भाजपचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली सिटिलिंक शहर बससेवा मनपासाठी पांढरा हत्ती ठरत आहे.चालू आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात तोटा भरुन काढण्यासाठी ७० कोटींची तरतूद धरलेली आहे. मात्रआणखी आठ कोटींची तरतूद करण्याची मागणी सिटिलिंक प्रशासनाने केली असून असता सुधारीत अंदाजपत्रकात त्याचा समावेश केला जाणार आहे.
सिटीलिंक अर्थात, नाशिक महानगर परिवहन महामंडळाची आढावा बैठक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.२१) घेण्यात आली. या बैठकीत महामंडळ संचालक मंडळाने सिटीलिंकसाठी ७८ कोटींची तरतूद करण्याची सूचना केली. महापालिकेने परिवहन सेवा ताब्यात घेतल्याने दरवर्षी महापालिकेला सुमारे ८० कोटींचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे.सिटीलिंकसाठी वर्षाला १६३ कोटी इतका खर्च येत असून उत्पन्न मात्र ८३ कोटीच आहे. उत्पन्न वाढीसाठी कोणत्याही प्रकारचे ठोस पावले उचलली जात नसल्याने मनपावरील आर्थिक बोजा वाढतच आहे.कोरोना महामारीनंतरच्या दोन वर्षात मनपाच्या सिटीलिंक बससेवेला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असला तरी या बससेवेला होणारा तोटा ८० कोटींच्या घरात पोचला आहे. पहिल्या वर्षी ७० कोटींचा तोटा निर्माण झाला होता. अवघ्या एक ते दीड वर्षांच्या कालावधीतच आठ ते दहा कोटींची भर पडल्याने ही बससेवा महापालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
सिटिलिंकचा लवाजमा
बससेवा आॅपरेट करणारे दोन ठेकेदार, ५०० वाहकांचा ठेका असणारे दोन ठेकेदाराला दररोज दोनशे ते अडीचशे किमीप्रमाणे द्यावे लागणारा खर्च, तसेच एसटी महामंडळाचे दोन अधिकारी आणि शासनाचा एक अधिकाऱ्याच्या वेतनांचा खर्च तसेच कार्यालयीन मनुष्यबळाचा वेतन खर्च, वीज बिल, शासनाचा कर अशा सर्व खर्चाची जबाबदारी सिटीलिंकची आहे.