नाशिक महापालिका प्रशासानाने सर्व्हे नं. 717 मधील शैक्षणिक प्रयोजन व लोकहितासाठी साडे तीन एकरच्या दरम्यान क्षेत्रफळ असलेला आरक्षित अंतिम भूखंड क्रमांक 459 वरील जागेचे आरक्षण उठविण्यासाठी मनपाने हरकती मागितल्या आहेत. मात्र या जागेच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता ते कायम ठेवावे. अशी मागणी माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांच्याकडे केली.पाटील यांनी म्हटले की, नाशिक शहरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरती विविध लोकहिताचे प्रयोजन दर्शवून नाशिक महापालिकेने 1993 पासून भविष्याच्या दृष्टीने तयार केलेला विकास आराखडयामध्ये शहरातील मुळ शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर 534 आरक्षणे टाकून शैक्षणिक, रस्ते, जल शुद्धीकरण केद्रे, मल शुद्धीकरण केंद्र, उद्यान, कचरा डेपो, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस, दवाखाने, महाराष्ट्र विद्युत मंडळ अशा विविध लोकहिताच्या प्रयोजनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणे टाकल्यामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षणाची भीती दाखवून त्या जमिनी कवडीमोल भावामध्ये काही बिल्डरांनी विकत घेल्यानंतर आता नाशिक महापालिकेच्या हद्दीतील जमिनीचे भाव कोट्यावधीने वाढल्यामुळे असे आरक्षण काढून यामध्ये निवासी वापरासाठी फेरफार बदल करुन बिल्डरांसाठी सरळ हाताने मदत करून प्रशासनातील काही अधिकारी महापालिकेच्या भूसंपादनासाठी शेकडो कोटी रुपये लागणार आल्याचे सांगत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने नाशिक महापालिकेला कायद्यात दुसरी तरतूद करून दिलेली आहे. या नियमाची जाणीव असतांना देखील एखाद्या लोकहिताच्या व भविष्याच्या दृष्टीने असे आरक्षण कायम ठेवण्याच्या दृष्टीने आरक्षणाची रक्कम एकाच वेळेस पूर्ण देता येत नसेल तर ए. आर. खाली नियमाची तरतूद असतांना ती शासनाच्या नियमानुसार भूखंड मालकाने नाशिक महापालिकेला संबंधित आरक्षित जागेच्या क्षेत्रफळापैकी 50% बांधकाम स्वखर्चाने करून त्या भूखंडाच्या मोबदल्यात नाशिक महापालिकेला प्रथम पूर्ण बांधून द्यायचा व त्याचा ताबा दिल्यानंतर उर्वरित जागेत आरक्षित जमीन मालकाने उर्वरित 50% क्षेत्रफळ असलेल्या जागेत जागामालक स्वतः स्वखर्चाने निवासी किंवा व्यवसयिक वापरासाठी विकसित (बांधकाम) करायचा नियम आहे. अशा ए. आर. खालील कायद्याची तरतूदी ची जाणीव प्रशासनाला 25 डिसेंबर 2023 रोजी आपण महापालिकेला दिलेले असतांना देखील आरक्षण उठविण्यासाठी नाशिक महापालिका प्रशासानाने हरकती व सूचना मागविल्यामुळे नाशिक महापालिकेच्या कामकाजावरती शंका निर्माण झाली आहे. 1993 च्या विकास आराखड्यामध्ये भविष्याचा विचार करून 534 आरक्षण टाकलेले होते. त्यापैकी पुन्हा त्याच 534 मधील सन 2017 मध्ये नवीन विकास आराखडा तयार करून 482 आरक्षणे ही शैक्षणिक, रस्ते, जल शुद्धीकरण केद्रे, मल शुद्धीकरण केंद्र, उद्यान, कचरा डेपो, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस, दवाखाने, महाराष्ट्र विद्युत मंडळ अशा विविध लोकहिताच्या प्रयोजनाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर पुन्हा तीच आरक्षणे टाकल्यामुळे या शेतकऱ्यांच्या ताब्यात असलेल्या आरक्षित जमिनींना पैसे द्यायचे कुठून? यासाठी पाच हजार कोटी रुपये एकाच वेळी लागणार आहे. असे भासवून सर्व लोकहिताची आरक्षणे कसे काढता येईल असे करुन जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. गेल्या पावणे दोन वर्षापासून प्रशासकीय राजवटीत कोणत्याही महासभेचे प्रस्ताव आजपर्यंत वर्तमान पत्रात जाहिरातीच्या माध्यमातून सार्वजनिकरित्या प्रसिद्ध झालेले नाही. त्यामुळे मनपा प्रशासनात कोणते कामकाज चालू आहे याबाबत नाशिककरांना याची माहिती मिळत नाही. याच कारणामुळे वरील भूखंड क्र. 459 याची मोफत सुटण्याची संशयास्पद प्रक्रिया मनपा प्रशासनाने रद्द करण्याची मागणी पाटील यांनी केली आहे.