टीम लय भारी
मुंबई : फडणवीस सरकारने मागची पाच वर्षे मुंबईकरांची फसवणूक केली. (Fadnavis government betrayed Mumbaikars) मुंबई मेट्रो प्रकल्पाभोवती मागची पाच वर्षे भाजपाने राजकारण केलं आणि मुंबईकरांना फसवलं असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. ‘भाजप आणि फडणवीस सरकारने मेट्रोच्या आरे कार डेपो संदर्भात मुंबईकरांची घोर फसवणूक केली आहे. ज्या पद्धतीने जाणीवपूर्वक फडणवीस सरकार मुंबईकरांशी खोटे बोलत राहिले, तो प्रकार भयंकर आणि अत्यंत घृणास्पद आहे. मेट्रोचा कार शेड कांजूरमार्गला करण्याचा प्लान फडणवीस सरकारचाच होता. ही जागा राज्य सरकारचीच असून त्या जागेवरून कोणताही वाद असण्याचे कारण नाही व तो कधीच नव्हता भाजपने मुंबईकरांची दिशाभूल करून त्यांचा विश्वासघात केला आहे,’ असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. लवकरच याबाबत अधिक गंभीर बाबी समोर आणू, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
‘आघाडी सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूर मार्गला करण्याचा निर्णय घेताच अचानकपणे नमक विभागाने दोन वर्षांनंतर पश्चातबुद्धीने या जागेवर हक्क दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु सदर जागा ही राज्य सरकारची असून ती जागा आपल्या मालकीची आहे याचा कोणताही पुरावा नमक विभागाला देता आला नाही. यासंदर्भातला निकाल २०१४ मध्ये जिल्हाधिकारी, २०१५ मध्ये विभागीय आयुक्त आणि २०१८ मध्ये तत्कालीन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला होता. तसेच मेट्रोच्या शासनाला सादर केलेल्या प्लानमध्ये सदर १०२ एकर जागेवर कोणताही विवाद नाही हे २०१५ सालीच स्पष्टपणे लिहिलेले होते, असं सावंत यांनी म्हटलं आहे.
‘मेट्रो ३ ची कारशेड कांजूर मार्गलाच असली पाहिजे हे फडणवीस सरकारचेच मत होते आणि आज महाविकास आघाडी सरकारने जे पाऊल उचलले आहे, तो प्लान फडणवीस सरकारचाच होता. या संदर्भातील पुरावे देताना सावंत म्हणाले की, अश्विनी भिडे यांचे २२-०९-२०१५ रोजीचे मुंबई उपनगरे जिल्हाधिकारी यांना मेट्रो कारडेपो व अन्य कामांसाठी कांजूर येथे जागेची मागणी करण्यासाठी पत्र लिहिले होते, ज्यामध्ये मेट्रो ३ करिता कांजूरमार्ग येथील जागा अत्यंत उपयुक्त असून त्या जागेशिवाय प्रकल्प पूर्ण होऊच शकणार नाही,’ असं म्हटल्याचंही सावंत यांनी निदर्शनास आणलं आहे.
२०१६ मध्ये राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात शपथपत्र देण्यात आले होते. त्यामध्ये ११ मार्च २०१५ ला राज्य सरकारने तज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीने १२ ऑगस्ट २०१५ रोजी अंतिम अहवाल दिला की मेट्रो ३ चा मेन डेपो हा कांजूरमार्ग येथेच तत्कालीन मेट्रो ६ बरोबर जोडून करण्यात यावा. याचाच अर्थ कांजूरमार्गची जागा ही महत्वाची होती व प्लॅनमध्ये होती हे स्पष्ट आहे. त्यावर वाद नाही हेही स्पष्ट आहे. त्यातही मेट्रो ६ चा कार डेपो हा पूर्वीपासूनच कांजूर येथेच होणार होता. मेट्रो ६ तर्फे १०२ एकरची जागेची मागणी कास्टिंग डेपो करिता २०१८ पासून करण्यात येत होती तरीही ती का रखडवली गेली? २०१५ पासून ही जागा राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे तरीही ती का दिली नाही? आजवर ती जागा मेट्रो ६ ला देण्यात आली नाही. असे असताना डीएमआरसीने कांजूरमार्ग येथील डेपो एन्ट्रीच्या रँपचे २०१८ साली दोनदा टेंडर काढले व रद्द केले. जर जागाच नाही तर टेंडर कसे काढले? असे सवाल सावंत यांनी उपस्थित केले आहेत. याचाच अर्थ फडणवीस सरकार फसवणूक करत होते. निश्चितपणे आरे आंदोलक उग्र होतील व कांजूरमार्ग येथे मेट्रो ६ चा डेपो होणार आहे तर मेट्रो ३ का होऊ शकत नाही हा प्रश्न विचारतील ही भीती फडणवीस सरकारला वाटली. म्हणूनच ही जागा दाबून ठेवली गेली,’ असा आरोपही सावंत यांनी केला आहे.
मेट्रो कारशेड कांजूरला हलवण्याने ५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अधिकचा येईल व खासगी व्यक्तीला ते द्यावे लागतील असे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने खोटे सांगत होते. जर मेट्रो ६ चा कारडेपो कांजूरला होता, तर मेट्रो ३ चा का नाही आणि आता ५ हजार कोटी कोणाला द्यावे लागत नाहीत. आज जर हे होऊ शकते तर तेव्हा का होऊ शकले नाही आणि अचानक आरेमध्ये कारशेड बनवण्याचे बदल करण्याचे कारण काय होते? २०१५ पासून ही जागा का दिली नाही? याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे. त्यातही नमक विभागाने मुंबई महानगरपालिकेच्या डंपिंग ग्राऊंडला जागा दिली. परवडणारी घरं प्रकल्प फडणवीस सरकार केंद्र सरकारबरोबर मिळून तिथेच करणार होते, मग जर कारडेपोला अतिरिक्त जागेचीही गरज जरी असती तरी नमक विभागाने ती दिली असती. आज राज्य सरकारच्या स्वतःच्याच जागेवर मेट्रो ३, मेट्रो ४, मेट्रो ६ व मेट्रो १४ या चारही प्रकल्पांचे कारशेड एकत्रित होत आहेत, ज्यातून प्रचंड पैसे वाचणार आहेत. जागा असताना झाडांच्या कत्तली करून फडणवीस सरकारने मुंबईकरांच्या भावनांना ठेच पोहचवली हे फडणवीस सरकारचे पाप आहे, अशी घणाघाती टीका सावंत यांनी केली.
मेट्रो कारशेडबाबत केंद्र सरकारने राज्याला पत्र पाठवण्यामागे हीन राजकारण आहे. त्या जागेवर १९६९ पासून राज्य सरकारचा अधिकार आहे. मात्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सांगण्यावरुनच आता केंद्र सरकार या जागेवर आपला दावा सांगतं आहे असाही आरोप सचिन सावंत यांनी केला आहे.