26 C
Mumbai
Sunday, September 8, 2024
Homeमहाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्रनाशिकच्या पर्यावरण प्रेमींचे थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे

नाशिकच्या पर्यावरण प्रेमींचे थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे

Terminalia mantaly मादागास्कर व इतर विदेशी वृक्षप्रजातींची पालिकांनी लागवड न करण्याबाबत. नाशिकच्या पर्यावरण प्रेमींनि थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. यामध्ये अनेकविध वृक्षप्रजातींनी संपन्न भारत देश वृक्षसंपत्तीचा खजीना व जैवविविधत्तेसाठी जागतिक कुतूहलाचा,संशोधनाचा विषय असतांना आजही पालिकांना विदेशी वृक्षांच्या गुलामगिरीचा मोह आवरला जात नाही हे या राज्याचे मोठे दुर्देवच म्हणावे लागेल. पशुपक्षांना अधिवास निर्माण करणे,नैसर्गिक अन्नसाखळी अबाधीत राखणे आणि त्यातून जैवविबिधता वाढविणे व टिकविणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासनाने मा.जिल्हाधीकारी,मा.विभागीय आयुक्त,मा.पालिका आयुक्त,मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थीतीत क्रं.साववि-2018/प्र.क्र.111/ फ 11 दि. 20 ऑगस्ट 2019 आदेशान्वये विदेशी वृक्षप्रजातींची लागवड व वाटप थांबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे.

Terminalia mantaly मादागास्कर व इतर विदेशी वृक्षप्रजातींची पालिकांनी लागवड न करण्याबाबत. नाशिकच्या पर्यावरण प्रेमींनि थेट मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. यामध्ये अनेकविध वृक्षप्रजातींनी संपन्न भारत देश वृक्षसंपत्तीचा खजीना व जैवविविधत्तेसाठी जागतिक कुतूहलाचा,संशोधनाचा विषय असतांना आजही पालिकांना विदेशी वृक्षांच्या गुलामगिरीचा मोह आवरला जात नाही हे या राज्याचे मोठे दुर्देवच म्हणावे लागेल. पशुपक्षांना अधिवास निर्माण करणे,नैसर्गिक अन्नसाखळी अबाधीत राखणे आणि त्यातून जैवविबिधता वाढविणे व टिकविणे हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासनाने मा.जिल्हाधीकारी,मा.विभागीय आयुक्त,मा.पालिका आयुक्त,मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या उपस्थीतीत क्रं.साववि-2018/प्र.क्र.111/ फ 11 दि. 20 ऑगस्ट 2019 आदेशान्वये विदेशी वृक्षप्रजातींची लागवड व वाटप थांबविण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे.

MSAAPC राज्य सरकारच्या वातावरणीय बदल धोरणातहि प्रादेशिक वृक्षप्रजातींची लागवड करण्याबाबत सूचित करण्यात आलेले आहे व सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्यसरकारच्या नगररचना विभागाच्या अनुसूचित नमूद केल्यानुसार वृक्षप्राधीकरण,उद्यान विभाग व सर्व नगरपालिका,नगरपरिषदांनी प्रादेशिक विविध भारतीय वृक्षप्रजातींचीच लागवड करण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. शासनाचे उद्दिष्ट व आदेशांकडे जाणीवपूर्ण दुर्लक्ष करून राज्यातील अनेक नगरपालिका,नगरपरिषदा सर्रास पणे विदेशी वृक्षांची लागवड करीत आहेत.इंग्रजांच्या काळात लागवड झालेली पिंपळ,वडासारखी प्राणवायूचा साठा असलेली शतायुषी वृक्ष तोडून स्वातंत्र्यानंतर गुलमोहर,ग्लिरिसिडिया सारख्या विदेशी वनस्पतींच्या लागवडीचे दुष्परिणाम सर्वश्रुत असतांनाहि पालिकांनी आता शासनाच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावून मादागास्कर या exotic आक्रमणकारी विदेशी वृक्षप्रजातीची सर्रास लागवड करण्याचा सपाटाच लावलेला आहे. नांद्रुक,औदुंबरासारखी पर्जन्यमान वाढविणारी भारतीय वृक्षसंपदा असतांना पाऊस न पाडणारे विदेशी रेन ट्री, मनमोहक मोह वृक्ष असतांना अकेशिया,आयुर्वेदिक आवळा,हिरडा,बेहडासारखी वृक्षसंपदा असतांना निलगिरी व दुभाजकातील सुशोभीकरणात रचनाकारालाही लाजवेल अशी बहावा,ताम्हण,ताडी सारखी कलान्मक वृक्षसंपदा असतांना मादागास्कर सारखे विद्रुप विदेशी झाड सुशोभीकरणाच्या नावाने सर्रास लागवड करण्याची दुर्बुद्धी पालिकांना का झाली असावी का अधिकाऱ्यांचा फक्त पैसे कमविण्याचा हा उद्योग आहे याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. तुळशी,कुडा,टाकळी सारखी सुंदर रोप असतांना शोभिवंत अती लहान फुलझाडे,गवताचे प्रकार लावण्यातही गुलामगिरीची मानसिकता पालिकांनी बदलविण्याची आता नितांत गरज आहे. किमान शासकीय,सार्वजनिक जमिनीवर फक्त भारतीय वृक्षप्रजातींचीच लागवड करण्याबाबत स्पष्ट कायदा करावा. भारत सरकार लोकल फॉर होकल,मेरी माती मेरा देश अभियान राबवीत असतांना व पर्यावरण रक्षणासाठी भारतीय वृक्षसंपदेचीच लागवड करण्याचे आदेश देवूनही 2019 नंतर लागवड झालेल्या सर्व विदेशी प्रजातींच्या रोपांची या वर्षी होळी करून या संबंधीत सर्व दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची नम्र विनंती राज्यातील सर्व शहरातील विविध संस्था,नागरिक एकत्रितपणे आपणाकडे करीत आहोत.

यावर पर्यावरण संवर्धन समिती,नाशिक , भारतीय वृक्ष संवर्धक फोरम,नाशिक , वृक्षवल्ली फाउंडेशन,नाशिक , मानव उत्थान मंच,नाशिक , गरुड झेप प्रतिष्ठान,नाशिक , विजयश्री सेवा संस्था,नाशिक , ग्रीन रिवोलुशन,नाशिक , GIVE Foundation,नाशिक , गोदा गटारीकरण विरोधी मंच,नाशिक , श्री नवनाथ, बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था,नाशिक , निसर्ग सेवा मंच,नाशिक , हिरवांकुर संस्था,नाशिक , अंकुर प्रतिष्ठान,नाशिक , हरित ब्रह्मगिरी,त्रंबकेश्वर , ब्रह्मगिरी सेवा समिती , अंजनेरी जटायू संवर्धन समिती आदी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी केली आहे.

संबंधित

फोटो गॅलरी

व्हिडीओ गॅलरी