मुंबईचे पहिले विशेष पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांनी घेतलेला पहिलाच निर्णय लय भारी आहे. त्यांच्या या निर्णयामुळे घरमालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून भाडेकरूंची कटकटीतून मुक्तता होणार आहे. (Big Relief To House Owners Tenants) देवेन भारती यांनी घर भाड्याने देण्या-घेण्याचे सर्वांचेच काम अगदी सोपे केले आहे. काय आहे ही कामाची बातमी. काय आहे महत्त्वाचा निर्णय ते आपण जाणून घेऊया…
मुंबई पोलिसांचे पहिले विशेष आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर देवेन भारती यांनी आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे. (Mumbais Special Police Commissioner Deven Bharti) त्यांनी शुक्रवारी या पदावरून पहिला आदेश जारी केला. गेली अनेक वर्षे घरमालक आणि भाडेकरू यांना होणार ताप त्यामुळे मिटणार आहे. या आदेशाने घरमालक व भाडेकरू; तसेच घर भाड्याने देण्या-घेण्याच्या प्रक्रियेतील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले गेले आहेत.
पोलिसांना भाडेकरूंबाबत पुरवल्या जाणार्‍या माहितीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये हे महत्त्वाचे बदल आहेत. गुन्हे रोखण्यासाठी आणि शहरात राहणाऱ्या भाडेकरूंची अद्ययावत माहिती पोलिसांना मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यानुसार, घर भाड्याने देण्यासाठी आता पोलिस एनओसीची गरज नाही.
हे सुद्धा वाचा : Society Law : सोसायटी अविवाहित लोकांना घर भाड्यावर देण्यास मनाई करू शकते का ?
घर विकताना सोसायटीच्या NOC ची गरज नाही – जितेंद्र आव्हाड
देवेन भारती यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, फ्लॅट आणि घरे भाड्याने देण्यासाठी यापुढे पोलिसांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक नाही. त्याऐवजी पोलिस एक बारकोड जारी करतील, ज्यामुळे शहर पोलिसांच्या वेबसाइटवर आवश्यक तो तपशील मिळण्यास मदत होईल. घर भाड्याने देण्याबाबत किंवा किंवा भाडेकरूंसंदर्भातील माहिती आता घरमालक ऑनलाइन किंवा नोंदणीकृत मेलद्वारे पोलिसांना अर्ज सादर करून माहिती देऊ शकतात. याशिवाय, थेट पोलिस ठाण्यात जाऊनसुद्धा समक्ष ही माहिती सबमिट करता येऊ शकते. अर्जांची पडताळणी करण्यासाठी पोलीस घरमालकांच्या संपर्क क्रमांकावर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) पाठवतील.
13 जानेवारी रोजी जारी केल्या गेलेल्या आदेशानुसार, घरमालकाचा पत्ता आणि भाड्याने घेतलेल्या मालमत्तेचा पत्ता एकच नसावा. नव्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, घरमालक आणि भाडेकरू यांनी दिलेली माहिती खरी असल्याची स्वयंघोषित ऑनलाइन खात्री करणे अनिवार्य आहे. सेल्फ डिक्लेरेशनद्वारे चुकीची माहिती पोलिसांना दिल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. “गुन्हे टाळण्यासाठी आणि मुंबईत भाड्याने राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचा तपशील नोंद असल्याची खात्री करण्यासाठी पोलिस भाडेकरूंची माहिती जमा करतात. यापूर्वीही पोलिस यंत्रणा भाड्याच्या मालमत्तेची माहिती देण्याचे आवाहन नागरिकांना वारंवार करत आली आहे. यापुढे यासंदर्भातील नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने ‘लय भारी’ला सांगितले.
Big Relief To House Owners Tenants, Mumbais Special Police Commissioner Deven Bharti, कामाची बातमी , घरमालकांना मोठा दिलासा, भाडेकरूंची कटकटीतून मुक्तता
