वाढत्या थकबाकीने अन् ठप्प झालेल्या वसुलीमुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा तोटा वाढून ‘एनपीए’ वाढल्याने बॅंकेचा परवाना धोक्यात सापडला होता. मात्र, यंदाच्या ३१ मार्चच्या पार्श्वभूमीवर बॅंकेची नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजनेला मिळालेला थकबाकीदारांचा प्रतिसाद, वसुलीमुळे बॅंकेला < Bank > तब्बल ५९ कोटींचा झाला असून, संचित तोटा कमी होऊन तो ८५० कोटींवर आला आहे. तसेच ७७ कोटी ‘एनपीए’ कर्जाची वसुली झाल्याने बॅंकेच्या ‘एनपीए’त दोन टक्यांनी घट झाली आहे. याशिवाय सभासदांनी बॅंकेवर विश्वास ठेवत १६ कोटींचे वैयक्तिक भाग (शेअर) घेतल्याने भागभांडवलात १६ कोटींची वाढ झाली आहे. बॅंकेची ही प्रगती राहिल्यास बॅंक लवकरच पूर्वपदावर येण्यास वेळ लागणार नाही.(Nashik District Bank earns Rs 59 crore profit; Accumulated losses reduced)
जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाची मातृसंस्था असलेल्या जिल्हा बँकेचा महाराष्ट्रात नावलौकिक होता. एकेकाळी पीक कर्जपुरवठा करणारी क्रमांक १ ची बँक म्हणून आशिया खंडात नावलौकिक प्राप्त झालेल्या बँकेला २०१६-१७ पासून ग्रहण लागले. बॅंकेने वाटप केलेल्या कर्जाची वसुली होत नव्हती. बॅंकेची तब्बल दोन हजार १०० कोटींची वसुली थकल्याने बॅंक आर्थिक अडचणीत सापडली आहे.यातच मोठ्या थबाकीदारांकडून मदत मिळत नसल्याने बॅंकेचा ‘एनपीए’ ७१.४५ टक्यांवर पोचला होता, तर बॅंकेचा तोटा ९०९ कोटींवर गेला. त्यामुळे ‘आरबीआय’कडून कधीही बॅंक परवाना रद्द करू शकते, अशी परिस्थिती आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनदरबारी मदतीसाठी साकडे घातले. त्यावर शासन व सहकार विभागाने बॅंकेकडे वसुलीचा अॅक्शन प्लॅन मागविला होता. यात बॅंकेने नवीन सामोपचार कर्ज परतफेड योजना आणली. नोव्हेंबर २०२३ पासून या योजनेची अंलबजावणी बॅंकेने सुरू केली. ९७८ शेतकरी सभासदांनी सहभाग घेतला असून, त्यापोटी ३८.१३ कोटीची वसुली प्राप्त झाली आहे. दुसरीकडे थकबाकी वसुलीसाठी बॅंक प्रशासनाने कडक पावले उचलत मालमत्तांचे लिलाव सुरू केले.
यात बड्या थकबाकीदारांनी थकबाकी भरण्यासाठी पुढे सरसावले. बॅंकांनी आणलेली योजना अन् वसुलीसाठी केलेले प्रयत्न यातून बॅंकेला अडचणीचे लागलेले ग्रहण सुटू लागले आहे. याशिवाय बॅंकेच्या भागभांडवलातही वाढ झाली आहे. बॅंकेच्या ३१ मार्च २०२४ च्या ताळेबंदमधून बॅंकेला अनेक दिलासादायक बाबी दिसू लागल्या आहेत. शेतकरी बंधावांकडून आलेल्या विनंतीनुसार एकरकमी परतफेड योजनेस (OTS) ३० जून २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली असून, उर्वरित थकबाकीदारांनी या योजनेचा लाभ घेऊन त्यांच्यावरील वाढणारा थकीत व्याजदराचा बोजा कमी करण्यासाठी व आर्थिक अडचणीच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या शेतकरी बांधव, विविध कार्यकारी सोसायटी व ठेवीदार यांच्या भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यसाठी जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन बॅंक प्रशासनाने केले आहे.