टीम लय भारी
मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर कामाचा धडाका लावला आहे. परंतु धडाका लावण्याच्या नादात त्यांनी एक अत्यंत विचित्र निर्णय घेऊन टाकला आहे. या निर्णयामुळे तीन जिल्ह्यांतील लाखो दुष्काळग्रस्त लोकांचे वाटोळे झाले आहे.
‘बंगळुरू – सातारा कॉरिडॉर प्रकल्पा’अंतर्गत कोरगाव येथे एमआयडीसी उभारण्याचा निर्णय शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केला. हा निर्णय जाहीर करताना यासंबंधातील इतर कंगोरे तपासण्याची तसदी शिंदे यांनी घेतली नाही. मुळात ही एमआयडीसी अगोदरच अन्य ठिकाणी जाहीर झाली होती. सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यात म्हसवड परिसरामध्ये ही एमआयडीसी होणार होती.
म्हसवडमध्ये एमआयडीसी उभारण्यासाठी मंजुरी तर मिळाली होतीच. शिवाय त्याबाबतची अधिसूचना सुद्धा जारी झाली होती. तब्बल ८ हजार एकर जागा त्यासाठी उपलब्ध झाली होती. मागील सरकारने भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू केली होती.सातारा, सोलापूर व सांगली जिल्ह्यांच्या हद्दींवर ही एमआयडीसी होणार होती. त्याचा थेट फायदा माण, खटाव, आटपाडी, माळशिरस, सांगोला या दुष्काळी तालुक्यांना होणार होता.
या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये ४५० मिलीमीटरपेक्षाही कमी पाऊस पडतो. तिथे पिण्यासाठी सुद्धा पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेती करणे अवघड आहे. कोणतेही उद्योग या दुष्काळी तालुक्यांमध्ये नाहीत. तिथे उद्योजकता वाढविण्याची गरज आहे. लोकांसाठी रोजगार निर्मिती करायला हवी. या उद्देशाने ही एमआयडीसी उभारण्यात येणार होती.
ही एमआयडीसी केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत आहे. महाराष्ट्रात फक्त शेंद्रे (औरंगाबाद) येथे अशी एमआयडीसी आहे. त्यामुळे म्हसवड येथे होऊ घातलेली ही एमआयडीसी दुष्काळी भागासाठी वरदान ठरली असती. परंतु एकनाथ शिंदे यांनी घात केला, अन् वंचितांना चिरडण्याचा प्रयत्न केल्याचा उघड आरोप माणदेशी जनतेमधून केला जात आहे.शिंदे यांच्या गटात बंडखोर आमदार महेश शिंदे हे सामील झाले आहेत. या एकट्या आमदाराची मर्जी सांभाळण्यासाठी शिंदे यांनी लाखो लोकांवर अन्याय केला आहे.
कोरेगावला एमआयडीसीची बिल्कूल गरज नाही. कारण हा भाग सुजलाम सुफलाम आहे. या ठिकाणी मुबलक पाणी आहे. जनता ऊस पिकवते. तिथे साखर कारखाने आहेत. कोरगावपासून फार थोड्या अंतरावर सातारा शहर आहे. सातारा व खंडाळा येथील एमआयडीसी कोरेगावच्या परिसरातच आहेत. त्यामुळे कोरेगावला नव्या एमआयडीसीची गरजच नाही.
महत्वाचे म्हणजे, म्हसवड परिसरात तब्बल ८ हजार एकर जागा उपलब्ध आहे. तेवढी जागा कोरेगावमध्ये नाही. त्यामुळे शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय अपुऱ्या अभ्यासातून घेतला गेला आहे. त्यांना अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली आहे. त्याचा फटका गोरगरीब लोकांना बसणार आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी आपला निर्णय त्वरीत मागे घ्यावा, व म्हसवड परिसरात होणारी एमआयडीसी पूर्ववत करावी, अशी मागणी माणदेशी जनतेकडून होऊ लागली आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर मोठे आंदोलन उभे राहील, असा संताप या भागातील लोकांनी ‘लय भारी’शी बोलताना व्यक्त केला.
हे सुद्धा वाचा :
चित्रा वाघ नरेंद्र मोदींवर भडकल्या, गॅस दरवाढीवरून जाम संतापल्या !