मुस्लिमांचे खरे शत्रू तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहेत

टीम लय भारी
औरंगाबाद : इम्तियाज जलील, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लीमीन (एआयएमआयएम) महाराष्ट्राचे अध्यक्ष आणि औरंगाबादचे खासदार, यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुस्लिमांची स्थिती काय आहे आणि त्यांना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा मुस्लिम सशक्तीकरणाला मोठा धोका आहे असे का वाटते. भाजप मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाच्या गरजेबाबत जनजागृती करण्यावर आमचा भर आहे. ( So-called secular parties are real enemies of Muslim)

एआयएमआयएमचा राज्य विभाग गेल्या तीन महिन्यांपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात आयोजित केलेल्या या जनजागृती मोहिमेचा एक भाग होता. मुस्लिम आरक्षण मागण्यासाठी न्याय्य आहेत हे दाखवण्यासाठी मजबूत अनुभवजन्य आकडेवारी आहे. एआयएमआयएम तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या दुटप्पीपणाचा पर्दाफाश करण्यास उत्सुक आहे जे (माजी मुख्यमंत्री) देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असताना समाजाला आरक्षणाची गरज कशी होती यावर ओरडत होते पण आता स्वतः सत्तेत आल्यानंतर या प्रश्नावर मौन बाळगले आहे.

खासदार इम्तियाज जलील यांची सरकारला ऑफर, मुस्लिम आरक्षण दिलं तर महापालिका निवडणुका लढणार नाही!

कंगना ऐवजी मुस्लिमाने विधान केले असते तर..; असदुद्दीन ओवेसी संतापले

जर लोक असा दावा करत असतील की आम्ही या मुद्द्यावर राजकारण करत आहोत, तर मी तुम्हाला सांगतो की ते 200 टक्के बरोबर आहेत. आम्ही याचे राजकारण करत आहोत कारण जेव्हा हे राजकारणी मतांसाठी त्यांच्या दारात उतरतात तेव्हा समाजाने त्यांना प्रश्न विचारावा अशी आमची इच्छा आहे. त्यांनी मुस्लिम आरक्षणावर गप्प का बसले, असा सवाल त्यांना लोकांनी करावा अशी आमची इच्छा आहे. एआयएमआयएमला आता या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांकडून “व्होट कटर” म्हणून संबोधण्याची सवय झाली आहे. माझ्याकडे त्यांना एक काउंटर ऑफर आहे: जर महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात मुस्लिम आरक्षणासाठी विधेयक आणले, तर मी वचन देतो की AIMIM आगामी महामंडळ किंवा परिषद निवडणुकीत एकही जागा लढवणार नाही.

शिवसेनेने कधीही ठरवून मुस्लिमांना विरोध केला नाही, आमच्या हिंदुत्वाच्या व्याखेत सर्व जातीधर्मांना स्थान: संजय राऊत

‘Real enemies of Muslims are so-called secular parties’: AIMIM Maharashtra president

भारतात, आरक्षणाच्या बहुतांश मागण्या – मग त्या मराठा समाजाच्या असोत किंवा इतर मागासवर्गीयांच्या – कोर्टात अडकलेल्या आहेत. मुस्लिम आरक्षण हा एकमेव प्रस्ताव आहे ज्याने न्यायालयीन प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मुस्लीम समाजाला ज्या प्रकारचा अशक्तीकरणाचा सामना करावा लागत आहे, त्यात ५ टक्के आरक्षण, तेही केवळ शिक्षण क्षेत्रात पुरेसे नाही. पण, ही एक सुरुवात आहे. मला असेही वाटते की मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आपले म्हणणे प्रभावीपणे मांडण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरले आहे…आमच्या मागण्या अतिशय विशिष्ट आहेत. वक्फ जमिनीवर शेकडो सरकारी कार्यालये उभी आहेत. जेव्हा राज्य सरकार आपल्या कार्यालयांसाठी भाडेतत्त्वावर किंवा भाड्याने मालमत्ता बांधते किंवा घेते तेव्हा ते मूळ मालकांना पैसे देते.