राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत (एन कॅप) केंद्र सरकारकडून नाशिक महापालिकेला सन २०२० पासून दरवर्षी २० कोटी रुपये निधी मिळतो. मात्र मागील चार नाशिक महापालिकेला या ‘एन कॅप’ योजनेतील ७५ टक्के निधीही खर्च करण्यात मनपाला अपयश आले. यामुळे यावर्षी महापालिकेच्या दिल्या जात असलेल्या निधीत पाच कोटींची कपात करून केवळ १५ कोटी रुपये मिळणार आहे. यामुळे जो निधी मिळाला आहे तो वेळेत खर्च न केल्याचा फटका महापालिका प्रशासनाला बसला आहे.
केंद्र सरकारकडून एन कॅप योजनेअंतर्गत वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबवणे व यंत्र सामग्री खरेदीसाठी नाशिक महापालिकेला दर वर्षाला वीस कोटी या प्रमाणे मागील चार वर्षांत ऐशी कोटींचा निधी प्राप्त होणे अपेक्षित होते. मात्र, मागील तीन वर्षांमध्ये प्राप्त झालेला निधी वेळेत खर्च न झाल्याने या आर्थिक वर्षात २० ऐवजी १५ कोटी रुपये प्राप्त होणार असल्याचे कळवण्यात आले आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने आतापर्यंत केवळ ३५ कोटी रुपये खर्च केला असून उर्वरित ४० कोटी निधी कागदावरच असून विविध उपाययोजनांसाठी खर्च करण्याचे सध्या नियोजन सुरू आहे.
या निधीतून आतापर्यंत ई बसेससाठी डेपो व चार्जिंग स्टेशन उभारणे, फॉगिंग व्हॅन खरेदी करणे आदी कामांचे नियोजन असून शहरातील रस्ते दुभाजकांमध्ये झाडे लावणे, त्यांची निगा राखणे आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. तसेच स्मशानभूमीत विद्युत दाहिनी बसवणे, यांत्रिकी झाडूंची खरेदी करणे शौचालयावर सौर पॅनल बसविणे, सायकल ट्रॅक आदी कामे हाती घेण्यात आली आहेत. दरम्याने केंद्र सरकारने निधी खर्च होत नसल्याने निधीतच कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महापालिकेला जाग आली असून आता खर्चाच्या नियोजनाला गती देण्याचा प्रयत्न होत आहे. याचाच भाग म्हणून पीएमई बसेस योजनेतील ५० बसेससाठी आडगाव येथे बसडेपो व चार्जिंग स्टेशनसाठी बारा कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
चौकट
नावीन्यपूर्ण योजनांचा पर्यावरण विभागाकडे अभाव
एन कॅप योजेन अंतर्गत ज्या योजना राबविणे गरजेचे आहे त्यामध्ये देशातील अनेक शहरे आणि महापालिका वैविध्य पूर्ण योजना राबवत आहेत.मात्र नाशिक महापालीकेच्या पर्यावरण विभागाकडे अशा योजनांचा अभाव असल्याने हा निधी परत गेल्याची चर्चा आहे.