टीम लय भारी
मुंबई :- महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांनी सोमवारी २०२१-२२ या वर्षाचा अर्थसंकल्प जाहीर केला आहे. १० हजार २२६ कोटी महसुली तुटीचा, तर ६६ हजार ६४१ कोटी रूपयांचा राजकोषीय तुटीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. या अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने सर्व समाज घटक आणि विभागांना न्याय दिला आहे, त्यामुळे त्याचा सर्वांगीण विकासाल फायदा होणार आहे. महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली आहे. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, कोरोनाच्या अभुतपूर्व संकटामुळे राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे स्त्रोत घटले आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्यासह इतर निधीच्या रुपाने मिळणारा निधीही मिळाला नसताना, राज्य सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि विकास प्रकल्पांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात रोजगार निर्मिती व कल्याणकारी योजनाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर दिला असून यातून राज्याला गतवैभव प्राप्त होईल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आरोग्य संस्थांचे बांधकाम आणि श्रेणीवर्धनासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. १५० रूग्णालयांमध्ये कर्करोग निदान सुविधा, सात नविन वैद्यकीय महाविद्यालये, ११ शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे. अन्नदाता बळीराजाला ३ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बळकटीकरणाठी दोन हजार कोटी, कृषीपंप वीज जोडणीसाठी दीड हजार कोटी, शेतकऱ्यांना थकीत वीजबिलात सूट, शेतमालाच्या बाजारपेठ तसेच मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी २ हजार १०० कोटी, पक्का गोठा, शेळीपालन, कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी मदत दिली जाणार आहे.
सिंचनासाठी १२ हजार ९५१ कोटी, मदत व पुनर्वसन विभागास ११ हजार ४५४ कोटी, रेल्वे, रस्ते आणि विमानतळाच्या विकासासाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. ग्रामीण रस्ते, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणता निधी दिला आहे. कोरोना संकटकाळात दिलेल्या मुद्रांक शुल्क सवलतींमुळे बांधकाम व्यवसाय तसेच पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला गती मिळाली आहे. याचे पुढचे पाऊल म्हणून राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजने अंतर्गत महिलेच्या नावावर घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थीनींना मोफत बस प्रवासाची सुविधा, १०० शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचे मॉडेल निवासी शाळांमध्ये रूपांतर केले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक कारागिर, मजूर व कामगारांना कौशल्य विकासासाठी मदत देऊन राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. मुंबईतील विविध विकास प्रकल्प, राज्यातील तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटनाच्या विकासासाठी भरीव मदतीची तरतूदही करण्यात आलेली आहे. दिव्यांगत्वाचे २१ प्रकार व त्यानुसार दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या विविध योजना एका क्लिकवर मिळाव्यात यासाठी अद्ययावत मोबाईल/वेब अँपची निर्मिती करण्यात येणार आहे. तृतीयपंथीयांच्या स्वावलंबन व विकासासाठी स्वतंत्र बीजभांडवल योजनेची घोषणा देखील केली आहे. महाज्योती, सारथी, बार्टी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ, राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती, भटक्या जमाती विकास महामंडळ, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळासाठी भरीव निधीची तरतूद करून सर्वच समाजघटकांना न्याय दिल्याचे थोरात यांनी म्हटले आहे.