टीम लय भारी
मुंबई : देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात अन्यायग्रस्त तरूणांना मदत करण्याचा निर्णय झाला होता. पण हा निर्णय केवळ कागदावरच ठेवला होता. निर्णयाची अंमलबजावणी झालीच नाही ( Aaditya Thackeray given justice to students ).
पर्यावरण व पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मात्र ‘महाविकास आघाडी’ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी केली. आदित्य ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली युवा सेनेचे सचिव वरूण सरदेसाई व संघटनेचे कोअर कमिटी सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी वैद्यकीय शिक्षण खात्याकडे पाठपुरावा केला.
वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांनीही या प्रकरणात लक्ष घातले आणि या तरूणांना न्याय मिळवून दिला. त्यानुसार बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या तरूणांना न्याय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सन २०१९ – २० मध्ये वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमांसाठी मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले होते. परंतु या आरक्षणामुळे खुल्या वर्गातील अन्य ११२ विद्यार्थ्यांना फटका बसला. या विद्यार्थ्यांचे सरकारी महाविद्यालयात निश्चित झालेले प्रवेश नंतर रद्द झाले.
त्यावर उपाय म्हणून तत्कालिन देवेंद्र फडणवीस सरकारने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश खासगी वैद्यकीय व दंत महाविद्लायांमध्ये करून दिले. या अभ्यासक्रमांसाठी भरमसाठ शुल्क होते. त्यामुळे त्यातील सरकारी शुल्काची रक्कम वजा करून उर्वरीत शुल्क राज्य सरकारकडून अदा केले जाईल असा शब्द देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
हे सुद्धा वाचा
‘आदित्य ठाकरेंना खून करावासा वाटला तर, पहिल्यांदा नारायण राणेंचा करतील’
आदित्य ठाकरे म्हणाले, मी बाळासाहेब ठाकरेंचा नातू; माझ्याकडून दुष्कृत्य होणार नाही
आदित्य ठाकरेंच्या अभ्यासू मार्गदर्शनावर आयएएस अधिकारीही झाले चकीत
Aaditya Thackeray : पर्यावरण जपत पर्यटन वाढविण्याचा प्रयत्न: आदित्य ठाकरे
आदित्य ठाकरेंनी वाढदिवशी केले पुण्याचे काम
फडणवीस सरकारने त्याबाबतचा आदेशही ( जीआर ) काढला. परंतु त्या अनुषंगाने लागणारी आर्थिक तरतूद केली नाही. त्यामुळे फडणवीस यांचे आश्वासन हवेतच विरले. त्यानंतर ‘महाविकास आघाडी’ सरकार सत्तेवर आले.
नव्या सरकारमधील तरूण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची या तरूणांनी भेट घेतली. त्यानुसार युवा सेनेचे सचिव वरूण सरदेसाई व कमिटी सदस्य साईनाथ दुर्गे यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांची दोन महिन्यांपूर्वी भेट घेतली. त्यांना लेखी पत्र दिले.
अमित देशमुख यांनीही लगेचच युवा सेनेची मागणी उचलून धरली. त्यानुसार या ११२ विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरवर्षी तब्बल ७.५० कोटी रुपये सरकारकडून संबंधित महाविद्यालयांना दिले जातील. या अभ्यासक्रमांचा संपूर्ण कालावधी पूर्ण होईपर्यंतचे एकूण ३३ कोटी ६ लाख रुपये सरकारकडून दिले जाणार आहेत.
या निर्णयामुळे ११२ विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याबद्दल विद्यार्थ्यांनी आदित्य ठाकरे व अमित देशमुख या दोन्ही मंत्र्यांचे आभार मानले आहेत.
