वेगवेगळ्या बेताल वक्तव्यामुळे कायम चर्चेत असणाऱ्या नवनीत राणा पुन्हा एकदा अडचणीत सापडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्राचे प्रकरण न्यायालयाने लावून धरले असून अद्याप यावर कारवाई का नाही असा सवाल करत पोलिसांना धारेवर धरले आहे. राणांच्या प्रकरणात पोलिसांच्या दिरंगाईमुळे कारवाई होत नसल्याने मुंबईतील शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. नवनीत राणा यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्राबाबतची केस अजूनही कोर्टात सुरु आहे. यावेळी या प्रकरणात कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी आणखी वेळ मागितला असता कोर्टाने पोलिसांना चांगलेच झापल्याचे पाहायला मिळाले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर राणांच्या मात्र अडचणीत वाढ झाली असून याप्रकरणी त्यांच्यावर कोणती कारवाई होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हाती आलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील शिवडी दंडाधिकारी न्यायालयाने आज खासदार नवनीत राणा यांनी सादर केलेल्या बोगस जातपडताळणी प्रमाणपत्राबाबत कारवाई होत नसल्याने पोलिसांवर आगपाखड केली. सदर प्रकरणावरील सुनावणीच्या वेळी मुलुंड पोलिस आणि ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांनी न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागितला. त्यावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने काही सवाल उपस्थित केले. न्यायालयाच्या आदेशांचं पालन होताना इथे दिसत नाही’ असं म्हणून कारवाई का होत नाही? आरोपी महाराष्ट्रातच आहे ना? अशी विचारणा करत पोलिसांच्या या दिरंगाईवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत.
हे सुद्धा वाचा…
Virat Kohli : ‘किंग इज बॅक’ उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर कोहली बनलाय जगातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू
Prakash Ambedkar : ‘मागच्या दाराने मनुस्मृती आली’; प्रकाश आंबेडकरांकडून चिंतेचा सूर
EWS Quota SC Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; EWS आरक्षणचा निर्णय कायम राहणार
सदर प्रकरणातील सुनावणी पुन्हा 28 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. परंतु त्याआधी नवनीत राणा यांच्यावरील नेमके आरोप कोणते हे जाणून घेणे सुद्धा तितकेच महत्त्वाचे आहेत. जात प्रमाणपत्र बनवण्यासाठी खोटा शाळा सोडल्याचा दाखला नवनीत राणांनी सादर केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याप्रकरणी राणा यांच्या वडिलांनी फसवणूक करून सदर प्रमाणपत्र बनवून घेतला असल्याचा आरोप करण्यात आली असून मुलुंड पोलीस ठाण्यात नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आणि त्यानंतर त्यांच्यानंतर दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
या प्रकरणाची नोंद घेत नवनीत राणा यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावण्यात आले. शिवडी महानगर दंडाधिकारी कोर्टाने सुद्धा हे प्रकरण गंभीरपणे घेत मुलुंड पोलिसांना कारवाईचे आदेश जारी केले आहे. दरम्यान, नवनीत राणा यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात (Mumbai Sessions Court) या वॉरंट विरोधात याचिका दाखल केली होती परंतु सदर याचिका अजूनही प्रलंबितच आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाकडून राणा यांच्यावरील कारवाईला स्थगिती न आल्यामुळे शिवडी कोर्टाने कारवाईचा बडगा कायम ठेवत पोलिसांना थेट कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. परंतु पोलिसांकडून राणा यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्यामुळे न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
खासदार नवनीत राणा यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालयाने 8 जून 2021 रोजी रद्द केले आणि त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राणा यांच्या खासदारकीला धोका निर्माण झाला. शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ आणि सुनील भालेराव यांनी नवनीत राणा यांच्या निवडणुकीला आव्हान देत 2017 मध्ये याचिका दाखल केल्या. या याचिकेत नवनीत राणा यांनी निवडणूक अर्जासोबत दिलेल्या शपथपत्रात अनुसूचित जमातीबाबत दिलेले प्रमाणपत्र बोगस आहे. त्यांनी जात प्रमाणपत्र समितीसमोर देखील त्यांच्या जातीचा खोटा दावा केला आहे, असा आरोपच याचिकाकर्ते अडसूळ आणि भालेराव यांनी केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने राणा यांचे जात प्रमाणपत्रच रद्द केले होते.
दरम्यान, नवनीत राणा यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 22 जून 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने नवनीत कौर राणा यांना दिलासा देत जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. सध्या हा खटला शिवडी कोर्टात चालू असून 28 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे.