मुंबई: महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन यांनी आज लोकसेवा हक्क कायदाबद्दल आपले मत मांडले. त्यांनी ‘आपले सरकार’ पोर्टल अद्ययावत करण्याबाबत सरकारशी चर्चा करू असे आश्वासन देखील दिले. अशा प्रकारचा जनहिताचा कायदा अनेक राज्यांनी केला असला तरीही महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी उत्कृष्ट पद्धतीने होत आहे, असे देखील राज्यपाल यांनी म्हटले. (Public Service Rights Act in the state is very revolutionary: Governor CP Radhakrishnan)
शेरेवाडीतील अपघाताची प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी: प्रभाकर देशमुख
आज मुंबई येथील राजभवन येथे राज्याचे मुख्य लोकसेवा हक्क आयुक्त मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. यावेळी राज्यपाल यांनी राज्यात लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून जनतेला उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सन्मानित करण्याची तरतूद केली. तसेच याबदल कायद्यात असल्याची दखल घेऊन संबंधित तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याची सूचना देखील आपण सरकारला करू असे राज्यपालांनी यावेळी सांगितले. (Public Service Rights Act in the state is very revolutionary: Governor CP Radhakrishnan)
महाराष्ट्र राज्याने लोकसेवा हक्क कायदा पारित केला असून अधिवास प्रमाण पत्र, जातीचे प्रमाणपत्र यांसह विविध विभागांशी निगडित ७७० सेवा शासनातर्फे दिल्या जातात. आयोगातर्फे या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने केली जात असल्याची खातरजमा केली जाते असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. (Public Service Rights Act in the state is very revolutionary: Governor CP Radhakrishnan)
अनेक राज्यांनी सेवा हक्क कायदा पारित केला असला तरीही निवडक राज्यांनीच लोकसेवा हक्क आयोग स्थापन केले आहेत. सेवा निर्धारित वेळेत जनतेला न मिळाल्यास त्याची आयोगातर्फे सुनावणी केली जाते व प्रसंगी दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाते असे मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले. (Public Service Rights Act in the state is very revolutionary: Governor CP Radhakrishnan)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
आपले सरकार पोर्टल 2015 साली तयार केले असून ते अद्ययावत करण्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले. त्यामुळे आपला अर्ज नेमका कुठे आहे याची माहिती जनतेला मोबाईलवरून देखील अचूक मिळू शकेल असे त्यांनी सांगितले. भारत सरकार देखील राज्य सेवाहक्क कायद्याप्रमाणे केंद्र शासनाच्या सेवा जनतेला विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याबद्दल कायदा करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.(Public Service Rights Act in the state is very revolutionary: Governor CP Radhakrishnan)
शासनाकडे आयोगाच्या स्थापनेपासून अंदाजे 16 कोटी अर्ज प्राप्त झाले असून 95 टक्के अर्ज निकाली काढण्यात आले असल्याचे सांगून दरवर्षी सुमारे 2 कोटी अर्ज प्राप्त होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी श्रीवास्तव यांनी राज्यपालांना आयोगाच्या 2022-23 साली विधानमंडळाला सादर केलेल्या अहवालाची प्रत सादर केली. (Public Service Rights Act in the state is very revolutionary: Governor CP Radhakrishnan)
यावेळी लोकसेवा हक्क आयोगाचे राज्य आयुक्त दिलीप शिंदे (पुणे), बलदेव सिंह (कोकण), अभय यावलकर (नागपूर), डॉ किरण जाधव (छत्रपती संभाजीनगर), डॉ नारुकुला रामबाबू (अमरावती), चित्रा कुलकर्णी (नाशिक) तसेच सेवा हक्क आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.