केंद्र सरकारच्या आर्थिक बिल 2023 मध्ये नव्याने केलेल्या सेक्शन 43 मधील तरतुदीनुसार सूक्ष्म व लघु उद्योगांना 45 दिवसात उधारी न भागविल्यास त्या रकमेवर आयकर भरावा लागण्याच्या तरतुदीला मुदतवाढ देण्याच्या मागणीवर सकारात्मक विचार करू अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री नामदार पंकज चौधरी यांनी दिली. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी व खासदार धैर्यशीलराव माने यांनी सदरहू मुदतवाढीच्या मागणीसाठी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री नामदार पंकज चौधरी यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन एक सविस्तर निवेदन त्यांना सादर केले. याप्रसंगी झालेल्या चर्चेमध्ये त्यांनी वरीलप्रमाणे आश्वासन दिले.
व्यावहारीक अडचणी
वस्त्रोद्योगांमध्ये आणि इतरही उद्योगांमध्ये तीन ते चार महिने उधारी परंपरा अनेक वर्षापासून आहे. त्यानुसार भांडवलाची आणि पेमेंटची एक साखळी सर्व ठिकाणी झालेली आहे. अचानकपणे आयकर कायद्यामध्ये बदल करून हा नियम अंमलात आल्यास व्यापार उद्योगांमध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. या तरतुदीमुळे छोट्या उद्योगांच्या रद्द होत असलेल्या ऑर्डर्स, व्यापारी वर्गाला उधारी देण्याचे बंधन व आपली स्वतःची उधारी वसुलीसाठी संरक्षण नसणे याकडे नामदार महोदयांचे लक्ष वेधण्यात आले. शिवाय एकूण भांडवल व्यवस्थेमध्ये गोंधळ निर्माण असल्याने या संपूर्ण विषयाचे पुरेसे प्रबोधन होण्याची मोठी गरज आहे आणि म्हणून या तरतुदीच्या अंमलबजावणीस एक वर्ष मुदतवाढ द्यावी अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. अर्थराज्यमंत्री नामदार पंकज चौधरी यांनी निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन सकरात्मक विचाराने न्याय देण्याचा प्रयत्न करू अशी ग्वाही दिली. याप्रसंगी महाराष्ट्र चेंबरच्या युवा उद्योजक समितीचे प्रमुख संदीप भंडारी व अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांना निवेदन देताना महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी खा.धैर्यशील माने,संदीप भंडारी व अन्य मान्यवर