नाशिक महानगरपालिकेकडे (महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी) म्हाडाने शहरातील सध्यास्थितीतील माहितीचा वसुस्थितीचा अहवाल मागितला आहे. त्यादुष्टीने हा अहवाल तयार करण्यासाठी नगररचनेची धावपळ सुरु असून दहा दिवसात याबाबतची सर्व माहिती संकलीत करुन मुंबईतील म्हाडा < MHADA > कार्यालयाकडे सादर केला जाणार आहे.दोन वर्षापूर्वी नाशिकमध्ये म्हाडा प्रकरण घोटाळ्यावरुन चांगलेच गाजले होते. व्यावसायिकांनी सदनिका उभ्या करताना नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी काही बांधकाम व्यावसायिकांना नगररचनेने नोटीसाही धाडल्या होत्या. पुढे या प्रकरणात काहीही न आढळ्ल्याने संबंधिताना क्लीन चीट देण्यात आली. दरम्यान गेल्या महिन्यात मुंबई त नगररचेनेच्या अधिकाऱ्यांची म्हाडाच्या प्रमुखांसमवेत बैठक झाली.(MHADA wants fact report from BMC)
या बैठकीत नाशिक महापालिकेला सध्यास्थितीत म्हाडा बाबतची वस्तुस्थिती काय आहे. याची माहिती घेउन अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्यात. त्यानुसार शहरात म्हाडाची किती घरे तयार आहेत, किती उपलब्ध आहेत. नवीन वर्षात किती घरे दिली जाउ शकतात. तसेच कधीपर्यत ती हातात येउ शकतील. यासह विविध प्रकारची माहिती अहवालात सादर करावी लागणार आहे. चार हजार चौरस फुटापेक्षा बांधकाम केल्यास नियमानुसार वीस टक्के सदनिका आर्थिक दूर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवावी लागात. तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्यावर माजी मंत्री जितेद्र आव्हाड यांनी म्हाड्याप्रकरणी घोटाळ्याचे आरोप केले होते. त्यामुळे म्हाडाची सर्वत्र चर्चा झाली होती. पुढे याप्रकरणी काही न आढळून आल्याने घोटाळ्याचा फुसका बार ठरल्याचे चित्र होते.त्यानुसार शहरात म्हाडाची किती घरे तयार आहेत, किती उपलब्ध आहेत. नवीन वर्षात किती घरे दिली जाउ शकतात. तसेच कधीपर्यत ती हातात येउ शकतील. यासह विविध प्रकारची माहिती अहवालात सादर करावी लागणार आहे. चार हजार चौरस फुटापेक्षा बांधकाम केल्यास नियमानुसार वीस टक्के सदनिका आर्थिक दूर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवावी लागात. तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांच्यावर माजी मंत्री जितेद्र आव्हाड यांनी म्हाड्याप्रकरणी घोटाळ्याचे आरोप केले होते. त्यामुळे म्हाडाची सर्वत्र चर्चा झाली होती. पुढे याप्रकरणी काही न आढळून आल्याने घोटाळ्याचा फुसका बार ठरल्याचे चित्र होते.
म्हाडाने नाशिक महापालिकेकडे सध्यास्थितीतील माहिती मागितली आहे. गेल्या महिन्यात मुंबई येथे बैठक झाली असता ही मागणी करण्यात आली. दहा दिवसापर्यत अहवाल तयार करुन म्हाडाला सादर केला जाईल.
हर्षल बाविस्कर, उपसंचालक, नगररचना, मनपा