महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात मॅटने मंत्र्यांच्या मनमानीला चाप लावला आहे. (MAT Stays Government Officer Transfer) केवळ मंत्र्यांच्या शिफारस पत्रावरून अधिकाऱ्यांची बदली करता येणार नाही, असा कठोर संदेश मॅटने या निर्णयातून मुजोर मंत्र्यांना दिला आहे. सुमेध खरवडकर या मर्जीतील व्यक्तीला नगररचना उपसंचालक पदावर बसविण्यासाठी मोहम्मद रझा खान या अधिकाऱ्याचा नाहक बळी द्यायला निघालेल्या शिंदे सरकारातील मंत्र्याचे डोके मॅटच्या निर्णयाने तरी ठिकाणावर यावे, अशी अपेक्षा आहे.
औरंगाबाद महापालिकेतील एका वादग्रस्त बदलीच्या प्रकरणात मॅटने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. औरंगाबादचे पालकमंत्री आणि शिंदे सेनेचे नेते संदीपान भुमरे यांनी या बदलीसाठी दबाव आणला होता. नगररचना विभागातील औरंगाबाद येथील उपसंचालक मोहम्मद रझा खान या अधिकाऱ्याची बदली केली गेली होती. संदीपान भुमरे यांनी केलेल्या शिफारशीमुळे दुसऱ्या व्यक्तीला सामावून घेण्यासाठी खान यांचा बदली आदेश काढला गेला होता. खान यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे, असा आदेश भुमरे यांच्या दबावातून काढण्यात आला होता. या सरकारच्या सुलतानी आणि गैरलागू आदेशाला मॅट न्यायाधीश व्ही.डी. डोंगरे यांच्याकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. 10 जानेवारी रोजी आता पुढील सुनावणी होईल.
खरेतर खान यांनी कर्तव्यात काहीही कसूर केलेली नाही, त्यांचे कामही चोख आहे. कामात चूक नसताना केवळ मंत्र्याच्या मनमानीसाठी अधिकाऱ्यांना त्रास देण्याचे धोरण शिंदे सरकार आल्यापासून वाढीस लागले आहे. त्यात 40 मंत्री सांभाळण्याच्या कसरतीतून शिंदे असहाय्य आहेत. आपल्या उधळलेल्या मंत्र्यांना आवरण्यात ते कमी पडत आहेत. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी कमालीचे वैतागले आहेत. अशात कुठलेही योग्य प्रशासकीय कारण नसताना, सुमेध खरवडकर हा संदीपान भुमरे यांचा सोयीचा अधिकारी पदावर बसविण्यासाठी औरंगाबाद नगररचना उपसंचालक खान यांची बदली केली गेली होती.
खान यांच्या जागी खरवडकर यांना सामावून घेण्याचा नसता उद्योग मॅटला आजिबात रुचला नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश काढण्यामागे जर हेतू चुकीचे असतील, तर ते खपवून घेतले जाणार नाहीत. अशा गैर हेतूने जारी बदली आदेशामागील बुरखा फाडण्याची आवश्यकता असल्याचे जबरदस्त ताशेरे मॅट न्यायाधीश व्ही.डी. डोंगरे यांनी ओढले. या टिप्पणीमुळे तरी मनमानी करणाऱ्या मंत्र्यांची, सरकार अक्कल ठिकाणावर यायला हवी, अशी अपेक्षा नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. मंत्र्यांनी हे असले उद्योग थांबविले नाहीत, तर “खोके सरकार” ही टीका चुकीची कशी ठरविता येईल, असा सवालही अधिकारी करत आहेत.
सरकारी पदावरील कामकाजाचे कर्तव्य खान यांना बजावू द्या, त्यांची उपसंचालक पदावरील नियुक्ती कायम ठेवण्यात येत आहे. ते शहराच्या भल्याच्या दृष्टीनेही गरजेचे असल्याचे मॅट न्यायाधीश व्ही.डी. डोंगरे यांनी स्थगिती आदेशात म्हटले आहे. प्राधिकरणाने खरवडकर यांच्याकडे सोपविला गेलेला उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार तातडीने काढून घेण्याचे स्पष्ट निर्देशही दिले आहेत. सरकारी सेवा शर्ती-नियमांचे जरा भान ठेवा, अशी आठवणही न्यायालयाने करून दिली.
भुमरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पात्र लिहिले होते. 2 नोव्हेंबरच्या या पत्रात रझा खान यांची बदली करावी, अशी शिफारस औरंगाबादचे पालकमंत्री आणि राज्याचे रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे यांनी केली होती. औरंगाबाद शहराचा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द झालेला विकास आराखडा, यासाठी भुमरे यांनी शिफारस पत्रातून खान यांच्यावर ठपका ठेवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने सरकारचे नाक कापले गेले; तसेच प्रशासनाचीही पुरती नाचक्की झाल्याची भावना पत्रात व्यक्त केली गेली. आहे. नव्याने शहराचा विकास आराखडा नगररचना उपसंचालक यांच्या मार्गदर्शनात तयार होत आहे. अशा स्थितीत या पदावर मोहम्मद रझा खान हे असता कमा नयेत. त्यांना तातडीने उपसंचालक पदावरून दूर करण्याची शिफारस भुमरे यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली होती. सुमेध खरवडकर यांच्याकडे खान यांच्या बदलीमुळे रिक्त होत असलेल्या नगररचना उपसंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्याबाबत योग्य कार्यवाही करावी, असे भुमरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या शिफारस पत्रात म्हटले होते.
