टीम लय भारी
मुंबई : महाविकास आघाडीच्या नव्या मंत्र्यांना देखणी कार्यालये व आलिशान बंगले हवे आहेत. त्यासाठी वाट्टेल तेवढ्या पैशांचा चुराडा झाला तरी चालेल. पण मंत्र्यांची हौस पूर्ण झालीच पाहीजे. गारेगार दालनात बसून मंत्र्यांना गोरगरीब जनतेची सेवा करता आली पाहीजे. अशी दुर्दम्य इच्छा सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अधिकारी व कंत्राटदार यांची आहे. अधिकारी व कंत्राटदारांनी संयुक्तरित्या नव्या मंत्र्यांना आलिशान सेवा पुरविण्याचा चंग बांधला आहे. ‘लय भारी’ने शोधून काढलेल्या कागदपत्रांतूनच पीडब्ल्यूडीच्या या ‘उदात्त’ कार्याची माहिती समोर आली आहे.
मंत्रालयातील तळमजल्यापासून ते सातव्या मजल्यापर्यंत बहुतांश मंत्र्यांच्या कार्यालयांचा, तसेच त्यांच्या निवासस्थानांच्या दुरूस्तीची व नुतनीकरणाची कामे पीडब्ल्यूडीने हाती घेतली आहेत. नवे फर्निचरही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी तब्बल १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थात ही तरतूद फारच अपुरी आहे. पीडब्ल्यूडीतील अधिकारी व कंत्राटदार लवकरच मंत्री कार्यालये व बंगल्यांची आणखी कामे हाती घेणार आहे. त्यानंतर हा आकडा आणखी वाढेल.
या कामांसाठी पीडब्ल्यूडीने काढलेल्या निविदा पाहिल्यानंतर डोळे विस्फारले जातात. सगळ्या मंत्र्यांची कार्यालये पाहिली तर प्रत्येक कार्यालयाचे आकार वेगवेगळे आहेत. पण त्यासाठी पीडब्ल्यूडीने तरतूद केलेले आकडे मात्र एकसमान आहेत. बंगल्यांच्या या दालनांसाठी १८ लाख किंवा १९ लाख रूपयांचे आकडे नमूद करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ या दालनांच्या कामांची गरज लक्षात न घेताच अंदाजे पैशांची उधळण केल्याचे दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, काँग्रेस – राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात सन २०१२ मध्ये मंत्रालय जळाल्यानंतर त्याचे नुतनीकरण करण्यासाठी पीडब्ल्यूडीने अगडबंग खर्च केला होता. त्यानंतर सन २०१४ मध्ये भाजप – सेनेचे सरकार सत्तेवर आले होते. भाजप – सेनेच्या या मंत्र्यांची दालने व बंगल्यासाठी पीडब्ल्यूडीने पुन्हा पैशांची मुक्त उधळण केली होती. ही दालने व बंगले अद्यापही सुरेख व देखणी आहेत. त्यात किरकोळ दुरूस्ती व रंगरंगोटी केली तरी चालले अशी स्थिती आहे. पण महाविकास आघाडीच्या नव्या मंत्र्यांना आणखी अलिशान कार्यालये व बंगले हवे आहेत, असा निर्णय पीडब्ल्यूडीने घेतला आहे, अन् त्यासाठी जनतेच्या करोडा रूपयांचा चुराडा करण्यात येत आहे.
तिजोरीत खडखडाट असल्याचे नवे सरकार सांगत आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी पैसे नसल्याने ही योजना मार्चपर्यंत लटकत ठेवली आहे. पण दुसऱ्या बाजूला मात्र मंत्र्यांच्या छानछौकीसाठी सरकारकडे भरपूर पैसा असल्याचे पीडब्ल्यूडीने दाखविले असल्याच्या भावना सूत्रांनी ‘लय भारी’जवळ व्यक्त केल्या आहेत.
देवेंद्र फडणवीस, सुभाष देसाईंच्या बंगल्यावर करोडोचा चुराडा
सत्ताधारी पक्ष व भाजप यांच्यात सध्या साप – मुंगसाचे नाते आहे. पण पीडब्ल्यूडीने मात्र सत्ताधारी व विरोधी पक्षांवर समान प्रेम केल्याचे दिसत आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यांना ‘सागर’ हा बंगला देण्यात आला आहे. या बंगल्याच्या नुतनीकरणासाठी ९२.७३ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या बंगल्यासाठी ९६ लाखांची तरतूद केली आहे. शिवगिरी (८३.३७ लाख), चित्रकूट (८८.३९ लाख), मुक्तागिरी (९५ लाख), अजंठा (७०.५९ लाख) या बंगल्यांवरही मोठाली तरतूद केली आहे.
मंत्र्यांच्या मागणीनुसारच दुरूस्ती : पीडब्ल्यूडी
दालने व बंगल्यांचे नुतनीकरण करण्यासाठी मंत्र्यांनीच मागणी केली होती. त्यानुसारच आम्ही ही कामे हाती घेतली असल्याचा दावा पीडब्ल्यूडीचे कार्यकारी अभियंता संजय इंदूरकर यांनी केला आहे. साधारण पाच वर्षानंतर दालने व बंगल्याची दुरूस्ती केली जाते. यांत कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही. या कामांसाठी तरतूद केलली रक्कम प्रत्यक्ष कामे पूर्ण झाल्यानंतर वाढू शकते किंवा कमी सुद्धा होऊ शकते असे इंदूरकर यांनी ‘लय भारी’ला सांगितले.
हे सुद्धा वाचा
विधानपरिषद : महाआघाडीच्या दौंड विरूध्द भाजपच्या तेलींमध्ये फाईट
डीआयजी मोरेंवर आरोप करणारी ‘ती’ बेपत्ता तरुणी डेहराडूनला सापडली
अनिल देशमुखांच्या दिमतीला आर. आर. आबांचा शिलेदार
गाऱ्हाणे मांडणाऱ्या महिलांविषयी बाळासाहेब थोरातांनी दाखविली कणव, अधिकाऱ्यांना लावले कामाला
भाजपचे हिंदुत्व मनुवादी; शिवसेनेचे धर्मनिरपेक्ष – प्रा. जोगेंद्र कवाडे