27 C
Mumbai
Saturday, February 4, 2023
घरराष्ट्रीयआयकर उपायुक्ताला कोर्टाचा दणका; अवमानप्रकरणी 7 दिवसांची पोलिस कोठडी!

आयकर उपायुक्ताला कोर्टाचा दणका; अवमानप्रकरणी 7 दिवसांची पोलिस कोठडी!

न्यायालयीन आदेश गंभीरपणे न घेता टोलमटाल, टंगळमंगळ करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच धडा शिकविला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका वरिष्ठ आयकर उपायुक्ताला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी 7 दिवस पोलिस कोठडीची शिक्षा सुनावली आहे. (Jail to Income Tax Commissioner) या सरकारी अधिकाऱ्याला आता 22 डिसेंबर रोजी कोठडीत जावे लागणार आहे. न्यायालयीन आदेश गंभीरपणे न घेता टोलमटाल, टंगळमंगळ करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा चांगलाच धडा शिकविला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने हे सख्त पाऊल उचलले आहे. आयकर उपायुक्त हरीश गिडवानी यांना न्यायालायाचा आदेश गंभीरपणे न घेता, त्याचे पालन न करून अवमान केल्याप्रकरणी सात दिवसांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली गेली आहे. यासोबतच 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे इतर सरकारी अधिकाऱ्यांमध्येही धडकी भरली आहे. आता याच निर्णयाचा दाखला देत इतर ठिकाणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली तर, या कल्पनेने सरकारी बाबू अस्वस्थ झाले आहेत.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका वरिष्ठ आयकर उपायुक्ताला न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी 7 दिवस पोलिस कोठडीची शिक्षा सुनावली आहे. या सरकारी अधिकाऱ्याला आता 22 डिसेंबर रोजी कोठडीत जावे लागणार आहे. न्यायालयीन आदेश गंभीरपणे न घेता टोलमटाल, टंगळमंगळ करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा चांगलाच धडा शिकविला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने हे सख्त पाऊल उचलले आहे. आयकर उपायुक्त हरीश गिडवानी यांना न्यायालायाचा आदेश गंभीरपणे न घेता, त्याचे पालन न करून अवमान केल्याप्रकरणी सात दिवसांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली गेली आहे. यासोबतच 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे इतर सरकारी अधिकाऱ्यांमध्येही धडकी भरली आहे. आता याच निर्णयाचा दाखला देत इतर ठिकाणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली गेली तर, या कल्पनेने सरकारी बाबू अस्वस्थ झाले आहेत.

अनेकदा कोडगे सरकारी अधिकारी हे न्यायालयाचे आदेश धुडकावून लावतात. विविध डावपेच लढवून, बहाणेबाजी करून खटला लांबवण्यात बाबू मंडळी पटाईत असतात. मात्र, जाणूनबुजून न्यायालयीन आदेशाची अवहेलना करणार्‍या सर्वच अधिकार्‍यांना लखनौ न्यायालयाने संदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती इर्शाद अली यांच्या एकल खंडपीठाने प्रशांत चंद्रा यांनी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर आयकर उपायुक्तांना 7 दिवसांसाठी तुरुंगात पाठवण्याचा आदेश दिला आहे. खंडपीठाच्या आदेशात उपायुक्त गिडवानी यांना 22 डिसेंबर रोजी दुपारी 3 वाजता न्यायालयाच्या वरिष्ठ निबंधकासमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. तेथून त्यांना शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात पाठवले जाईल.

न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे, की न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करणाऱ्या या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला शिक्षा झाली नाही, तर इतर अधिकाऱ्यांना चुकीचा संदेश जाईल. अवमान केल्यास जास्तीत-जास्त फारतर काय होईल, ताकीद मिळेल, ताशेरे ओढले जातील, दंड लावला जाईल, असे अधिकारी मंडळी गृहीत धरतात. त्यांची ही गैरसमजूत मोडून काढणे आवश्यक आहे. कायद्याचे पालन, न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. त्यांच्या चालढकल वृत्तीला लगाम घालण्याची आवश्यकता आहे.

हेही वाचा :

आयकर विभागाची आदित्य ठाकरे यांचे विश्वासू सहकारी राहुल कनाल यांच्या घरावर धाड

मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा हावरटपणा, पदोन्नतीसाठी न्यायालयाचा केला अवमान, उद्धव ठाकरेंनाही ठेवले अंधारात

उच्च न्यायालयाने 8 IAS अधिकाऱ्यांना ठोठावली अजब शिक्षा !

याचिकाकर्ते प्रशांत चंद्रा यांना लखनौ आयकर विभागाने 2011-12 या वर्षासाठी अंदाजे 52 लाख रुपयांची असेसमेंट नोटीस पाठवली होती. खरेतर त्यांनी दिल्लीतून आधीच आयकर भरला होता. यांसर्भात याचिकेवर उच्च न्यायालयाने 31 मार्च 2015 रोजी ती नोटीस आणि त्याच्या अनुषंगाने दिलेले इतर आदेश रद्द केले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही ही थकबाकीची नोटीस सात महिने प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर झळकत राहिली. त्यामुळे आपल्या सामाजिक प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने केला होता. आयकर विभागाचे वकील मनीष मिश्रा यांनी थकबाकीची नोटीस सात महिन्यांनंतर वेबसाइटवरून काढून टाकण्यात आल्याचे कबूल केले. यावर सख्त भूमिका घेत खंडपीठाने सांगितले, की न्यायालयीन आदेश असतानाही याचिकाकर्त्याला त्रास देण्याच्या उद्देशाने थकबाकीची नोटीस वेबसाईटवरून तात्काळ काढून टाकली नाही, हे सध्याच्या प्रकरणात उपायुक्त गिडवाणी यांच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते, त्यामुळे या प्रकरणात फक्त दंड ठोठावणे पुरेसे ठरणार नाही.

Jail to Income Tax Commissioner, Contempt of Court, High Court Decision

संबंधित

सर्वात लोकप्रिय

व्हिडीओ गॅलरी

error: Content is protected !!