दुष्काळ, नापिकी, कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या तीन शेतकऱ्यांनी एकाच दिवसात आत्महत्या केल्याने छत्रपती संभाजीनगर अर्थात औरंगाबाद हादरला आहे. असे असताना महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात ०१ जानेवारी २०२३ पासून ते ३१ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत सुमारे ६८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं भीषण वास्तव समोर आलं आहे. त्यापैकी सर्वाधिक १८६ आत्महत्या या राज्याच्या कृषि मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात झाल्या असल्याचे एका अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान राज्य सरकारचे विविध निर्णय जनतेत पोहचवण्यासाठी सरकारने ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. असे असताना सरणावर जाणाऱ्या शेतकऱ्यांचे दु;ख समजून घ्यायला सरकारकडे वेळच नसल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.
‘सत्तेवर येताच राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘शेतकरी आत्महत्यामुक्त राज्य’ करणार असल्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यांची ही घोषणा फोल ठरत असतानाच त्यांच्याच मंत्री मंडळातील कृषि मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद होणे हे वेदनादायक आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी व त्यांना मानसिक आणि आर्थिक धीर देण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात,’ असे राष्ट्रवादीने आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात दररोज ७ शेतकरी आत्महत्या करत आहे. यातल्या १ हजार ६१ शेतकरी आत्महत्या यंदाच्या, २०२३ च्या सुरुवातीच्या ५ महिन्यांमधील आहेत आणि यापैकी ४३४ आत्महत्येची प्रकरणं सरकारी मदतीसाठी पात्र ठरली आहेत. १ जुलै २०२२ ते ३१ मे २०२३ या शिंदे सरकारच्या ११ महिन्याच्या काळात महाराष्ट्रात २ हजार ५६६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या अशी माहिती मिळत आहे.
भारत हा कृषिप्रधान देश असला तरी १९७९ च्या दशकापासून देशभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतच चालल्या आहेत. मुख्यतः खासगी जमीनदार आणि बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थतेमुळेआत्महत्या वाढतच चालल्या आहेत. एनसीआरबी डेटा दर्शवितो की २०१४ ते २०२० या ६ वर्षात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण जास्त राहिले आहे. २०१४ मध्ये ५६० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. २०२० मध्ये ५,५०० शेतकरी आत्महत्या करून मरण पावले. २०२० मध्ये शेतमजूर जोडले आत्महत्यांची संख्या १०, ६०० हून अधिक झाली आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो ऑफ इंडियाने नोंदवले आहे की १९९५ ते २०१४ दरम्यान एकूण२, ९६ ,४३८ भारतीय शेतकरी आत्महत्या करून मरण पावले आहेत. त्यापैकी ६०, ७५० शेतकरी आत्महत्या महाराष्ट्र राज्यात १९९५ पासून झाल्या आहेत. त्या खालोखाल ओडिशा, तेलंगणा , आंध्र प्रदेश , मध्य प्रदेश , गुजरात आणि छत्तीसगढ या राज्यांचा समावेश आहे.
यापूर्वी, सरकारांनी वेगवेगळे आकडे नोंदवले होते. २०१४ मधील ५, ६५० शेतकरी आत्महत्यांपासून २००४ मधील सर्वाधिक १८, २४१ शेतकरी आत्महत्यांपर्यंत. २००५ ते १० वर्षांच्या कालावधीत भारतातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण प्रति १ लाख लोकसंख्येमागे १. ४ आणि १. ८ दरम्यान होते. तथापि, २०१७ आणि २०१८ मधील आकडेवारीनुसार दररोज सरासरी १० आत्महत्या किंवा प्रति ५७६० आत्महत्या दिसून आल्या.
भारत हा कृषिप्रधान देश असून तेथील सुमारे ७०% नागरिक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीवर अवलंबून आहेत. २०१७ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा वाटा १५ . ४ % होता. २०२० मध्ये एकूण श्रमांपैकी सुमारे ४१. ४९ % शेतीशी संबंधित होते. भारतातील सर्व आत्महत्यांपैकी ११.२ % शेतकरी आत्महत्या आहेत. शेती संदर्भात काम काम करणारे कार्यकर्ते आणि शेतकी अभासकांनी आत्महत्येमागे अनेक विरोधाभासी कारणे दिली आहेत.
हे सुद्धा वाचा
देशात मुस्लिम, दलित आणि आदिवासी बहुजनांच्या नरसंहाराची शक्यता : प्रकाश आंबेडकर
मतदान केंद्रांच्या जागेची प्रत्यक्ष पडताळणी मोहीम सुरु, प्रांताधिकारी उर्मिला पाटील यांनी संभाव्य मतदार केंद्रांना दिल्या भेटी
जिनिलिया वाहिनी पुन्हा गरोदर?
शेतकरी विरोधी कायदे, उच्च कर्जाचा बोजा, तकलादू सरकारी धोरणे, अनुदानातील भ्रष्टाचार, दुष्काळ, मानसिक आरोग्य, वैयक्तिक समस्या आणि कौटुंबिक समस्या यांचा समावेश आहे. २०१३ ते २०१९ दरम्यान शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ३० टक्‍क्‍यांनी वाढले, तर त्‍यांचे कर्ज सुमारे ५८ टक्‍क्‍यांनी वाढले. परिणामी, त्‍यांच्‍या वार्षिक उत्‍पन्‍नाच्‍या टक्‍केवारीत शेतकऱ्यांचे कर्ज १३ टक्‍क्‍यांनी वाढले. अशी माहिती सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय यांच्याकडून देण्यात आलेली आहे.