संधी मिळाली.
उद्धव ठाकरे आमदार झाल्यामुळे आता ‘महाविकास आघाडी’ सरकारसमोरील मोठे विघ्न दूर झाले आहे. हे सरकार लवकर पडावे यासाठी पाण्यात देव घालून बसलेल्यांचा मात्र आता पुरता हिरमोड झाला असणार.
सरकार पाडण्यासाठीची चालून आलेली आयतीच संधी गेली आहे. आता अशी संधी परत मिळणे दुरापास्त असल्याची जाणीव नक्कीच या नेत्यांना झाली असेल.
कर्नाटक व मध्य प्रदेशमध्ये जसा सत्तापालट झाला, तसा सत्तापालट महाराष्ट्रात होण्याची आता शक्यता नाही. कारण सत्ताधारी तिन्ही पक्ष एकत्रितपणे उत्तम काम करीत आहेत. जनतेमध्येही या सरकारची लोकप्रियता वाढत आहे. राज्यातील भाजपच्या नेत्यांवर जनता नाराज आहे. त्यामुळे सरकार पाडण्यासाठी आता वाट पाहण्याशिवाय भाजप नेत्यांसमोर गत्यंतर राहिलेले नाही.
आणखी बातम्या वाचण्यासाठी ‘लय भारी’ ट्विटर अकाऊंटला फॉलो करा
#Lockdown4 : ‘लॉकडाऊन’ 31 मेपर्यंत वाढणार https://t.co/RHPbhyxVDZ#Lockdownextention @OfficeofUT @rajeshtope11 @bb_thorat @sachin_inc @NCPspeaksBMT @Awhadspeaks
— Lay Bhari (@LayBhari3) May 15, 2020
हे सुद्धा वाचा
नितीन गडकरी म्हणाले, खडसेंसारख्या निष्ठावंतावर ही वेळ येणं दुर्दैव!
Yashwant Sinha : नरेंद्र मोदींच्या गळ्यातील ‘गमछा’ आता जागतिक फॅशन होईल
Who’s stopping Guv from nominating Uddhav Thackeray as MLC? Sanjay Raut