महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयातून जामीन मिळाला आणि तो लगेच स्थगितही केला गेला. प्रत्यक्षात सोमवारी (12 डिसेंबर) या प्रकरणाची सुनावणी होऊन न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. मात्र. काही मिनिटांनी न्यायालयाने जामिनावर स्थगितीही दिली.
न्यायालयाने आता 10 दिवस जामीन रोखून धरला आहे. अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपयांच्या खंडणीचा आरोप आहे. याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. यापूर्वी, देशमुख यांचा जामीन अर्ज गेल्या महिन्यात विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळला होता, त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
अनिल देशमुख यांनी याचिकेत वैद्यकीय आणि गुणवत्तेच्या आधारे जामीन देण्याची विनंती केली होती. न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या एकल खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर गेल्या आठवड्यात निर्णय राखून ठेवला होता. विशेष म्हणजे, सीबीआयने त्यांना या वर्षी एप्रिलमध्ये भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली होती. तो मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात आहे. देशमुख यांच्या प्रकृतीचा विचार करता भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावरील सुनावणीला प्राधान्य द्यावे, असे प्रथमदर्शनी मत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते.
हे सुद्धा वाचा
‘महाराष्ट्रात निर्भया फंडातून आमदार-खासदारांना वाहने खरेदी करून दिली जातात’
26 दिवस चंद्राभोवती फेरफटका मारणारे ‘नासा’चे अंतराळयान पृथ्वीवर परतले
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
उल्लेखनीय म्हणजे, मार्च 2021 मध्ये वरिष्ठ IPS अधिकारी परम बीर सिंग यांनी आरोप केला होता की, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि बारमधून दरमहा 100 कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते. या प्रकरणाच्या आर्थिक बाजूची चौकशी करणाऱ्या ईडीने आरोप केला होता की, देशमुख यांनी राज्याचे गृहमंत्री असताना मुंबईतील विविध बार आणि रेस्टॉरंटमधून पोलीस अधिकारी सचिन वाजे यांच्यामार्फत 4.70 कोटी रुपये गोळा केले.
हायकोर्टाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिले होते
गेल्या महिन्यात जामीन मंजूर झालेले शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते संजय राऊत यांनी अनिल देशमुख यांची तब्येत बरी नसताना तुरुंगात पाहिल्याचा दावा केला. उच्च न्यायालयाने सीबीआयला एप्रिल 2021 मध्ये प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते.
गेल्या वर्षी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला
या तपासाच्या आधारे सीबीआयने देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि अधिकृत अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर देशमुख यांनी एप्रिल 2021 मध्ये गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.