सरकारने NCCF आणि NAFED ला देशाच्या बफर गरजेसाठी 5 लाख टन कांदा (onions) थेट शेतकऱ्यांकडून खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत कारण रब्बी-2024 ची कापणी बाजारात येण्यास सुरुवात झाली आहे, असे अन्न मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सरकारी खरेदी एजन्सी NAFED आणि NCCF यांना कांदा शेतकऱ्यांची पूर्व-नोंदणी करण्यास सांगितले आहे , तसेच उत्पादनाची देयके त्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे हस्तांतरित केली जातील असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. देशातील कांद्याच्या उपलब्धतेसाठी रब्बी कांद्याचे पीक महत्त्वाचे आहे कारण ते देशातील वार्षिक उत्पादनात 72-75 टक्के योगदान देते.(5 lakh tonnes of onions to be procured directly from farmers )
कांद्याची वर्षभर उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रब्बी कांदा देखील महत्त्वपूर्ण आहे कारण खरीप कांद्याच्या तुलनेत त्याची शेल्फ लाइफ चांगली आहे आणि तो नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत पुरवठ्यासाठी साठवला जाऊ शकतो.NAFED आणि NCCF मार्फत, 2023-24 मध्ये सुमारे 6.4 लाख मेट्रिक टन कांदा बफर स्टॉकिंगसाठी तसेच एकाच वेळी खरेदी आणि विल्हेवाट लावण्यासाठी खरेदी केला होता. नाफेड आणि NCCF द्वारे सतत खरेदी केल्यामुळे 2023 पर्यंत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळण्याची हमी होती. त्यानंतर, ग्राहक व्यवहार विभागाने किरकोळ विक्री केंद्रे आणि NCCF, नाफेड, केंद्रीय भंडार आणि इतर राज्य नियंत्रित सहकारी संस्थांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या मोबाईल व्हॅनद्वारे ग्राहकांना कांदा उपलब्ध करून देण्यासाठी किरकोळ विक्री केंद्रे सुरु केली होती. सन २०२३ मध्ये 25 रुपये प्रति किलो अनुदानित दराने. वेळेवर हस्तक्षेप करून खरेदी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या कमाईवर परिणाम न होता किरकोळ किमती प्रभावीपणे स्थिर राहिल्या होत्या.,
एल निनोमुळे जागतिक पुरवठा परिस्थिती आणि कोरड्या स्पेलमुळे सरकारने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कांद्याच्या निर्यातीचे नियमन करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक होते. या उपाययोजनांमध्ये 19 ऑगस्ट 2023 रोजी लादलेल्या कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क, 29 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणारी किमान निर्यात किंमत (MEP) USD 800 प्रति मेट्रिक टन लागू करणे आणि 8 डिसेंबर 2023 पासून निर्यात बंदी यांचा समावेश आहे. मात्र त्याचसोबत घरगुती ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांद्याची उपलब्धता करून देणे हे देखील सरकारसमोर आव्हान आहे.
एल निनोमुळे जागतिक पुरवठा परिस्थिती आणि कोरड्या स्पेलमुळे सरकारने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये कांद्याच्या निर्यातीचे नियमन करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक होते. या उपाययोजनांमध्ये 19 ऑगस्ट 2023 रोजी लादलेल्या कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क, 29 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होणारी किमान निर्यात किंमत (MEP) USD 800 प्रति मेट्रिक टन लागू करणे आणि 8 डिसेंबर 2023 पासून निर्यात बंदी यांचा समावेश आहे. मात्र त्याचसोबत घरगुती ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांद्याची उपलब्धता करून देणे हे देखील सरकारसमोर आव्हान आहे.