टीम लय भारी
मुंबई :- सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारसमोर नव्या पेच उभा ठाकला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याबद्दलचा निर्णय आता केंद्र सरकारच घेऊ शकते, असे सांगितले असले तरी मराठा समजाचा सध्याचा रोष शमवण्यासाठी काय करता येऊ शकेल, यासाठी राज्य सरकार पर्याय शोधत आहे. राज्यात या विषयावर चर्चा सुरू असून, छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष वेधले आहे (Sambhaji Raje Bhosale has written a letter to Chief Minister Uddhav Thackeray drawing attention to an important issue).
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (Maratha reservation) कायदा रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून विविध पर्यायांची पडताळणी सुरू आहे. या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. राज्य सरकारकडून हालचाली केल्या जात असतानाच छत्रपती संभाजीराजे भोसले (Chhatrapati Sambhaji Raje Bhosle) यांनी नोकर भरतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
राजकीय डावपेचामुळे आत्मनिर्भर म्हणून घेणाऱ्या देशावर ही वेळ आली; शिवसेनेची मोदींवर खोचक टीका
मराठा आरक्षण रद्द केल्याने भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले आक्रमक
Key Covid-19 indicators had began surging in February, and yet governments in India failed to act
छत्रपती संभाजीराजेंनी पत्रात नेमके काय म्हटलेय?
महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारीत केलेल्या व मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या मराठा आरक्षण (Maratha reservation) कायद्यांतर्गत २०१८ सालापासून मराठा समाजातील अनेक उमेदवार विविध शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मागविलेल्या एका अहवालानुसार असे २१८५ मराठा उमेदवार असून, त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र देणे बाकी आहे. प्रथमतः कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली ताळेबंदी व नंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षण (Maratha reservation) अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती, या कारणांमुळे शासनाकडून या उमेदवारांस सर्व प्रक्रिया पूर्ण असूनही नियुक्तीपत्र देण्यास विलंब झाला.
सध्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षण (Maratha reservation) कायदा रद्द करताना हा आदेश पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता, दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीस संरक्षण दिले आहे; त्यामुळे शासनाने अतिविलंब न करता या सर्व उमेदवारांना, ते ज्या पदासाठी पात्र ठरले आहेत, त्याच पदाची नियुक्तीपत्रे देऊन त्वरीत शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.
तसेच, दि. ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी व नंतर सुरू झालेल्या व अद्याप पूर्ण न झालेल्या शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये सहभागी झालेल्या मराठा उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दि. ४ जानेवारी २०२१ रोजी काढलेले प्रसिद्धीपत्रक (एमआयएस-०६१८/सीआर-६१/२०१८/तीन) मधील कलम ३ मधील उपकलमांमुळे प्रवर्ग निवडण्याबाबत संभ्रम होता. यामुळे सदर प्रक्रियेत ज्या मराठा विद्यार्थ्यांनी एस.ई.बी.सी. व ओपन प्रवर्ग निवडला आहे, अशा सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना ई.डब्लू.एस. प्रवर्ग निवडण्याचा पर्याय तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावा. वरील सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून, कोणताही निर्णय अधांतरी न ठेवता, कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजास न्याय देण्याची ठोस भूमिका शासनाने ठेवावी.
कळावे.
आपला,
संभाजी छत्रपती