शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी प्राथमिक शाळांमध्ये राखीव असणाऱ्या २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल आणि वंचित घटकांमधील मुलांना प्रवेश देण्यासाठी दरवर्षी ही ऑनलाइन सोडत काढली जाते. या सोडतीसाठी राज्यातील पालकांकडून अर्ज मागविले जातात. दरम्यान एखाद्या बालकांचे आधारकार्ड नसल्यास, ते प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहू शकतात. (school admission without Aadhaar is temporary accept)
दरम्यान, आधारकार्ड काढताना मिळणाऱ्या पावतीवर प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येईल का, अशा काही शंकांबाबत शालेय शिक्षण विभागाकडे शिक्षण संचालनालयाने मार्गदर्शन मागविले होते. यावर प्रवेशावेळी एखाद्या बालकाचे आधार कार्ड नसले तरी प्रवेश मिळणार आहे. मात्र हा प्रवेश तात्पुरता मिळणार आहे. प्रवेश मिळाल्यानंतर पालकांना आधार कार्ड शाळेत जमा करावेच लागणार आहेत. आधार कार्ड न दिल्यास काही दिवसांनी प्रवेश रद्द होऊ शकतो आणि प्रतीक्षेतील मुलास तेथे संधी दिली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक पालकांनी आपल्या मुलाचे आधार कार्ड वेळेतच काढून ठेवणे आवश्यक असल्याबाबतचे स्पष्टीकरण शालेय शिक्षण विभागाने दिले आहे. (Education Department)
दरम्यान, २०२३- २०२४ वर्षासाठी मुंबई विभागातील पालिका अखत्यारीतील २७२ तर उपसंचालक अंतर्गत येणाऱ्या ६५ शाळांनी प्रवेश उपलब्ध करून देण्यासाठी नोंदणी केली आहे. शाळेत प्रवेश मिळविण्यासाठी पालकांनी रेशन कार्ड, ड्रायव्हिंग परवाना, वीज किंवा टेलिफोन बिल, प्रॉपर्टी टॅक्स देयक किंवा घरपट्टी, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र, पासपोर्ट, राष्ट्रीयीकृत बँकेचे पासबुक, भाडे करार म्हणून दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी केल्याची प्रत आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे जन्मतारखेचा पुरावा, उत्पन्नाचा पुरावा म्हणून पगाराची स्लीप, तहसीलदारांचा दाखला, कंपनीचा दाखला, जात प्रमाणपत्र पुरावा, दिव्यांग मुलांसाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक किंवा वैद्यकीय अधीक्षक यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
हे सुद्धा वाचा :
शाळा प्रवेशासाठी आता विद्यार्थ्यांसह पालकांना ‘आधार’ अनिर्वाय
राज्यातील ८४६ शाळांच्या विकासासाठी पीएम श्री योजना; मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
राज्यातील 1 हजारांहून अधिक शाळांमध्ये होतेय डिजिटल लायब्ररीची अंमलबजावणी – कैलास पगारे
पालक गोंधळात…
आरटीई ऑनलाईन अर्ज नोंदणीच्या प्रक्रियेला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. पालकांना अर्ज प्रक्रियेसंदर्भात अद्याप प्रतिक्षाच आहे. शाळांच्या जागा नोंदणीनंतर शिक्षण विभागाने कोणत्याच सूचना दिलेल्या नाहीत आणि संकेतस्थळही बंद असल्याने पालक गोंधळात आहेत.