टीम लय भारी
मुंबई : दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या वर्षभरापासून सुरू असलेलं शेतकऱ्यांचं आंदोलन अखेर संपलं आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या, तर काही मागण्यांबाबत सरकारकडून लेखी आश्वासन घेतलं आणि त्यानंतरच आंदोलनाची सांगता झाल्याचं जाहीर केलं. एकीकडे हे शेतकरी माघारी परतत असताना दुसरीकडे देशभरात विरोधकांकडून या मुद्द्यावर बोट ठेवलं जात आहे. शिवसेनेनं या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदी सरकारची घोषणा होती, त्याचे काय झाले? असा सवाल शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे. सामनाच्या अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या कृषीविषयक धोरणांवर टीका करण्यात आली आहे(Shivsena questioned, what about doubling of farmers income?).
“मोदी सरकारने तर आंदोलनकर्त्यांना मूर्खच ठरवलं होतं”
कृषी कायदे मागे घेण्यासोबतच शेतकऱ्यांच्या इतरही मागण्या केंद्र सरकारला मान्य कराव्या लागल्यानंतर शेतकरी माघारी परतले. यावर अग्रलेखात निशाणा साधण्यात आला आहे. “शेतजमिनीचे कंत्राटीकरण, बाजार समित्या, मंड्यांवर उद्योगपतींचे वर्चस्व आणणारे तीन कायदे शेतकऱ्यांनी झुगारून दिले. मोदी सरकारने तर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधी मूर्खच ठरवले. कायदे त्यांच्या हितासाठी आहेत, शेतकऱ्यांना ते कळत नाही, असा प्रचार केला. सरकारने अधिकृतपणे शेतकऱ्यांना खलिस्तानी अतिरेकी ठरवून बदनाम केले”, असं यात म्हटलं आहे.
टोमॅटो शंभरीपार, शिवसेनेनं करुन दिली, बहोत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार’ची आठवण!
संजय राऊतांचे UPA मध्ये सहभागी होण्याचे संकेत
..म्हणून सरकारने माघार घेतली!
दरम्यान, निवडणुकांमधील पराभवाच्या भितीमुळेच सरकारने माघार घेतल्याचं अग्रलेखात नमूद केलं आहे. “सरकारने आधी आडमुठेपणा केला त्यामागे मर्जीतल्या उद्योगपतींचं हित होतं. आता अचानक माघार घेतली त्यामागे पंजाब, उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमधल्या निवडणुकांत पराभव होईल अशी भिती आहे. शेतकऱ्यांनी मनात आणलं तर केंद्रातलं सरकार ते उलथवून टाकतील या भयातून हे केलं”, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
लोकमान्य टिळकांचं ‘ते’ वाक्य कंगनाला तंतोतंत लागू पडतं; शिवसेनेचा टोला
Shiv Sena’s Sanjay Raut raises doubts over Gen Bipin Rawat’s death
“…त्यामुळे भाजपाचे काहीच चालले नाही”
“कायदे मागे घेणार नाही यावर सरकार ठाम होते. पण शेतकऱ्यांचा रेटा आणि जगभरातील मानवतावाद्यांचा दबाव यामुळे सरकारला कायदे मागे घ्यावे लागले. शेतकरी मरणाला घाबरले नाहीत आणि आंदोलनात फूट पडू दिली नाही. त्यामुळे भाजपाचे काहीच चाचले नाही. सरकारने देशातील सार्वजनिक उद्योग, उपक्रम संपवले आणि उद्योगपतींना विकले. तसे धोरण ते शेतीच्या बाबतीत राबवू पाहात होते. याला सुधारणावादी पाऊल म्हणता येणार नाही”, असं अग्रलेखात म्हटलं आहे.