मनपाचे माजी प्रशासन उपायुक्त यांच्या काळात ज्मपिंग पध्दतीने पदोनत्या झाल्याने उपअभियंता रवींद्र पाटिल उच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर न्यायालयाने कार्यकारी व उपअभियंता पदोन्नतीस स्थगिती दिली होती. तब्बल पाच महिन्यानंतर न्यायालयाने ही स्थगिती उठवल्याने या पदावरील पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वरील संवर्गातील एकूण आठ पद असून पुन्हा ज्मपिंग पध्दतीने पदोन्नता होणार नाही ना अशी चर्चा रंगली असून आर्थिक घोडे उधळणार अशी जोरदार चर्चा सुरु आहे.महापालिकेत गेले काही वर्षात सातत्याने चुकीच्या पद्धतीने पदोन्नती दिली जात आहे. सेवा ज्येष्ठता डावलून पदोन्नतीत मोठा घोडेबाजार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
बांधकाम विभागात सध्या कार्यरत असलेले कार्यकारी अभियंता सचिन जाधव व अन्य काही अभियंत्यांना अशाच पद्धतीने जम्पिंग पदोन्नत्या देण्यात आल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठता डावलून पदोन्नती देण्यात आल्याने याविरोधात महापालिकेचे उपअभियंता रवींद्र पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.उच्च न्यायालयात दावा दाखला असताना महापालिका प्रशासनाकडून पदोन्नती समितीची बैठक बोलविण्यात आली होती. यात चार ते पाच अभियंत्यांना पदोन्नती देण्याचा विचार सुरू होता. मात्र पदोन्नती देण्यासाठी होऊ घातलेल्या बैठकीला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. पण इतर शाखेतील संवर्गावर अन्याय नको म्हणून नंतर उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता वगळता महापालिकेतील इतर संवर्गातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीवरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली. त्यानंतर काही अधिकारी व कर्मचार्‍य‍ांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या. दरम्यान न्यायालयाने कार्यकारी व उप अभियंता पद पदोन्नतीवरील स्थगितीही उठवली आहे. त्यामुळे या पदांचा पदोन्नत्यांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी लागलीच आर्थिक घोडेबाजाराची जोरदार चर्चा रंगू लागल्या आहेत.
चौकशीचे पुढे काय ?
तत्कालीन प्रशासन उपायुक्त घोडे पाटिल यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत पदोन्नतीत अनेकांची सेवा ज्येष्ठता डावलली व आर्थिक घोडे बाजाराचा आरोप झाला. त्या विरोधात शिवसेना शिंदे गटाने आक्रमक होत पदोन्नतीची चौकशीची मागणी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली व त्यांनीही चौकशीचे आदेश दिले असा दावा शिंदे गटाने केला होता. पण पुढे चौकशीचे काय झाले याबाबत शिंदे गटाने नंतर मुकगिळी धारण केल्याने यामागे गौडबंगाल काय असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.