नाशिकच्या चांदवड येथे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांनतर खडी क्रशर ‘सील’

चांदवड तालुक्यातील गोहरण येथे अवैध उत्खनन व बेकायदेशीर खडी क्रशर ( Gravel Crusher) प्लांटबाबत थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विचारणा झाल्यानंतर तालुका महसूल प्रशासन खडबडून जागे झाले. चांदवडच्या तहसीलदारांनी तत्काळ कारवाई करीत संबंधित क्रशर ‘सील’ ( Gravel Crusher ‘Seal’) केले. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अवैध गौण खनिज उत्खनन आणि वाहतुकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.याविषयीची तक्रार थेट जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे प्राप्त झाली होती. त्यांनी चांदवडचे तहसीलदार मंदार कुलकर्णी यांना याबाबत विचारणा करीत कारवाईचे आदेश दिले. तहसीलदारांनी घटनास्थळी पाहणी करून संबंधित खडी क्रशर तत्काळ ‘सील’ केले. प्लांट सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळासह जिल्हा गौण खनिज विभागाची परवानगी घेणे आवश्‍यक होते.(In Nashik’s Chandwad, the quarry crusher was ‘sealed’ on the orders of the district collector)

परंतु, या विभागांना अंधारात ठेवून उत्खनन सुरू होते. पाटचारीच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे सरकारी कंत्राट मिळाल्याने हे उत्खनन केले जात असल्याची माहिती चौकशीत पुढे आली आहे. ग्रामीण भागातील एखाद्या गावात ग्रामपंचायतीच्या हद्दीमध्ये उत्खनन करायचे असेल, तर अनेक परवानग्या घ्याव्या लागतात. गोहरणच्या शिवारात खडी क्रशर प्लांटसाठी परवानगी न देण्याचा ठराव ग्रामपंचायतीने २६ जानेवारी २०१९ रोजी मंजूर केला होता. गोहरणच्या शिवारातील ओम इंडस्ट्रिज पार्टनर व साईराम स्टोन क्रेशर वगैरे कायमस्वरूपी बंद करण्याचा ठराव ३१ ऑगस्ट २०१८ च्या ग्रामसभेत मंजूर करण्यात आला. यापुढेही कुठल्याही उत्खननास परवानगी न देण्याचा ठराव ग्रामपंचायतीने मंजूर केला आहे. मात्र, तरीही येथील काही गटांवर उत्खनन करण्यात आले. बेकायदेशीर खडी क्रशर सुरू करून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राजकीय किंवा शासकीय प्रश्न उपस्थित होत आहे. बेकायदेशीरपणे सुरू असणारा खडी क्रशर प्लांट संबंधित तहसीलदारांनी ‘सील’ केला आहे. यापूर्वी झालेल्या उत्खननासंदर्भात दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याशिवाय अशा प्लांटला परवानगी दिली जाणार नाही. बेकायदेशीरपणे सुरू असणारा खडी क्रशर प्लांट संबंधित तहसीलदारांनी ‘सील’ केला आहे. यापूर्वी झालेल्या उत्खननासंदर्भात दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. संपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता झाल्याशिवाय अशा प्लांटला परवानगी दिली जाणार नाही.

-रोहिणी चव्हाण, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी एवढा मोठा प्रकल्प उभा राहू शकत नाही, अशा चर्चांनाही आता उधाण आले आहे. यापूर्वी झालेले उत्खनन आणि विनापरवनागी सुरू असलेल्या खडी क्रशरवर दंडात्मक कारवाई होणार का, असा सवाल केला जात आहे.