टीम लय भारी
मुंबई : भारतीय जनता पार्टी उद्योग आघाडी महाराष्ट्र यांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. महाराष्ट्र CGTMSE च्या योजने नुसार आता नॉन शेड्युल अर्बन को-ऑपरेटिव बँक, राज्य सहकारी बँक, आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, देखील आता या योजनेमध्ये समाविष्ट होणार आहेत(Central government’s Big decision, small businesses will get unsecured loans).
आता पर्यंत या योजना सर्व राष्ट्रियकृत बॅंका आणि 2019 पासून फक्त शेड्युल बँक CGTMSE अंतर्गत कर्ज देण्यास तयार होत्या. आता मात्र या योजनेअंतर्गत सहकारी बॅंका देखील समाविष्ट असणार आहेत. या संस्थे बरोबरच भाजपा उद्योग आघाडी ने तत्कालीन MSME केंद्रीय मंत्री नितीनजी गडकरी , तत्कालीन वित्तराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर , आणि केंद्रीय वित्तमंत्री सौ.निर्मला सितारामन यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. आता मात्र याला मंजूरी मिळाली आहे.
CGTMSE काय आहे?
सुक्ष्म व लघू उद्योगांना रु.2 कोटी पर्यंत विना तारण कर्ज मिळू शकते. या कर्जासाठी बॅंकेचा प्रचलीत व्याजदरा शिवाय या योजने अंतर्गत कर्ज रकमेवर १.५% ते ३% पर्यंत गॅरंटी फी आकारली जाते. अशी योजना सुक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि लघु उद्योग विकास बँक यांनी एकत्र येऊन क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो इंटरप्राइजेस या न्यासाची स्थापना केली आहे.
हे सुद्धा वाचा
तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा
अर्थमंत्र्यांची घोषणा, वर्षभरात देशात 5G सेवा सुरू करणार
2022 चा अर्थसंकल्प गरीब, मध्यमवर्ग आणि तरुणांवर केंद्रित आहे : पंतप्रधान मोदी
या योजनेअंतर्गत कोण पात्र व कोणास मिळणार नफा…
➢किमान CRAR 9%
➢ मागील आर्थिक वर्षात निव्वळ नफा.
➢ एकूण NPA 5% किंवा त्यापेक्षा कमी.
➢ CRR/SLR आवश्यकतांचे पालन.
वरील निकष पुर्ण होत असलेल्या सहकारी बँकांनी लवकरात लवकर क्रेडिट ट्रस्ट कडे पाठपुरावा करुन नोंदणी करावी म्हणजे उद्योगांना पतपुरवठा गती वाढेल.
या निर्णयामुळे नवीन उद्योजकांना तसेच उद्योगधंद्यांमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी एक मोठी संधी ठरेल, मोदी सरकारच्या काळातील बँकिंग क्षेत्रातील हा एक मोठा निर्णय म्हणता येईल.
तरी सर्व उद्योजकांनी आपल्या व्यवसायासाठी फायदा करून घ्यावा असे आवाहन भारतीय जनता पार्टी उद्योग आघाडी महाराष्ट्र प्रदीप पेशकार यांनी केले आहे.