माण खटावचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी मायणी येथील महादेव भिसे यांच्या जमीनीच्या कागदपत्रांची अफरातफर करुन फसवणूक केल्याप्रकरणी आमदार गोरे यांच्या विरोधात अॅट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे. सध्या या गुन्ह्यात त्यांना जामीन मिळाला असला तरी भिसे यांनी त्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. या प्रकरणी २९ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणातील तपासी अधिकारी माणचे पोलीस उपअधीक्षक डॉ. निलेश देशमुख यांची अन्य एका प्रकरणात निलंबण करण्याची लक्षवेधी विधानसभेत मांडली आहे. देशमुख हे सुनावणीच्यावेळी न्यायालयात हजर राहू नयेत याकरीता आमदार गोरे कटकारस्थान करत असल्याचा आरोप महादेव भिसे यांनी केला आहे. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी लक्ष घालून माझ्या केसचा निकाल लागेपर्यंत तपासी अधिकारी बदलू नयेत अशी मागणी महादेव भिसे यांनी केली आहे. (Mayani Atrocity Case: MLA Jayakumar Gore’s move to change investigating officer; Allegation of Mahadev Bhise)
महादेव भिसे म्हणाले की, माझ्या मालकीची जमीन लाटण्यासाठी, खोटी कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्याबद्दल मी आमदार जयकुमार गोरे यांच्या विरोधात ॲट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा नोंद केला आहे. खरे तर ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा अजामीनपात्र असतानाही आमदार गोरेनी राजकीय, आर्थिक बळाचा वापर करून, कोर्ट बदलून सातारा जिल्हा सत्र न्यायालयात जामीन मिळवला. तो जामीन रद्द व्हावा. यासाठी मी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्याची सुनावणी सुरू असून पुढील सुनावणी दि. 29 मार्च 2023 रोजी होणार आहे. त्या अट्रोसिटी प्रकरणाचे तपासी अधिकारी माणचे पोलीस उपअधीक्षक डॉ. निलेश देशमुख आहेत. त्यांनी अट्रोसीटी प्रकरणाचा योग्य पद्धतीने तपास केलेला आहे.
या प्रकरणी आता २९ मार्च रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी ते कोर्टात त्यांची बाजू मांडण्याची शक्यता आहे. डॉ. देशमुख सुनावणी वेळी उपस्थित राहून सत्य परिस्थिती मांडू शकतात. आणि त्यामुळे गोरेंचा जामीन उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल ठरू शकतो. या भीतीने आमदार गोरेंची झोप उडाली आहे. म्हणूनच, तपासी अधिकारी डॉ. निलेश देशमुख सुनावणी वेळी उपस्थित राहू नयेत. यासाठी गोरेंनी कट कारस्थान केले आहे, असा आरोप महादेव भिसे यांनी केला आहे.
महादेव भिसे म्हणाले, येथील मेडिकल कॉलेजच्या एका प्रकरणाचा तपास डॉ. निलेश देशमुखांनी योग्य केला नसल्याचा ठपका ठेवत त्यांना निलंबित करण्याची लक्षवेधी अधिवेशनात मांडली. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदर तपासी अधिकारी यांना अकार्यकारी पदावर बदली करतो. तपास होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल. असे सभागृहात सांगितले. त्यावर त्याच्या पाठीमागे एकच कारण आहे. ॲट्रॉसिटी प्रकरणात सखोल तपास केलेले तपासी अधिकारी डॉ. निलेश देशमुख हे ॲट्रॉसिटी प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयात उपस्थित राहू नयेत. तपासी अधिकारी बदलण्यात यावा. एवढाच त्यांचा हेतू आहे. यापूर्वीही आमदार गोरे यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून तपासी अधिकारी डॉ. नीलेश देशमुख यांच्याकडून सदर प्रकरणाचा तपास काढून घेतला होता.
हे सुद्धा वाचा
अमृता फडणवीस लाच प्रकरण : अनिल जयसिंघानी याला 27 मार्च पर्यंत पोलीस कोठडी
जयकुमार गोरे यांना वाळू चोरीचा कळवळा की, पायाखालची वाळू सरकली ?
…असे होत राहिले तर हळूहळू महाराष्ट्र खिळखिळा होईल: आमदार भास्कर जाधव
याविरोधात मी उच्च न्यायालयात गेलो असता माझे म्हणणे रास्त असल्याचे जाणून उच्च न्यायालयाने संबंधित तपासी अधिकार्‍याकडे पुन्हा तपास देऊन त्यांच्या मदतीस कोरेगावचे उपविभागीय अधिकारी गणेश किंद्रे या दोन्ही अधिकार्‍याकडे सदर प्रकरणाचा तपास दिला आहे. अश्या प्रकारे आपल्या पदाचा गैरवापर करून दलित समाजातील लोकावर अन्याय होणार असेल तर आम्ही दाद कोणाकडे मागावयाची. या संदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी लक्ष घालून माझ्या केसचा निकाल लागेपर्यंत तपासी अधिकारी बदलू नयेत अशी मागणी महादेव भिसे यांनी केली आहे.