उन्हाच्या वाढत्या झळांसोबतच नाशिककरांवर पाणी (water crisis) कपातीची टांगती तलवार लटकत असताना मनपा प्रशासनाने चर खोदणे सर्वेक्षणासाठी दोन आठवड्यांपुर्वी पाठवलेला प्रस्ताव प्राप्त झाला नसल्याचा दावा शासनाच्या नगरविकास विभागाने केला आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाला घाम फुटला असून स्वत: अतिरिक्त आयुक्त याबाबत मंत्रालयात पाठपुरावा करणार अाहेत. तसेच पुन्हा नवा प्रस्ताव नगरविकासला पाठवण्याची तयारी सुरु आहे.मराठवाड्याची तहान भागविण्यासाठी गंगापूर व दारणा समूहातून तीन टीएमसी पाणी जायकवाडिला सोडण्यात आले. परिणामी मनपाने मागणी केलेल्या पाणी आरक्षणात मोठी कपात करण्यात आली.५३०० दलघफू पाणी मंजूर करण्यात आले.(Urban Development department’s apathy towards Nashik’s water crisis)
येत्या ३१ जुलैपर्यंत शहराची तहान भागविण्यासाठी जलसंपदाने गंगापूर धरणातील ६०० दलघफू मृतजलसाठा उचलण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र धरणाची पातळी ५९८ मीटरच्या खाली गेल्यास धरणाच्या मध्य भागातून जॅकवेलपर्यंत पाणी आणण्यासाठी चर (इंटेक वेल) खोदावी लागणार आहे. आचारसंहिता असल्याने महापालिका प्रशासनाने चर खोदणे सर्वेक्षण परवानगीसाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाला पत्र पाठवले. तसेच मेलही केला. पिण्याच्या पाण्याशी निगडित हा विषय असल्याने त्यास तत्काळ मंजुरी मिळेल अशी मनपाची अपेक्षा होती. मात्र दोन आठवडे लोटले तरी परवानगी प्राप्त न झाल्याने मनपा प्रशासनाने नगरविकास विभागाशी संपर्क साधला. तेव्हा तुमचे पत्र व मेल मिळाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. या उत्तरामुळे मनपाची धांदल उडाली. चर सर्वेक्षणाला उशीर झाला तर पुढे चर खोदण्यास विलंब होईल व नाशिककरांवर पाणी कपात लागू करावी लागेल. यामुळे मनपा प्रशासनाची धाकधुक वाढली असून नव्याने पत्रव्यवहार केला जाणार आहे. पिण्याच्या पाण्याशी निगडित हा विषय असल्याने त्यास तत्काळ मंजुरी मिळेल अशी मनपाची अपेक्षा होती. मात्र दोन आठवडे लोटले तरी परवानगी प्राप्त न झाल्याने मनपा प्रशासनाने नगरविकास विभागाशी संपर्क साधला. तेव्हा तुमचे पत्र व मेल मिळाले नसल्याचा दावा त्यांनी केला. या उत्तरामुळे मनपाची धांदल उडाली. चर सर्वेक्षणाला उशीर झाला तर पुढे चर खोदण्यास विलंब होईल व नाशिककरांवर पाणी कपात लागू करावी लागेल. यामुळे मनपा प्रशासनाची धाकधुक वाढली असून नव्याने पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.
प्रतिक्रिया
शासनाकडे चर खोदणे सर्वेक्षणासाठी मंजुरी मिळावी यासाठी प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र तो प्राप्त झाल्या नसल्याचा दावा शासनाने केला आहे.या प्रकरणात अतिरिक्त आयुक्त पाठपुरावा करणार आहे.
— संजय अग्रवाल, अधीक्षक अभियंत‍ा, मनपा