येत्या काही महिन्यांमध्ये दसरा, दिवाळी आणि नाताळ या सणांमुळे संपूर्ण देशभरामध्ये आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण असणार आहे. या उत्साहामध्ये भर घालण्यासाठी आणि मध्यमवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय जनतेला वाढत्या महागाईच्या काळात काहीसा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने काही योजना बुधवारी जाहीर केल्या आहेत.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घोषणा केली की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) पुढील तीन महिन्यांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याशिवाय, सरकारने भारतीय रेल्वेच्या कायापालटासाठी 10,000 कोटींचा निधी सुद्धा जाहीर केला आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना या योजनेअंतर्गत, 80 कोटी गरिब जनतेला दर महिन्याला 5 किलो गहू आणि तांदूळ मोफत दिले जातात. ही योजना शुक्रवारी 30 सप्टेंबर रोजी संपुष्टात येणार होती, त्याची मुदत आता 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या माहितीनुसार, 44,700 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून मोफत रेशन योजनेचा विस्तार केला जाईल.
हे सुद्धा वाचा –
Mumbai News : ‘भाभी जी घर पर है’ मालिकेतील कलाकराच्या मुलाचे निधन
Eknath Shinde : एकनाथ शिंदेंनी केले अमित शहा यांच्या निर्णयाचे स्वागत
Uddhav Thackeray : उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; निवडणूक आयोग ठरवणार धनुष्यबाणाचा मालक
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यामध्ये 4 टक्कयांची वाढ –
नरेंद्र मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यातही ४ टक्क्यांनी वाढ केली आहे. ही वाढ सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित आहे. ताज्या वाढीमुळे आता महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांवर जाईल. याचा फायदा 50 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. ही सवलत 1 जुलै 2022 पासून लागू होईल. वाढत्या महागाई सारख्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची माहिती देताना सांगितले की, या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर 12,852 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास प्रस्तावाला मंजूरी –
दरम्यान, भारतीय रेल्वेला मोठी चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवी दिल्ली, अहमदाबाद आणि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), मुंबई या तीन प्रमुख रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पात सुमारे 10,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे.