मनपाची आर्थिक स्थिती बिकट असताना यापूर्वी सलग दोनदा स्थायी समिती सभापतीपद भूषवणाऱ्यानी आतापर्यंत मनपाच्या इतिहासातील सर्वोच्च भूसंपादन < Land acquisition > करण्याचा विक्रम केला.त्याच पावलावर पाऊल ठेवत आता मनपा आयुक्त डॉ.अशोक करंजकर यांनी जेथे बांधकाम करणे शक्य नाही अशा ठिकाणी चक्क दहा कोटी ची जागा संपादन करण्याचा घाट घातला आहे. विशेष म्हणजे स्वतः आयुक्त देखील ही जागा नेमकी कोठे आहे याबद्दल अनभिज्ञ आहेत.< Nashik NMC >
निळ्या पुररेषेत असणारी जागा एकास दोन नव्हे तर चक्क ५० टक्के मोबदला देण्याचे मार्गदर्शन नगर रचना मूल्य निर्धारण कक्षाने दिले आहे. मुळात नाशिक शहर विकास आराखडा २०१७ मध्ये संबंधित जागा निळ्या पुररेषेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थातच तेथे कोणतेही बांधकाम होणे शक्य नसताना निव्वळ पार्किंगच्या नावाने ही जागा संपादन करण्याची कारण आयुक्त का पुढे करत आहेत हा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
शिवसेना महानगरप्रमुखांचे आयुक्तांना पत्र
हा भूसंपादन विषयी चर्चेत असतानाच शिवसेना महानगर प्रमुख विलास शिंदे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत महापालिकेने कोणकोणते भूसंपादन केले. ते कोणत्या आरक्षणातून करण्यात आले, त्याचे क्षेत्रफळ किती होते आणि त्यासाठी मनपाचे वतीने किती निधी वाटप करण्यात आला असे पत्र देण्यात आले आहे त्या पत्रावर महापालिका काय उत्तर देते याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.
आम्हाला पार्किंगसाठी ही जागा हवी आहे. गेल्या विकास आराखड्यातच या जागेबाबत मंजुरी देण्यात आली. आमच्या पूर्वीच्या लोकांनी तशी माहिती आराखड्यात टाकून ठेवली आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत आमच्यासमोर दुसरा कोणताही पर्याय नाही.
-डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, मनपा
एकीकडे नाशिक महानगरपालिका नंदिनी नदी स्वच्छतेसाठी आणि जाळ्या वैगरे लावण्यासाठी,इतर संवर्धन करण्यासाठी पैसे नाही म्हणून सांगते आहे आणि दुसरी कडे गोदावरी नदी मधील अतिक्रमण काढण्यापेक्षा पूर रेषेत म्हणजेच निळ्या रेषेत असलेले जागा विकत घेते आहे ज्या ठिकाणी मा. उच्च न्यायालय यांनी कुठलेही बांधकाम करण्यासाठी परवानगी दिलेली नाही असे असतांना ही नाशिक महानगर पालिका इतके पैसे खर्च करून कोणासाठी ही जागा घेण्याचा अट्टाहास करते आहे यात नक्की कोणाचे भले होणार आहे जनतेचे की बांधकाम व्यावसायिकांचे? हे त्वरित थांबवले पाहिजे.
अमित कुलकर्णी
निसर्गसेवक