महापालिकेकडून सामान्य नाशिककरांवर कारवाईचा दंडुका उगारत मालमत्ता कर < Tax > वसूल केला जात असताना दुसरीकडे मात्र शासकीय कार्यालयांकडे तब्बल बारा कोटी ४८ लाख इतकी थकबाकी असून त्याकडे सोयीस्कररित्या कानाडोळा केला जात आहे. ही कार्यालये शासकीय असल्याने त्यांच्यावर थेट कारवाई करता येत नसल्याने त्यांना विनंती पत्र पाठवले जात आहे. मात्र या अगोदरचा अनुभव पाहता शासकीय कार्यालयाकडून मनपाच्या विनंती पत्राला केराची टोपली दाखविली जाण्याची दाट शक्यता आहे.मार्च अखरेला अवघे पाच दिवस शिल्लक असून महापालिकेच्या सर्वच विभागांची वसुलीचे उदिष्ट गाठण्यासाठी घाम गाळावा लागत आहे.. मनपाच्या उत्पन्नात नगररचनानंतर सर्वाधिक वाटा हा करसंकलन विभागाचा असतो.(BMC turns a blind eye to collection of Rs 12 crore arrears tax )
गतवेळेस करसंकलन विभागाने १८८ कोटींचा मालमत्ता कर वसूल केला होता. त्यामुळे आयुक्तांनी यंदा २१० कोटी मालमत्ता कर वसुलीचे उदिष्ट दिले. त्यापैकी आजमितीला १९६ कोटी कर वसूल झाला आहे. परंतू शासकीय कार्यालयाची थकबाकी मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. तत्कालीन कर उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी त्यावर मार्ग काढत राज्य सरकारच्या शासकीय कार्यालयांना सेवा कराच्या कक्षेत आणले. त्यामुळे त्यांच्याकडील करवसुलीचा मार्ग मोकळा झाला. या शासकीय कार्यालयांकडे अनेक वर्षांपासून थकबाकी असून हा आकडा साडेबारा कोटींवर पोहचला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने भारत संचार निगम लिमिटेड, विक्रिकर भवन, गंगापूर रोड येथील जुने पोलिस आयुक्तालय या सारख्या मोठ्या शासकीय कार्यालयांच्या थकबाकीदारांमध्ये समावेश आहे. या कार्यालयांमधून जनतेला सेवा दिली जात असल्याने त्यांच्यावर सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांवर केली जाणारी नळ व वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे करसंकलन विभागाने या कार्यालयांनी थकबाकी अदा करावी यासाठी दरवर्षीप्रमाणे समास पत्र पाठवले आहे. दरम्यान सर्वसामान्यांनी कर बुडवल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जात असताना शासकीय कार्यालयांना जणू मनपाचे जावईसारखी वागणूक दिली जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
या कार्यालयांमधून जनतेला सेवा दिली जात असल्याने त्यांच्यावर सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांवर केली जाणारी नळ व वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई करता येत नाही. त्यामुळे करसंकलन विभागाने या कार्यालयांनी थकबाकी अदा करावी यासाठी दरवर्षीप्रमाणे समास पत्र पाठवले आहे. दरम्यान सर्वसामान्यांनी कर बुडवल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जात असताना शासकीय कार्यालयांना जणू मनपाचे जावईसारखी वागणूक दिली जात असल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.