राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज पार पाडली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करण्यासह राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्याशिवाय, कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनास नियोजन करण्याच्या सूचनाही राज्य मंत्रिमंडळाने दिली आहे.
राज्यात कॅसिनो नकोच, ही उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ठाम भूमिका होती. 1976 पासून अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यामुळे त्याची परवानगी मागण्यासाठी लोक वारंवार न्यायालयात जात होते. 2016 मध्ये सुद्धा मुख्यमंत्री असताना, तसेच जानेवारी 2023 मध्ये सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांनी फाईलवर राज्यात कॅसिनो नकोच, ही भूमिका मांडली होती. त्याअनुषंगाने आज हा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 पारीत केला आहे. मात्र जवळपास 45 वर्षे होऊन गेली तरी देखील तो अंमलात येऊ शकलेला नाही. या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करावयाची किंवा कसे या संदर्भात वरीष्ठ पातळीवर साधक-बाधक विचारविमर्श होऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा स्वरुपाचा कायदा अंमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडले जाणार
राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा प्रकल्प सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचा असणार आहे. एकूण 6838 किमी लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. आदिवासी गावे आणि पाड्यांमध्ये रस्त्यांअभावी अनेक दुर्देवी घटना घडतात. या योजनेमुळे मुख्य रस्त्यांशी या वाड्यांचा सातत्याने संपर्क राहील. नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी नवीन भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थ मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती असणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधणार आहे. त्यानुसार या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे, पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व आठमाही रस्ते बारमाही करणे आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे आदिवासी जनतेस मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.
राज्यात सरासरीच्या 89 टक्के पाऊस झाला आहे. मागील वर्षी सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता. पुढील काही दिवसात हवामान विभागाने राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. याअनुषंगाने कृषी तसेच महसूल व संबंधित विभागांनी नियोजन करावे तसेच चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवावे अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
कृषी विभागाने आज बैठकीत माहिती दिल्याप्रमाणे राज्यात 139.35 लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच 91 टक्के पेरणी झाली आहे. 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालेले 6 जिल्हे असून, 75 ते 100 टक्के पाऊस झालेले 13 जिल्हे आणि 50 ते 75 टक्के पाऊस झालेले 15 जिल्हे आहेत. राज्यात 25 ते 50 टक्के पाऊस झालेले 13 तालुके आहेत. सध्या राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात 61.90 टक्के पाणी साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 80.90 टक्के पाणी साठा होता. नागपूर विभागातील धरणांमध्ये सध्या 70.47 टक्के, अमरावती 66.57 टक्के, औरंगाबाद 31.65 टक्के, नाशिक 57.16 टक्के, पुणे 68.23 टक्के आणि कोकण 87.25 टक्के अशी पाणी साठ्याची स्थिती आहे.
केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून 40 टक्के एवढा झाला आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण 2.0 अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता राज्यात राबविण्यात येईल. पूर्वी या कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा 80:20 असा होता पण आता तो सुधारित होऊन 60:40 असा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या पोषण अभियानात 0 ते 6 वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटके पणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरीसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच प्रशिक्षणही देण्यात येते. राज्याच्या वाढीव हिश्यापोटी 153 कोटी 98 लाख असा खर्च अपेक्षित आहे.
सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी 7 जून 2023 रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला वर्ष 2023 चा अध्यादेश क्र.2 मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. क्रियाशील सदस्यांबाबतचा मजकूर वगळणारा अधिनियम 28 मार्च 2022 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सहकारी संस्थांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरुन या वगळण्यात आलेल्या तरतुदी 7 जून 2023 रोजीच्या शासन राजपत्रात नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत अध्यादेश क्रमांक 2 प्रसिद्ध करण्यात आला. परंतु या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सदरील अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ
शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात 40 रुपयांवरुन 500 रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. प्रशिक्षणार्थ्यांना2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा 500 रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येणार आहे.
हे सुद्धा वाचा
भाजपाच्या राजकारणामुळे सामान्य जनतेचे जीवन उद्‌ध्वस्त होतेय – शरद पवार
पक्ष फोडाफोडीनंतर भाजपा लागली ‘वॉर रूम’च्या पाठी, भाजपचा नवा ‘मेगा प्लॅन’ तयार
स्वातंत्र्य हवेय की ९० दिवस जेल, हे तुमचं तुम्ही ठरवा…ट्विटरच्या माध्यमातून आव्हाड यांचा केंद्रावर निशाणा
दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने शिफारस केली होती. या शिफारशी लागू केल्यामुळे थकबाकीपोटी 558 कोटी 16 लाख आणि आवर्ती खर्च 79 कोटी 73 लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. या न्यायिक अधिकाऱ्यांना 1 जानेवारी 2016 ते 31 जून 2023 या कालावधीतील थकबाकीची 25 टक्के रक्कम 31 ऑगस्ट 2023 पूर्वी देण्यात येतील. तसेच 25 टक्के रक्कम 31 ऑक्टोबर 2023 पूर्वी आणि 50 टक्के रक्कम 31 डिसेंबर 2023 पूर्वी रोखीने देण्यात येणार आहे. दरम्यान, रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या न्यायालयासाठी 7 नियमित पदे निर्माण करण्यास आणि 4 पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी 71 लाख 76 हजार 340 इतका वार्षिक खर्च येणार आहे.