मिठी नदीकडे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी फिरवली पाठ

टीम लय भारी

मुंबई : आतापर्यंत ज्या मिठी नदीवर ११५० कोटी खर्च करण्यात आले आहे आणि कामे अर्धवट आहेत त्या मिठी नदीकडे मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी पाठ फिरवली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मिठी नदी विकास व संरक्षण प्राधिकरणाकडे दिली आहे(CM and CS turned their backs on the Mithi river).

मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन, पूर निवारण आणि 18 किमी लांबीच्या जलवाहिनीचे पर्यटन आकर्षणात रूपांतर करण्यासाठी उपाय सुचवण्यासाठी बीएमसीला 36 कोटी रुपयांमध्ये सल्लागार नेमायचा आहे.

“मिठी नदीच्या सर्वांगीण पुनरुज्जीवन आणि विकासासाठी आम्ही प्रथमच सल्लागाराची नियुक्ती करत आहोत. पूर्वी, कामे विषय-विशिष्ट होती, परंतु आता सल्लागार पूर कमी करणे, तलाव धारण करणे आणि पर्यटन विकास यासारख्या 15-16 विषयांवर अहवाल तयार करतील. त्यामुळे, व्याप्ती खूप मोठी आहे आणि आम्हाला आंतरराष्ट्रीय सल्लागार मिळत आहेत. देयके डिलिव्हरेबलशी जोडलेली आहेत,” पी वेलरासू, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (प्रकल्प) म्हणाले. मिठी कायाकल्प प्रकल्पासाठी सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव बीएमसीने गेल्या आठवड्यात स्थायी समितीसमोर ठेवला होता(BMC had last week tabled a proposal to appoint a consultant for the Mithi River rejuvenation project).

अधिकार्‍यांनी सांगितले की तीन कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे आणि मार्किंग सिस्टमच्या आधारे बीएमसीने दोन सल्लागारांचा संयुक्त उपक्रम निवडला आहे.मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांस कळविले की मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरण मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ बैठका झाल्या.

हे सुद्धा वाचा 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मुंबई- बेलापूर वॉटर टॅक्सी आणि बेलापूर जेटी चे उद्घाटन

केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव नवीन ठाणे-दिवा मार्गावर एसी गाड्यांचा करणार शुभारंभ

संजय राऊत आणि किरीट सोमय्या यांच्यावर कोर्टात केस दाखल करणार, हेमंत पाटील यांची माहिती

MU paid over Rs 5 lakh in power bills for VC’s residence in 2020

यंदाच्या नागरी अर्थसंकल्पात, BMC प्रमुख इक्बाल चहल यांनी मिठी कायाकल्प प्रकल्पासाठी 565 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. बीएमसीने दावा केला आहे की रुंदीकरण आणि खोलीकरणाचे 95% काम आणि 80% राखीव भिंतीचे काम पूर्ण झाले आहे. परंतु आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की, कंत्राटदारांनी 1,150 कोटी रुपये खिशात टाकले असतानाही सर्व्हिस रोड बांधण्यासारखी महत्त्वाची कामे अपूर्ण आहेत. “कामांवर एक श्वेतपत्रिका असली पाहिजे आणि नदीला पर्यटकांचे आकर्षण बनवण्याचा दावा करणार्‍या महत्वाकांक्षी पुनर्जीवन प्रकल्पांऐवजी, प्रदूषण आणि पूर समस्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे,” ते म्हणाले.

अनिल गलगली यांच्या मते अश्या महत्वाच्या प्रकल्पात जोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांचे लक्ष नसेल तोपर्यंत त्याकडे गांभीर्याने स्थानिक पातळीवर कोणी लक्ष देत नाही. मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिव यांनी सहामाही बैठक घेण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन गलगली यांनी केले.