वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ हे मुळचे कोल्हापुरचे आहेत. कोल्हापुरातील प्रत्येक व्यक्तीमध्ये शाहू महाराजांचे विचार भिनलेले दिसतात. सर्वधर्म समभाव, अठरा पगड जातींना एकत्र घेवून चालणे, मागासवर्गियांच्या उन्नतीसाठी राज्यकर्ते म्हणून धोरणे बनविणे व त्याचे प्रभावी अंमलबजावणी करणे हा शाहू महाराजांचा विचार आहे. हसन मुश्रीफ यांच्यासारखे राज्यकर्ते शाहू महाराजांचा हा विचार घेवून राजकारण करतात. पण वास्तवात मात्र हसन मुश्रीफ यांना शाहू महाराजांच्या या विचारांचा विसर पडला आहे ( Hasan Mushrif acting against Shahu Maharaj thought ). एवढेच नव्हे तर भाजपप्रणीत सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर त्यांनी मागासवर्गियांच्या विरोधात असलेल्या धोरणाचे जोरदार समर्थन केले आहे. लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या विधानसभेच्या सभागृहातच मुश्रीफ यांनी हे विधान केले आहे.
वास्तवात, हसन मुश्रीफ हे शरद पवारांच्या तालमीत तयार झालेले मंत्री आहे. पवार यांच्या कृपेने त्यांना गेल्या वीस वर्षांत मोठमोठ्या खात्याची मंत्रीपदे मिळाली. त्यामुळे बलदंड मंत्री अशी त्यांची प्रतिमा आहे. वास्तवात मात्र त्यांना मंत्रीपद सांभाळता येत नाही. मंत्री म्हणून लोकहिताचे निर्णय कसे घ्यावेत, हे त्यांना कळतच नसल्याचे त्यांनी आपल्या अपरिपक्व कृतीमधून दाखवून दिले आहे.
पावसाळी अधिवेशनामध्ये आमदार डॉ. राजन साळवी यांनी राज्यातील आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये एमडी आयुर्वेद प्रवेशासाठी मराठी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करून परप्रांतीय विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक प्राधान्य देण्यात येत असून. यासंदर्भात विदयार्थी व लोकप्रतिनिधी यांनी मे ते जुलै २०२३ मध्ये शासनाला लेखी निवेदने देऊन नियमात बदल करण्याची मागणी केली असल्याचे शासनाचे औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे लक्ष वेधले.
हे सुद्धा वाचा
कोल्हापूरला जाण्याआधी शरद पवार दुष्काळी माण-खटावमध्ये; प्रभाकर देशमुखांना बळ देणार
आयुर्वेदावरील सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे विचार
डॉ. राजन साळवी यांनी अत्यंत अभ्यासूपणे विधानसभेत मुद्दा मांडला होता. कोणत्याही शहाण्या माणसाने तो शांतपणे ऐकला तर मराठी भूमिपुत्र असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर किती मोठा अन्याय होत आहे, हे त्या माणसाच्या लक्षात येईल. पण हसन मुश्रीफ यांनी हा अन्याय समजून घेतलाच नाही. खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेले छापील टिचभर उत्तर देवून ते मोकळे झाले. ‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर होणार अन्याय कसा योग्य आहे’, अशा आशयाचे (वेगळ्या भाषेतील) छापील उत्तर त्यांनी सभागृहात दिले.
हे उत्तर देताना ‘आपण शाहू महाराजांचा विचार सोडून दिल्याचा’संदेश जनमाणसांमध्ये जाईल याची काळजी सुद्धा त्यांनी घेतली नाही.
प्रकरण काय आहे ?
राज्यातील आयुर्वेदिक कॉलेजमध्ये एमडी आयुर्वेद प्रवेशासाठी मराठी विद्यार्थ्यांवर अन्याय करून परप्रांतियाना जाणीवपूर्वक प्राधान्य देण्यात येत आहे.
‘लय भारी’ने याबाबत बातमी प्रसिद्ध केली होती. या विषयावर विदयार्थी, विद्यार्थी संघटना व लोकप्रतिनिधी यांनी मे ते ऑगस्ट २०२३ या कालावधीत शासनाला लेखी निवेदने देवून नियमात बदल करण्याची मागणी केली. याबाबत विधान परिषदेत लक्षवेधी व विधानसभेमध्ये औचित्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. पण शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली नाही.. त्यामुळे अखेरीस मराठी विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष केल्याने शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे.