भुमरे यांच्या शिफारसपत्रावरून नागरी सेवा मंडळ अधिकारी भूषण गगराणी, अविनाश पाटील, आणि डॉ. सोनिया सेठी यांनी औरंगाबाद नगररचना उपसंचालक मोहम्मद रझा खान यांची बदली केली होती. त्यांना महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळात पाठविले होते. तिथे मैत्री कक्षाच्या उपसंचालक पदाचा कार्यभार त्यांना सोपविण्यात आला होता. खान यांनी या बदली आदेशाला ‘मॅट’मध्ये ॲड. अविनाश देशमुख यांच्यामार्फत आव्हान दिले होते. एम.एस. महाजन यांनी या प्रकरणात सरकारी पक्षातर्फे बाजू मांडली.
शहराच्या विकास आराखड्याबाबत कळवळा दाखविणाऱ्या भुमरे यांनी खरेतर “खान नको, तर खरवडकर हवेत,” यासाठी ही उठाठेव केल्याचे मॅट आदेशाने सिद्ध होते. भुमरे-खरवडकर यांच्या या संबंध आणि उठाठेवीमागील “अर्थ” नेमका काय, अशी खमंग चर्चा आता अधिकारी वर्तुळात सुरू आहे. या बेलगाम मंत्र्यांना आवरण्याऐवजी, त्यांना लगाम घालण्याऐवजी मुख्यमंत्री शिंदे, अशा मंत्र्यांच्या मनमानी शिफारसीवरून बदल्या-बदल्या खेळत, बाजार मांडायला सहमती कशी देऊ शकतात, असाही सवाल अधिकारी करत आहेत.
हे सुद्धा वाचा :
आता तृतीयपंथींही पोलीस होणार; मॅटने दिले नवे आदेश
पोलिस अधिकारी बदल्यांचा घोळ सुरूच; गृह विभागाने तीन दिवसात फिरवला आदेश!
संदीपान भुमरेंचे मनी लाँड्रींग, दारूची नऊ दुकाने !; अंबादास दानवेंचा आरोप
यापूर्वी बदली आदेशास मॅटमध्ये आव्हान देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही मंत्री शिफारसीवरून बदली
राज्यातील सरकारी बदल्यांमध्ये होणारे गैरप्रकार, अनियमितता, सेवा-शर्ती नियमांचा भंग आणि मंत्र्यांचा दबाव, याची यानिमित्ताने नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील काही अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आत बदली केली म्हणून सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात मॅटमध्ये धाव घेत आव्हान दिले होते. बदल्यांना स्थगिती मिळविणारे हे अधिकारी आता मात्र मंत्र्यांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशींच्या आधारे, तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण होण्याच्या आत काही अधिकारी सोयीच्या ठिकाणी पोहोचले आहेत. आता सरकारने तीन वर्षांच्या आत लाड का पुरवावे, असा सवाल अधिकारी करत आहेत. आश्चर्य म्हणजे केंद्रीय मंत्र्यांच्या तक्रारी असूनही काही अधिकाऱ्यांना अशा मंत्री शिफारशी मिळाल्या. आपल्याच निर्णयाला या अधिकाऱ्यांनी तीन वर्षांच्या मुदतीच्या आधारे आव्हान दिल्याचे सरकार कसे विसरले? सरकारचे डोके आहे, की “खोके”? असा संतप्त सवाल इतर अधिकारी करत आहेत. राज्यात काही ठिकाणी असे प्रकार घडले आहेत. अनेक सरकारी खात्यात असे अधिकारी आहेत, ज्यांच्यावर मेहेरबानी दाखविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या पदावर शिफारशीमुळे अधिकाऱ्यांची तीन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी बदली केली गेली, तिथे प्रशासकीय कारणाने बदली करावी, अशा विनंत्या वारंवार नियमानुसार विभागाकडे केल्या गेल्या होत्या. मात्र, अशा सेवा-शर्ती नियमानुसार रितसर आलेल्या विनंत्यांना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.
औरंगाबादमधील कालडा कॉर्नर शेजारील जागेचा वाद महसूल न्यायप्राधिकरणात
औरंगाबादमधील कालडा कॉर्नर या मोक्याच्या जागेशेजारील मोकळ्या भूखंडाच्या ताब्याचा वाद आता महसूल न्यायप्राधिकरणात पोहोचला आहे. कालडा-कोठारी यांच्या मालकीच्या या भूखंडावर एकाने निझामाच्या नातेसंबंधातून हक्क सांगितला आहे. हा कार्यकर्ता औरंगाबादमधील एका राजकीय नेत्याच्या जवळचा असल्याचे सांगितले जाते. औरंगाबाद नगररचना विभागाशी संबंधित या प्रकरणाची गेल्याच आठवड्यात मुंबईत सुनावणी झाल्याचे समजते. यासाठी तर काही लोकांना खान नको आणि आपल्या मर्जीतील अधिकारी हवा, असे नाही ना? अशी चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. औरंगाबादमधील नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांवर कालडा-कोठारी यांच्या मालकीच्या भूखंडाबाबत नोंदी फेरफार करण्यासाठी राजकीय दबाव आणला जात असल्याचीही माहिती आहे. औरंगाबाद शहरात गेल्या काही काळात मोक्याचे आणि मोकळे भूखंड हडपण्याचे उद्योग सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यासाठी राजकीय दबाव आणला जात असून काही “राजकीय रेडे” या भूखंड हडप उद्योगात गुंतलेले असल्याचे सांगितले जाते. “आम्हाला वर पैसे पोहोचावे लागतात, पक्षाला निधी हवा, पक्षाची समृध्दी त्याशिवाय कशी होणार? पुढच्या निवडणुकीत अनेक माणसे खरेदी करायची आहेत. त्यासाठी खोके नकोत का,” असे सांगत हे राजकीय रेडे बिनधास्तपणे धुमाकूळ गाजवत आहेत.