राजस्थान उच्च न्यायालयाचे आदेश, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण द्या

टीम लय भारी

जयपूर : राजस्थान उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकारला तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश दिला आहे(Rajasthan High Court order, reservation for transgenders in government jobs).

जोधपूर खंडपीठाने सरकारला राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण देण्यासाठी चार महिन्यांच्या आत निश्चित करण्याचे आदेश सुद्धा दिले आहे. तृतीयपंथीच्या पोलीस उपनिरीक्षक इच्छा असणाऱ्या आणि सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती सहभाग या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला.

तृतीयपंथीयांना आरक्षण देणारे कर्नाटक ‘हे’ पहिले राज्य आहे. कर्नाटक सरकारने तर तृतीयपंथीय समाजासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. सर्व सरकारी सेवांमध्ये ‘तृतीयपंथीय’ समुदायासाठी एक टक्के आरक्षण देणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यामुळे राजस्थान उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला आणि राज्य सरकारला तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा आदेश दिला आहे.

हे सुद्धा वाचा

पालघरमध्ये लवकरच ट्रान्सजेंडरसाठी ओळखपत्र सुविधा

लवकरच देहविक्री करणाऱ्या महिलांना मिळणार शिधापत्रिका

Provide reservation to transgenders in government job: Rajasthan High Court to state