महापालिकेचे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचे तसेच २०२३-२४ चे सुधारीत अंदाजपत्रक येत्या १६ किंवा २० फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येणार असून, लेखा व वित्त विभागाकडून अंदाजपत्रकावर अंतिम हात फिरविला जात आहे. गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळापासून नाशिक महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. यामुळे यंदाही प्रशासक तथा आयुक्तांकडून सादर केले जाणारे अंदाजपत्रकच स्थायी समिती आणि महासभेतही अंतिम ग्राह्य धरून त्यास मंजुरी मिळणार आहे. यामुळे मागील आर्थिक वर्षाचे आणि २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात कोणत्याही स्वरूपाचा फुगवटा नसेल. २०२३-२४ चे अंदाजपत्रक सुमारे तेविसशे कोटींचे होते.यापैकी प्रत्यक्ष जमा होणारी रक्कम ही २२०० कोटींच्या आसपास असेल. तर दुसरीकडे २०२४-२५ चे अंदाजपत्रक हे अडीच हजार कोटींचे असेल, अशी शक्यता आहे. मागील वर्षी अंदाजपत्रकात अडीचशे कोटींची तरतूद ही बीओटी तत्वावर विकसीत करण्यात येणाऱ्या मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची धरण्यात आली होती. मात्र बीओटी प्रकल्पात अनेक गैरप्रकार झाल्याचे आरोप करण्यात आल्याने हा प्रकल्प मागे पडला. त्यामुळे २५० कोटींचा महसूल प्राप्त होऊ शकला नाही. नवीन म्हणजे २०२४-२५ च्या अंदाजपत्रकात बीओटीपासून मिळणाऱ्या महसुलाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे जवळपास ३०० कोटींनी अंदाजपत्रकात भर पडणार आहे. त्यादृष्टीने बीओटी तत्वावर मनपाच्या मिळकती विकसीत करण्यासाठी येत्या काळात अभिप्राय मागविले जाण्याची शक्यता आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी मनपाच्या नगरसचिव विभागाने १६ आणि २० फेब्रुवारी या दोन तारखांचा मुर्हूत शोधला आहे. कदाचित यानंतर फेब्रुवारी अखेर अथवा मार्चच्या पहिल्या आठवडयात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होऊ शकते.