टीम लय भारी : अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार
मुंबई : कोरोना आणि त्यातून झालेली आर्थिक, वैयक्तीक हानी, त्यातच सर्वाना अत्यन्त प्रिय असलेल्या राजकारणातील आरोप प्रत्यारोप विषयावर समाजमाध्यमातून दिवस रात्र वादविवाद आणि चर्चा करण्यात धन्यता मानणाऱ्या लोकांना पेट्रोल डिझेल (Petrol) च्या दराने कधी शंभरी गाठली याचा अद्यापही पत्ता नाही.
2013 मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्या तेलाचे दर प्रति डॉलर 100 रुपयांवर असताना देशात पेट्रोल चे दर 70 च्या आसपास पोचले होते. यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पार्टी ने एकच रान उठविले होते. त्यावेळी संपूर्णपणे सोशल मीडियाचा वापर केला होता. गाडीवर पेट्रोल टाकून ती आता पेटवून देतो, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया समाजमाध्यमातून व्हायरल करून हा मुद्दा निवडणूक प्रचारात खुबीने वापरण्यात आला.
आता आठ वर्षांनी भाजप सत्तेत आहे आणि पेट्रोल व डिझेल ने जवळपास शंभरी गाठली असूनही सगळीकडे मात्र सामसूम आहे. लोकांना सुद्धा हे दर वाढल्याचे सोयरसुतक दिसत नाही.
या दरवाढीचा खोलवर विचार केला तर सध्या कच्या तेलाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 50 डॉलर च्या आसपास आहेत. म्हणजे इंधन लोकांना स्वस्तात मिळायला हवे पण नेमके उलटे आहे.
यातील नेमकी मेख पाहूया. पेट्रोल चा मूळ दर 23 रुपये पण त्यावर केंद्रीय अबकारी कर लागतो 33 रुपये आणि त्या पाठोपाठ राज्याचा सेस कर 14 रुपये. त्यानंतर त्यामध्ये विक्रेत्या चालकाला प्रति लिटर 4 ते 5 रुपये असा सर्व मिळुन असे 80 रुपये इथेच होतात. यात आणखी एक गुंता या विद्यमान सरकारने करून ठेवला आहे तो म्हणजे कमोडिटी बाजाराशी इंधन दर जोडले गेल्याने रोज त्यात चढ उतार होत असते. पेट्रोल पंपावरून प्रत्यक्ष इंधन ग्राहकाला मिळेपर्यंत हे अवास्तव कर, कमोडिटी बाजार यामुळे दर 80 ते 90 च्या पुढेच राहत आहेत.
डिझेल चा विचार केला तर हेच सूत्र लागू होते. डिझेल प्रति लिटर दर 21 रुपये त्यावर केंद्रीय अबकारी कर 35 रुपये, राज्याचा सेस 15 रुपये आणि विक्रेत्याला प्रति लिटर मागे 3 रुपये असे 74 रुपये होतात . आणि कमोडिटी बाजार च्या सूत्रानुसार त्यात आणखी वाढ होते.
खरे तर केंद्रीय अबकारी कर हा मूळ इंधन दरापेक्षा जास्त आहे. म्हणजे चार आण्याची कोंबडी आणि मसाला बारा आण्याचा ही वस्तुस्थिती. कर रुपात केंद्र सरकार काही हजारो कोटी रुपये मिळवत असून त्याचा भार थेट ग्राहकांवर पडत आहे. कर पद्धती चा हा सुलतानी बडगा कमी अथवा रद्द करणे गरजेचे आहे. आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे इंधन दर हे कमोडिटी बाजाराशी संलग्न करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे मोठ्या उद्योगपतींची तिजोरी भरण्याचा प्रकार आहे. जीवनावश्यक वस्तू मध्ये इंधन येत असूनही त्याला कमोडिटी बाजारात घुसवून विद्यमान केंद्र सरकारने लोकांची फसवणूक केली असल्याचे एका पेट्रोल पंप चालकाने सांगितले. रोजच्या रोज दर बदलते ठेवून सरकार लोकांचा खिसा दिवसेंदिवस रिकामा करत असल्याचे ते म्हणाले.
इंधन दरवाढीवर मालवाहतूक आणि पर्यायाने त्यावर वस्तूंची दरवाढ हे सूत्र असते. पेट्रोल डिझेल शंभरी गाठत असताना त्याची झळ बसूनही सर्वत्र असलेली सामसूम पाहून एक वाक्य प्रकर्षाने आठवते..
इतना सन्नाटा क्यो है भाई…