सहकार क्षेत्रात चुकीच्या कामाचे आत्मपरीक्षण झाले पाहिजे. सहकाराला अधिक चालना देण्यासाठी अशा परिषदा घेऊन आत्याधूनिक बाबीवर देखील विचार मंथन केले पाहिजे. राज्यातील नागरी बॅंकांचे क्युआर कोड सर्व बॅंकांपर्यंत पोहचणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत राज्याचे सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी व्यक्त केले.
मुंबइ नाका, भाभानगर येथील कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृह येथे नाशिक जिल्हा सहकारी बँक्स असोसिएशनतर्फे आयोजित दोनदिवसीय महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स परिषद २०२३-२४ च्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री तथा परिषदेच्या स्वागताध्यक्षा डॉ. भारती पवार, अर्थतज्ज्ञ उदय तारदळकर, आमदार सीमा हिरे, असोसिएशनचे अध्यक्ष विश्वास ठाकूर, परिषदेचे अध्यक्ष अजय ब्रह्मेचा, सहकार भारती महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्षा डॉ. शशी अहिरे आदी उपस्थित होते.
अर्थतज्ज्ञ तारदळकर म्हणाले की, देशात डिजिटल व्यवहार करण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. छोटे ते मोठे उद्योगामध्ये ऑनलाईन
व्यव्हार वाढत आहेत. अशात यूपीआय पेमेंटवर शुल्क घेण्यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न बँकांसाठी धोकादायक आहे. यूपीआयवरील शुल्काबाबतचे धोरण ग्राहकांसह बँकांसाठी धोकादायक ठरू शकते. नागरी बँकांनी ५० टक्के कर्ज २५ लाखांच्या खाली आणावे. अन्यथा या बँका साठी धोक्याचा इशाराही त्यांनी दिला. आपल्या कर्मचाऱ्यांना डिजिटल बॅंकींग विषयी प्रशिक्षण दयावे. तरुण ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावाच लागेल, असेही त्यांनी याप्रसंगी सांगितले. विश्वास ठाकूर यांनी आभार मानले. यावेळी बँकिंगसह विविध क्षेत्रातील मान्यवर व नागरीक उपस्थित होते.
—
परिषदेतील ठराव असे
केंद्र शासनाकडून असलेल्या अपेक्षा
– नागरी सहकारी बँकांना आयकरात सूट मिळावी, अथवा दल हा कमाल १० टक्के ठेवावा.
– सहकारी बँकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आठवड्यातून कोणत्याही दोन दिवसात दोन तास भेटीसाठी वेळ द्यावा.
– जलद थकबाकी वसुलीसाठी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनाच विशेल वसुली अधिकारी म्हणून नेमावे.
– सहकारी बँकांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या प्राधान्य कर्जावर मिळणाऱ्या व्याजावर आयकरात सूट द्यावी.
– केद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांसाठी अर्बन बँकांचा समावेश करावा.
—
राज्य शासनाकडून अपेक्षा
– सहकारी बँकांना दहा हजारांपर्यंत दस्तएेवज फ्रँकिंग कमरण्यास परवानगी मिळावी.
– राष्ट्रीयकृत बँकेच्या माध्यमातून बचत गटांना मिळणारे अनुदान सहकारी बँकांना लागू करावे.
– बचत गटाच्या महिलांना लागू असणारी अनुदान पद्धत सहकारी बँकांमार्फत राबवावी.
– फ्रँकिंग सुविधेसाठी कमिशनच्या रक्कमेत किमान २० रुपये प्रती दस्तवएेवज करावे
– ओटीएसची रक्कम जमा न केल्यास कर्जदार पुन्हा ओटीएस योजनेसाठी अपात्र ठरावावा.
—
रिझर्व्ह बँकेकडून अपेक्षा
– बँकांना आर्थिक दंड आकरल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या तसेच वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रसिद्धी देवू नये.
– रिझर्व्ह बँकेने कमाल कर्ज मर्यादेपर्यंत शंभर टक्के सुरक्षित कर्जे देण्यास बंधने घालू नये.
रिझर्व्ह बँकेतर्फे प्रकाशित करण्यात येणारे परिपत्रके स्थानिक भाषांमध्ये असावीत.
—प्राॅयरिटी सेक्टरला द्यावयाच्या कर्जासंबंधातील उद्दिष्ट हे कमर्शिअल बँकेप्रमाणे ४० टक्के असावे.
– नॉन शेड्युल्ड सहकारी बँकांना शेड्युल्ड बँकांमद्ये गुंतवलेल्या रकमेस डीआसीजीसीचे संरक्षण मिळावे.