केंद्र सरकारने घेतलेल्या आर्थिक आरक्षणाच्या तरतूदीला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवत हे आरक्षण वैध असल्याचे म्हटले आहे. सदर ऐतिहासिक निर्णय पाच न्यायमुर्तींच्या घटनापीठाने दिला असून हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचे म्हटले आहे, त्यामुळे केंद्र सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आर्थिक आरक्षणाबाबत घेतलेला या निर्णयावर देशभरातून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कोणी या निर्णयाचे स्वागत करून न्यायालयाच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त करत आहेत तर कोणी या निर्णयावरच टीका करत खऱ्या परिस्थितीचा आरसा दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असेच काहीसे चित्र आज महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. एकीकडे राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदेंनी या निर्णयाचे स्वागत केले तर दुसरीकडे प्रकाश आंबेडकर यांनी यावर कडाडून टीका केली आहे.
आर्थिक आरक्षणावरून आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, त्यानंतर या निर्णयावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. महाराष्ट्रातील वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत केंद्र सरकारच्या या तरतूदीवर कडाडून टीका केली आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय इंटेलेक्टच्युअली करप्ट जजमेंट म्हणजेच बौद्धिकदृष्ट्या भ्रष्ट निर्णय असल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले आहे. एकीकडे प्रकाश आंबेडकरांनी टिका केलेली असताना राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या निर्णयाचे स्वागत करताना दिसून येत आहेत.
यावेळी बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, हा अत्यंत इंटेलेक्टच्युअली करप्ट जजमेंट आहे. दुसऱ्या नव्यारितीने मनुस्मृतीची सुरुवात झाली. दोन गोष्टी मिसआऊट झाल्या आहेत. संविधानाने आर्टिकल 16 मध्ये बॅकवर्ड क्लासेस वापरलं आहे. संसदेत एकदा याबाबत स्पष्टीकरण देताना कास्ट हा शब्द का वापरला नाही, त्यावेळी बाबासाहेबांनी उत्तर दिलं होत की आय डोन्ट वॉण्ट टू टाय डाऊन दिस कंट्री टू कास्ट, चळवळी झाल्या पाहिजेच म्हणून क्लास हा शब्द वापरला. आर्टिकल 341 मध्ये शेड्यूल्ड ऑफ कास्ट म्हटलं आहे, शेड्यूल कास्ट म्हटलेलं नाही असे म्हणून केंद्र सरकारच्या कायद्यांच्या धड्यांची उजळणी घेतली आहे.
हे सुद्धा वाचा…
EWS Quota SC Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; EWS आरक्षणचा निर्णय कायम राहणार
Sushma Andhare : सुषमा अंधारेंचा गुलाबराव पाटलांवर पलटवार
पुढे प्रकाश आंबेडकर म्हणतात, कास्टलेस सोसायटीकडे जाण्याची परिस्थिती असताना इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन निर्माण करणं हा संविधानाच्या मूलभूल तत्त्वांच्या विरोधात आहे. संसदेची ही घटनादुरुस्ती परिच्छेद 367 च्या विरोधात आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा नव्हे तर घटनापीठाचा निर्णय आहे. या निर्णयाने मागच्या दाराने मनुस्मृती आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाची व्याख्या नमूद करताना जात हा आधार नाही तर आर्थिक परिस्थिती आहे. पण उरलेल्या ओबीसी, एसटी, एससीना विशेष आरक्षण मिळतं म्हणून त्यांना यातून वगळणं हे तत्व आर्टिकल 14 च्या विरोधात आहे, असं मी समजतो असे म्हणून आंबेडकरांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आणलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडून मान्यता देण्यात आलेली आहे. सरन्यायाधीश यू यू लळित यांच्या नेतृत्त्वाखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला, यामध्ये या निर्णयाच्या बाजूने तीन न्यायाधीशांनी सहमती दर्शवली तर दोन न्यायाधीशांनी असहमती दर्शवली. संविधानातील 103 व्या दुरुस्तीच्या बाजूने निर्णय देण्यात आलेला आहे, त्यामुळे सवर्णातील आर्थिक दुर्बल घटकांचे आता अच्छे दिन सुरू होणार आहेत.