एम. डी. आयुर्वेद प्रवेशासाठी सन २०१६ पासून अखिल भारतीय पातळीवरील प्रवेश प्रक्रियासाठी AIAPGET ही परीक्षा सुरु झाली. त्यामुळे कोणत्याही राज्यात शिकले तरीही विद्यार्थ्यांचे एकसमान मूल्यांकन ( Uniform Evaluation ) करणे शक्य झाले. यामुळे राज्य सरकारने सन २०१६ पासून नियमात बदल करणे आवश्यक होते. हे बदल न केल्याने मराठी मुलांवर अन्याय होत आहे. स्वतःच्याच राज्यात मराठी मुलांना हक्कासाठी लढण्याची वेळ शासनाने आणली आहे.
महाराष्ट्रात खासगी महाविद्यालयांची संख्या वेगाने वाढत आहे. बीएएमएस पदवीचे शिक्षण देणारी सध्या ६ शासकीय, १६ अनुदानित तर ७१ खासगी आयुर्वेद महाविद्यालये आहेत. या ७१ खासगी महाविद्यालयात जादा फी किंवा डोनेशन दिल्यावर इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना संस्था मॅनेजमेंट कोट्यामधून सुमारे ७८१ जागांवर बीएएमएस पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिला जातो. हे नियम या परप्रांतीयांचे हित साधण्यासाठी बनवले गेले आहेत. त्यांना बीएएमएस व नंतर एम डी स्टेट कोट्याचे पॅकेज दिले जात आहे. महाराष्ट्रामध्ये एम डी आयुर्वेदसाठी केवळ 1121 जागा आहेत. यावरून या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात येईल.
एमडी आयुर्वेद प्रवेशात महाराष्ट्राचा रहिवासी ( डोमीसाईल ) प्रमाणपत्र बंधनकारक केलेले नाही. फक्त राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे अन्य राज्यातील या मुलांना महाराष्ट्र स्टेट कोट्यात प्रवेश मिळतो. अशाप्रकारे वैद्यकीय प्रवेशात रहिवासी ( डोमीसाईल ) प्रमाणपत्र घेऊन स्थानिक नागरिकांना प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण डावलले आहे.
फक्त महाराष्ट्र राज्यातून पदवी घेणाऱ्यांनाच नियम 2.2 नुसार एमडी आयुर्वेद साठी 85 टक्के राज्य राखीव जागातून (स्टेट कोटा ) प्रवेश दिला जातो. यामुळे मॅनेजमेंट कोट्यातून शिरलेल्या अन्य राज्यातील परप्रांतीय विदयार्थ्यांना 85 टक्के महाराष्ट्र स्टेट कोट्यात सहजरीत्या प्रवेश मिळतो. मात्र मूळ महाराष्ट्रीय विदयार्थ्यांनी केवळ राज्याबाहेरून पदवी घेतल्याने स्टेट कोट्यातून प्रवेश नाकारण्यात येतो व त्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येते. त्यामुळे मराठी मुलांना सेंट्रल कोट्यातील केवळ 15 टक्के तुटपुंज्या जागा उपलब्ध होतात.
15 टक्के सेंट्रल कोटाच्या जागांच्या कट ऑफ लाईन पेक्षा 85 टक्के राज्य कोटा कट ऑफ लाईन कमी गुणांवर असते. यामुळे AIAPGET या अखिल भारतीय परीक्षेत कमी मार्क असूनही अन्य राज्यातील परप्रांतीय विदयार्थ्यांना स्टेट कोट्यात सहजरीत्या प्रवेश मिळतो. मात्र अधिक मार्क असणाऱ्या पण केवळ अन्य राज्यातून पदवी घेतल्याने मराठी मुलांना स्टेट कोट्यातील प्रवेशापासून वंचित ठेवून गुणवत्ता ( मेरिट ) डावलण्यात येते.
नियम क्र.4.5 नुसार केवळ महाराष्ट्र राज्यातून पदवी घेणाऱ्यांना आरक्षण ठेवण्याचा नियम केला आहे. यामुळे मूळच्या महाराष्ट्रामधील मागासवर्गीय विद्यार्थ्याने अन्य राज्यातून पदवी घेतली या कारणास्तव राज्य घटनेने दिलेले आरक्षण हिरावून घेण्यात येत आहे. मागासवर्गीय आरक्षणाचे लाभ मिळण्यासाठी मानीव दिनांकाच्या पूर्वी पासून ( SC 1950 , VJNT 1961 ,OBC 1967 ) त्या राज्यात कायम रहिवास असणे आवश्यक असते. त्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या मूळ राज्यातच आरक्षणाचे लाभ मिळतात.या वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
या विरोधात गोवा राज्यातून पदवी घेतलेल्या व मूळ महाराष्ट्रीय असलेल्या एका अनुसूचित जातीच्या विदयार्थीनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षांत एमडी आयुर्वेदच्या 849 जागा रिक्त ठेवून इच्छुक मराठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान केले आहे.
स्टेट कोटा कशासाठी असतो ? विद्यार्थी त्या राज्यातून शिकल्यावर तेथेच राहून जनतेची सेवा करेल असे अपेक्षित आहे. अन्य राज्यातील विदयार्थी महाराष्ट्रामधून एमडी झाल्यावर स्वतःच्या मूळ राज्यात नोंदणी करून परत जाण्याची दाट शक्यता आहे. मात्र मूळच्या महाराष्ट्रामधील विद्यार्थ्यांने अन्य राज्यातून पदवी घेतली तरी परत महाराष्ट्रामध्ये येऊन नोंदणी करून सेवा देतात. या स्वाभाविक बाबीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.
आयुष मंत्रालय भारत सरकारने दिनांक 14-10-2022 रोजी लेखी सूचनाव्दारे 85 टक्के जागांबाबत नियम करण्याचे राज्य सरकारला अधिकार दिले आहेत. कर्नाटक व मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यांनी तेथील मूळच्या स्थानिक विदयार्थ्यांच्या हिताचे नियम केले आहेत. अन्य राज्यातून पदवी घेतली तरीही तेथील स्टेट कोटातून प्रवेश देण्यात येतो.
मध्य प्रदेश राज्यात जनतेच्या पैशावर चालणाऱ्या सरकारी कॉलेजमध्ये केवळ स्थानीक विदयार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येईल असा कडक नियम केला आहे. इतर कॉलेजमध्येही स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल असा नियम केला आहे.
गोवा राज्यात उच्च शिक्षणासाठी तेथील स्थानिक विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात येते. परंतु डॉक्टर, तंत्रज्ञ तयार झाल्याने सामाजिक हित साधले जाते. म्हणून अखेरच्या टप्यात जागा शिल्लक राहिल्यास इतर राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. अशा प्रकारे कॉलेजच्या क्षमतेचा पुरेपूर वापर गोवा राज्यात करण्यात येतो. मात्र इथे महाराष्ट्रात स्वतःच्या राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारून गेल्या पाच वर्षात 849 जागा रिकाम्या ठेवल्या व मराठी मुलांना एम डी डॉक्टर होऊ दिले नाही.
आरोग्य व्यवस्थेचे महत्व कोरोना लाटेत आपण सर्वांनी अनुभवले आहे. प्रत्येकाच्या नात्यातील ,परिचयाच्या व्यक्ती आपण गमावल्या आहेत. अशावेळी मंत्रालयातील बाबूंना या प्रश्नांचे गांभीर्य का जाणवत नाही ?, असा सवाल केला जात आहे.
कोरोना लाटेनंतर पुढील वर्षी निवडणूक होत आहे. अशावेळी आरोग्य व्यवस्था हा मुद्दा केंद्र स्थानी असणार आहे, याचे राज्यकर्त्यानी भान ठेवलेले दिसत नाही. शेजारचे मध्यप्रदेश, कर्नाटक, गोवामधील शासन अतिशय खोलवर जाऊन जनतेचा विचार करत आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार नियमात सुधारणा करण्याबाबत टाळाटाळ व दिशाभूल करत आहे.
शासन योग्य कारवाई करीत नसल्याने आयुर्वेद विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष व नैराश्य पसरलेले आहे., यावर शासनाने या 2023 च्या प्रवेश प्रक्रियेत मराठी विद्यार्थ्यांना स्टेट कोटा देण्यासाठी थातुर मातूर बदल न करता तातडीने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर नियमात बदल करून खऱ्याखुऱ्या स्थानिकांना न्याय देणे आवश्यक आहे, अशी भावना विद्यार्थ्यांनी ‘लय भारी’शी बोलताना व्यक्त केली.