उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार माहिती अधिकार कायदा कलम ४(१)(ख) च्या अंमलबजावणीच्या पूर्ततेसाठी ‘अलर्ट सिटिझन्स फोरम,’ नवी मुंबईच्या वतीने रविवारी २७ ऑगस्ट २०२३ रोजी महाराष्ट्र राज्याचे मा. राज्यपाल श्री रमेश बैंस यांच्या सहित मा. लोकायुक्त विद्यासागर कानडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र पाठवण्यात आले. नुकतेच, १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ३ सदस्यीय खंडपीठाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ (१ ) (ख ) मध्ये असलेल्या १७ बाबींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नुकतेच दिलेले आहेत.
याबाबतची अंमलबजावणी होत आहे कि नाही याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोग यांच्या वर निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला (Department of Personnel and Training) थर्ड पार्टी ऑडिट करण्या संदर्भात आदेश दिले आहेत. याविषयीची जनहित याचिका २०२१ साली करण्यात आली होती.
न्यायालयाने नमूद केल्यानुसार, केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४(१) ( ख ) मधील तरतुदीनुसार सर्व शासकीय प्राधिकरणांनी आपल्या कार्यालयाच्या सतरा बाबींची संपूर्ण माहिती तयार करून वेबसाईटवर टाकावी असे नमूद आहे. सर्व शासकीय प्राधिकरणाने स्वयंप्रेरणेने १७ बाबींची माहिती प्रसिद्ध केल्यास वेबसाईटवर टाकल्यास नागरिकांना त्या प्राधिकरणा बाबत संपूर्ण माहिती मिळेल व नागरिकांना माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करायची गरजेचे पडणार नाही.
हे ही वाचा
Exclusive: दांडग्या मलईदार पदावर ‘विद्वान’ अधिकाऱ्याची नियुक्ती!
बॅंकिंग क्षेत्र अडचणीत असताना बाळासाहेब थोरातांच्या अमृतवाहिनी बँकेची गौरवास्पद कामगिरी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुजरात दौऱ्यावर, अमित शाहांसोबत बैठक
राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाच भुजबळांविरोधात आंदोलन
माहिती अधिकार अधिनीयमाची अमलबजावणी दि. १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी झाली होती. तेव्हापासून माहिती अधिकार कायदा कलम ४(१)(ख) नुसार राज्याच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय -निमशासकीय आस्थापनांना त्यांचे कार्यालयासंबंधी १ ते १७ मुद्यांची माहिती डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत सार्वजनिक करणे, पुढील प्रत्यक सहा महिन्यांनी ते अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. परंतु, तसे होताना दिसत नाही.
राज्यातील अनेक सरकारी आस्थापनांचे संकेतस्थळ अद्यावत नसून त्यावर अभिप्रेत १७ मुद्यांची माहिती जनतेसाठी खुली केल्याचे दिसून येत नाही. माहिती अधिकाऱ्यांकडील मागवलेल्या माहितीची अर्जे दीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित आहेत. या विलंबाचे कारण विचारले असता कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची कमतरता असे कारण पुढे केले जाते.
काय आहेत प्रमुख मागण्या?
१) माहिती अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४-(१) (क) व ख नुसार १ ते १७ मुद्दे स्वयंप्रेरणेने प्रकाशित करून अंमलबजावणी करावी यासाठीचे निर्देश महाराष्ट्र राज्याच्या अखत्यारीतील आस्थापनांना द्यावी .
२)माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कायद्याची अंमलबजावणी व जनजागृती करणे.
३) वर्तमानात जाणीवपूर्वक माहिती न देण्याकडे प्रशासनाचा कल वाढत असल्याने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 नुसार विहित मुदतीत म्हणजे 30 दिवसात माहिती देण्याचे आदेश यंत्रणांना द्यावेत .
४)माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम १९-१ अन्वये प्रथम अपील 30 दिवसात सुनावणी घेऊन योग्य तो आदेश पारित करावेत.
५) माहिती अधिकार अधिनियम 2005 कलम १९-३ अन्वये ९० दिवसात द्वितीय अपील निकाली होऊन योग्य तो आदेश पारित पारित व्हावा यासाठी तातडीने राज्य माहिती आयुक्तांच्या जागा भराव्यात.
६) नागरिकांना आरटीआय दाखल करण्याची वेळच येऊ नये यासाठी “ दप्तर दिरंगाई कायद्याची” प्रखर अंमलबजावणी करावी.
७) नागरिकांची सनद प्रत्येक कार्यालयात दर्शनी भागावर लावून त्याची अंमलबजावणी, कामकाज करणे.
८) सेवा हमी कायदा २०१५ ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.