आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडसाठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनने झाडे तोडल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरत मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनने न्यायालयाचा अवमान केल्याचे म्हणत 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी झाडे तोडणे गरजेचे होते. न्यायालयाने कारशेडसाठी 84 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. मात्र मेट्रो कार्पोरेशनने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जावून न्यायालयाचा अवमान केल्याचे सर्वौच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी म्हटले की, आम्ही राज्य सरकारला 84 झाडे तोडण्यासाठी परवानगी दिली होती. मात्र सरकार185 झाडे तोडण्याच्या परवानगीसाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे गेले, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले. तसेच मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनने न्यायालयाचा अवमान केल्याचे देखील न्यायालयाने यावेळी म्हटले.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती चंद्रचुड म्हणाले की, तुम्हाला आणखी झाडे तोडायची होती, तर तुम्ही वृक्ष प्राधिकरणाकडे नव्हे तर तुमचे म्हणणे तुम्ही आमच्याकडे घेऊन यायला हवे होते.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय गंभीर विधान करत म्हटले की, न्यायालयाच्या अवमानाचे हे प्रकरण गंभीर असून अशा कृ़त्यासाठी मुंबई मेट्रो रेलच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले जाऊ शकते. न्यायालयात महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाची माफी मागत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे मान्य केले.
हे सुद्धा वाचा
आप्पासाहेबांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ श्री सदस्यांना मृत्यू भीषण..नेटकरी बरसले !
‘श्री सदस्यां’च्या मृत्युस आयोजकांसह अमित शाह कारणीभूत; विरोधी पक्षांचा घणाघात
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो कार्पोरेशनला 10 लाखांचा दंड ठोठावला असून दंडाची ही रक्कम मुख्य वनसंरक्षकांकडे जमा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच मुंबई मेट्रोला वृक्ष प्रधिकरणाच्या 15 मार्च 2023 च्या निर्णयाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.