टीम लय भारी
मुंबई : गेल्या काही महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे टिकरी सीमारेषेवर आंदोलन सुरु होते. केंद्र सरकारने संसदेत पास केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात त्यांनी हे आंदोलन पुकारले होते. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हे तीन कृषी कायदे रद्द केले आहे. मोदी यांच्या या निर्णयावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे (Chandrakant Patil said, farmers will suffer a loss ).
शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सुख आणि समृद्धी आणणारे हे तीन कायदे रद्द करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांना नाईलाजाने आणि दु;खाने घ्यावा लागला. परंतु, या मुळे शेतकऱ्यांचे खूप नुकसान होणार आहे. असे मत चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. ते इचलकरंजी येथे पत्रककारांशी संवाद साधत होते. त्या वेळी ते बोलत होते.
केंद्र व भाजपने देशाची माफी मागावी, अशोक चव्हाणांची मागणी
तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधानांची घोषणा
ते म्हणाले की, शेतकऱ्याचा मुलगा म्हणून आपल्याला असे वाटते की, तीन कृषी कायद्यांमुळे शेतीमालाला चांगला भाव मिळणार होता. तसेच शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात सूख येणार होते. पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश या राज्यातील प्रत्येकी छोट्या भागातील शेतकऱ्यांच्या गटांनी या कायद्यांना विरोध केला तरी बाकी संपूर्ण देशात शेतकरी आणि त्यांच्या संघटनांना हे कायदे मान्य होते. एका छोट्या समुहाला कायद्यांचे महत्त्व पटवून देण्यात अपयश आले.
एक विशिष्ट गट संपूर्ण देशभर या विषयावरून अस्वस्थता निर्माण करत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावल्यानंतरही या शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालू राहिले. अखेरीस कायदे मागे घेण्याचा निर्णय झाला. पण त्यामुळे शेतकऱ्यांचे फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे कसे आहेत, हे पुन्हा एकदा समजाऊन सांगून ते अंमलात आणावेत.
त्यांनी सांगितले की, कृषी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजार समितीसोबतच बाहेर हवे तेथे माल विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळणार होते. त्यामुळे स्पर्धा वाढून त्याला चांगला भाव मिळणार असताना त्याला विरोध करण्यासारखे काहीही नव्हते. कंत्राटी शेतीमुळे शेतकऱ्याला चांगला भाव मिळतो व अशी शेती राज्यात अनेक ठिकाणी यापूर्वीच राबविली जात आहे.
पीडब्ल्यूडीमध्ये ‘दिवाळी’, बोगस कामे दाखवून करोडो रुपये हडपले; अधिकारी उकळताहेत ३० टक्के रक्कम
MVA behaving vindictively towards BJP workers: Chandrakant Patil
एसटीचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी कामगार आंदोलन करत असताना खासगीकरणाचा प्रस्ताव आणणे म्हणजे कामगारांच्या जखमेवर मीठ चोळणे आहे. सार्वजनिक हितासाठी सरकारनेच एसटी चालवायला हवी आणि जनहितासाठी एसटीचा तोटाही सरकारने सहन करायला हवा, असे ते म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून विधान परिषदेवर निवडून द्यायच्या जागांपैकी कोल्हापूरसाठी भाजपाने उमेदवार म्हणून अमल महाडिक यांच्या नावाची शिफारस पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीकडे केली आहे. भाजपा, ताराराणी आघाडी व जनसुराज्य यांची एकत्रित मते ध्यानात घेता भाजपा ही जागा जिंकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.